कामगारांची सुरक्षितता वार्‍यावर

गेल्याच आठवड्यात जालन्यामध्ये 1600 अंश तपमानात वितळलेले लोखंड अंगावर पडून पाच कामगार ठार झाले आणि सहा जण जखमी झाले. ही अतिशय भयानक घटना असून अशा घटना वारंवार संपूर्ण देशभर घडत असतात. औद्योगिक क्षेत्रामध्ये कामगारांची सुरक्षितता टिकवण्यासाठी काही कायदे आणि नियम सरकारने घालून दिले आहेत, परंतु उद्योजकांकडून व त्यांच्या व्यवस्थापनाकडून त्या सर्वांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येते. त्याचबरोबर अशा उद्योगांमध्ये सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा, विशेषतः सुरक्षिततेच्या संदर्भात कामगारांना पुरवणे व त्याची अंमलबजावणी कठोरपणे करणे हे पाहण्याची जबाबदारी असलेल्या कामगार आयुक्त कार्यालयातील संबंधित कर्मचारी व निरीक्षक तसेच, अधिकारी यांच्याकडून उद्योजकांना विशेष सूट दिल्याचे वारंवार निदर्शनास येते. संबंधित अधिकारी आणि उद्योजक यांच्यातील आर्थिक देवाण-घेवाण याशिवाय हे होऊ शकत नाही हे सांगण्यासाठी कुठल्या तज्ञांची गरज नाही. केवळ औद्योगिक कामगारच नाही तर सफाई कामगार, बांधकाम मजूर, हॉटेल कामगार, सुरक्षा रक्षक, हाऊसकिपिंग या क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांनासुद्धा नियमाप्रमाणे सुरक्षितता पुरवली जात नाही. ड्रेनेज साफ करणारे कर्मचारी कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा नसल्यामुळे मोठ्या संख्येने मृत्यू पावतात. यासंदर्भात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील कुठलीही योग्य कारवाई करण्यात येत नाही हे खेदजनक आहे. या कामगारांपैकी बहुतांश कामगार हे ठेकेदारी पद्धतीने काम करत असतात. त्यांना बर्‍याच ठिकाणी किमान वेतनही मिळत नाही. साप्ताहिक सुट्ट्या, सार्वजनिक सुट्ट्या, शासकीय सुट्ट्या, आरोग्य विमा, गणवेश, कॅन्टीन सुविधा, प्रवासाची सुविधा अशा कुठल्याही सुविधांचा लाभ मिळत नाही. यापैकी बहुतांश कामगार हे परप्रांतीय असतात, अशिक्षित असतात, त्यांच्या अधिकार आणि हक्कांबद्दल ते अनभिज्ञ असतात. प्रचंड गरिबीमुळे व बेरोजगारीला कंटाळून अपरिहार्यता म्हणून त्यांना अशा दैन्य अवस्थेत काम करावे लागते. कामगारांच्या या अपरिहार्यतेचा गैरफायदा व्यावसायिकांकडून व उद्योजकांकडून घेतला जातो. त्यांच्यावर होणार्‍या अन्यायाची दाद मारण्यासाठी जे सरकारने कार्यालय उपलब्ध करून दिले आहे, त्या कार्यालयातील कर्मचारी या व्यावसायिकांना व उद्योजकांना मिळालेले असतात. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. न्यायालयात गेले तर 20 ते 25 वर्षे त्याचा निकाल लागत नाही. अशा परिस्थितीत मान खाली घालून काम करणे, मरण आले तर मरण अंगावर घेणे याशिवाय दुसरा पर्याय या कामगारांकडे राहत नाही. ज्या ज्या ठिकाणी औद्योगिक क्षेत्र आहे त्या त्या ठिकाणी तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्थानिक गुंड यांच्या आश्रयाखाली चालणार्‍या कामगार संघटना यांच्याकडूनही न्यायाची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरते. या सर्व परिस्थितीला केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकप्रतिनिधी, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे कामगार संघटनासुद्धा या परिस्थितीला जबाबदार आहेत. अलीकडच्या काळात कामगार संघटनांनी आपल्या कामाची पद्धतच बदलून टाकली आहे. एखाद्या कार्पोरेट क्षेत्रासारखे कामगार संघटना चालवणे ही आता कामगार नेत्यांची फॅशन झाली आहे. पूर्वी म्हणजे 70 ते 90 च्या दशकामध्ये बहुतेक सर्व ठिकाणी केंद्रीय कामगार संघटनांशी संलग्न असलेल्या संघटना कार्यरत होत्या. त्यामध्ये इंटक, आयटक, सिटू, एचएमएस, एचएमकेपी इत्यादी कामगार संघटना कार्यरत होत्या. या संघटना कामगारांचे प्रश्न आणि त्या अनुषंगाने निर्माण होणारे सामाजिक प्रश्न यांची सांगड घालून धोरणात्मक निर्णय घेणे, त्याविरुद्ध संघर्षाची दिशा ठरवणे, कामगारांच्या बरोबरीने समाजालाही कामगारांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलनात सहभागी करून घेणे अशा स्वरूपाची कार्यपद्धती अनुसरत होत्या. त्यामुळे केवळ कामगारांच्या आर्थिक मागण्यांसाठी नाही तर सामाजिक प्रश्नांवरही आंदोलन करण्यास त्यांच्याकडून प्राथमिकता देण्यात येत होती. परंतू जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला. सरकारकडून भांडवलदारांना, उद्योजकांना, परदेशी गुंतवणूकदारांना उपयोगी ठरतील अशी धोरणे व कामगार कायद्यात तशा पद्धतीचे बदल करण्यात आले. त्याचा परिणाम कामगार संघटना आणि कामगारांवरसुद्धा झाला. केंद्रीय कामगार संघटनांच्या जागी अंतर्गत कामगार संघटना व त्यांचे स्थानिक नेते निर्माण झाले. केवळ कामगारांचे वेतन, बोनस, सुट्ट्या व इतर सुविधांच्या बद्दलच या संघटना काम करू लागल्या. त्यामधून कामगार संघटनांचे नेते नाही, तर कामगार संघटनांचे मालक निर्माण झाले आणि या कामगार संघटनांचे मालक आणि कंपन्यांचे व उद्योगांचे मालक यांच्यामध्ये आर्थिक हितसंबंध निर्माण होऊन कामगारांच्या हिताला दुय्यम स्थान प्राप्त झाले. याचाच परिणाम म्हणून कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी पाठपुरावा करणे व आवश्यकता असेल तर, आंदोलने करणे यावर मर्यादा आल्या. सामाजिक प्रश्नांचे किंवा समस्यांचे काहीही देणे घेणे न राहिल्यामुळे कामगार संघटना या नेत्यांसाठी सेवाक्षेत्र न राहता पैसा कमवण्याचे साधन झाले. काही अपवादात्मक संघटना सोडल्या तर आज सर्रासपणे अशा पद्धतीचे काम सुरू आहे. पूर्वी एखाद्या कंपनीमध्ये दीर्घकाळ आंदोलन चालले तर इतर कामगार संघटना त्यांच्या पाठिंब्यासाठी आंदोलनामध्ये सहभागी होत असत व त्यांचे बळ वाढवत. त्यामुळे मालकवर्गावर व शासनावर दबाव निर्माण होत असे व प्रश्न सुटण्यास मदत होत असे. परंतु अलीकडे शेजारच्या कंपनीमध्ये जरी कामगारांचे आंदोलन सुरू असेल तर त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहिले जात नाही. कामगारांमध्ये निर्माण झालेल्या या दुराव्यामुळे मालक वर्ग मुजोर झाला, तो त्याची मनमानी करू लागला, सरकार प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी आपल्या बाजूने आहेत याची खात्री असल्यामुळे कामगारांवर अन्यायाची परिसीमा होऊ लागली. कामगार संघटनांच्या नेत्यांना मॅनेज करता येत असल्यामुळे कामगारांच्या बाजूने न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे.

आज रोज कुठे ना कुठे बांधकामावरून पडून मजूर मरत आहेत, कंपन्यांमध्ये क्रेन अंगावर पडून कामगार मरत आहेत, गटारे व ड्रेनेज साफ करणारे मजूर गटारांमध्ये मरून पडत आहेत, परंतु त्याबद्दल बोलायला कोणी तयार नाही. महागाई वाढली आहे, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे, औषधोपचारा शिवाय मजूर व त्यांचे कुटुंबीय मरत आहेत. मजुरांना मिळणार्‍या वेतनामध्ये ना मुलांना शिकवता येते, ना वैद्यकीय सुविधा देता येतात, ना चांगल्या दर्जाचे रहाणीमान मिळवता येते. अशी भयानक अवस्था निर्माण झाली आहे. जालनामध्ये घडलेली घटना ही केवळ एक प्रातिनिधिक आहे. सरकारने या घटनेची दखल घेऊन अशा उद्योजकांवर मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. अशा लोकांना तुरुंगात पाठवले पाहिजे. या मालकवर्गाला मदत करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांवर बडतर्फीची कारवाई केली पाहिजे. ज्या उद्योगांमध्ये आणि व्यवसायांमध्ये सुरक्षिततेची काळजी घेतली जात नाही किंवा त्या संदर्भातले कायदे पाळले जात नाहीत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली गेली पाहिजे. किमान वेतन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. ठेकेदारी पद्धतीवर कामगारांना कामावर ठेवण्याच्या धोरणांमध्ये व कायद्यांमध्ये तसेच नियमांमध्ये योग्य ते बदल केले पाहिजेत. हे जर केले तरच कामगारांना न्याय मिळू शकतो, अन्यथा किड्यामुंग्यांसारखे कामगार आणि मजूर मरत राहतील, त्यांचे कुटुंब उघड्यावर येईल. काही दिवस जवळच्या व ओळखीच्या लोकांकडून हळहळ व्यक्त केली जाईल आणि पुन्हा मग ‘येरे माझ्या मागल्या’सारखी परिस्थिती होईल. कामगार संघटनांनी आपल्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करून घ्यावा अशी परिस्थिती आहे. कामगार आयुक्तांची कार्यालये दलालांचे अड्डे बनत चालले आहेत, त्यांना कामगार हितासाठी काम करण्यासाठी प्रवृत्त करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. कामगारांनीसुद्धा आपल्या अधिकारांबद्दल आणि हक्कांबद्दल जागृत झाले पाहिजे. पूर्वीच्या केंद्रीय कामगार संघटना कामगारांचे अभ्यासवर्ग घेत असत, त्यातून कामगार कायद्यांबद्दल कामगारांचे प्रशिक्षण व प्रबोधन केले जात असे, परंतु आता ती संकल्पनाच पूर्णपणे मोडीत निघाली आहे. स्वार्थी कामगार नेते कामगारांना प्रशिक्षित करणार नाहीत, सरकारलाच त्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. राजकीय पक्षांनीसुद्धा आपले जे कामगार सेल सुरू केले आहेत ते केवळ मतांचे गठ्ठे मिळवण्यासाठी नव्हेत, तर ज्यांच्या नावाने हे सेल सुरू केले आहेत त्यांच्या हक्कांच्या व अधिकारांच्या जाणीवा त्यांच्यामध्ये निर्माण करणे यासाठी काम करणे गरजेचे आहे. खरेतर आजची देशातली राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती पाहिली तर, असा विचार निरर्थक वाटू शकतो. लोकांना त्यांच्या संविधानिक अधिकारांबद्दल जागृत करण्यापेक्षा धर्माच्या आणि जातीच्या नावाने त्यांना पेटवत राहणे आणि त्यावर आपल्या मतांची पोळी शेकून घेणे एवढ्याच उद्देशाने सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्ष काम करताना दिसतात. हे चित्र बदलले पाहिजे. अन्यथा या महागाईचा, बेरोजगारीचा, लोकसंख्या वाढीचा व विवेकहीन समाज निर्मितीचा कडेलोट होऊन, देशामध्ये अस्थिरतेची व अराजकतेची स्थिती निर्माण होणे दूर नाही हे ध्यानात घेतले पाहिजे.