कामगारांना देशोधडीला लावण्याचा भाजप सरकारचा डाव
माथाडी कामागारांच्या विविध प्रश्‍नांसाठी महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे पिंपरीत धरणे आंदोलन
पिंपरी-चिंचवड : उद्योजक धार्जिणे भाजप सरकार उद्योजकांच्या सोयीनुसार माथाडी कायद्यामध्ये बदल करून माथाडी कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे कटकारस्थान आखत आहे. माथाडी कामगारांचे दैवत आमदार अण्णासाहेब पाटील यांनी करवून घेतलेल्या कायद्याची सरकारने 17 जानेवारीला काढलेल्या अध्यादेशाद्वारे चिरफाड होत आहे. नवीन माथाडी मंडळ अस्तित्वात आणून यावर राजकीय व माथाडी कामगारांची जाण नसलेल्या पुढार्‍यांना बसवून ठराविक घटकांच्या हिताचे राजकारण करण्याचा डाव आहे, असा आरोप महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष इरफान सय्यद यांनी केला. प्रस्तावित अध्यादेश मागे घेण्यात यावा, अन्यथा पुणे जिल्ह्यातील सर्व कंपन्या महाराष्ट्र मजदूर संघटना बंद पाडू. त्यासाठी आंदोलनातून होणार्‍या सर्व नुकसानीला सरकारच जबाबदार असेल, अशा इशाराही त्यांनी दिला.
मंचर, जुन्नर, ओतूर, आळेफाटा बाजारपेठा बंद
पिंपरीतील, महात्मा फुले पुतळ्यासमोर सय्यद यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी धरणे आंदोलन झाले. त्यावेळी कामगारांना मार्गदर्शन करताना सय्यद बोलत होते. तसेच मंचर, जुन्नर, ओतूर, आळेफाटा आणि नारायण गाव या बाजारपेठांचे काम बंद केले होते. तसेच औद्योगिक परिसरातील पाच हजारहून अधिक कामगारांनी धरणे आंदोलन केले. यामध्ये महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे सल्लागार बाळासाहेब शिंदे, उपाध्यक्ष किसन बावकर, खंडू गवळी, मुरलीधर कदम, ज्ञानोबा मुजुमले, भिवाजी वाटेकर, कार्याध्यक्ष परेश मोरे, सचिव प्रवीण जाधव, सहसचिव सर्जेराव कचरे, नितीन दोत्रे, पांडुरंग कदम, राहुल कोलटकर, राजू तापकीर, समर्थ नाईकवडे, ओमकार माने, नागेश व्हनवटे, पांडुरंग काळोखे, संदीप मधुरे, गोरक्षनाथ दुबाले, मारुती वाळुंज, संतोष जाधव, अक्षय पवार, प्रभाकर गुरव, मारुती कौदरे, सतिश कंटाळे, सुनील सावळे, अशोक साळुंखे, हनुमंत शिंदे, शंकर मदने, गोरक्ष बांगर, बाबासाहेब पोते, संतोष माशेरे, सुभाष मुके, ज्ञानेश्‍वर घनवट, विजय खंडागळे, चंद्रकांत पिंगट, ज्ञानेश्‍वर घनवट, विलास ताठे आदी माथाडी कामगार सहभागी झाले होते.
महामंडळ स्थापण्याचा घाट
सय्यद म्हणाले, ‘माथाडी कामगारांचे दैवत अण्णासाहेब पाटील यांनी माथाडी कामगारांसाठी पाठपुरावा करून कायदा मंजूर करून घेतला. त्यानंतर प्रत्येक वेळेच्या सरकारने त्या-त्या वेळी माथाडी कामगारांना संरक्षण देण्याचे काम केले. भाजप सरकार मात्र सत्तेचा दुरुपयोग करून हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्यासाठीच कायद्यामध्ये बदल करून लोकशाहीमधील कामगार चळवळ दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 36 माथाडी मंडळांचे विलिनिकरण करुन राज्यस्तरावर एकच महामंडळ स्थापन करण्याचा घाट घातला जात आहे, असे महामंडळ तयार करत असताना कोणत्याही प्रकारच्या माथाडी कामगार यांच्याशी चर्चा न करता हा निर्णय घेत आहे, असे महामंडळ तयार करून यावर मंत्र्याला अध्यक्ष करण्याच्या बाबतीत घाट घालत आहे. जेणेकरून प्रशासनावर दबाव ठेवण्यात येईल, अशा प्रकारचे कारस्थान सरकार आखत आहे. माथाडी कामगाराला मोडीत काढायचा हा प्रयत्न आहे’.
अशा आहेत मागण्या
सरकारने एक अभ्यासगट स्थापन केला आहे. त्यामध्ये नोंदीत माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधी तसेच माथाडी कामगार ज्या ठिकाणी काम करतात. त्या नोंदीत मालक/कारखानदारांचे कोणीही मालक प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आलेला नाही. हे अत्यंत चुकीचे असून नैसर्गिक तत्वास धरुन नाही. त्यामुळे हा अभ्यास गट बरखास्त करण्यात यावा. राज्यात अस्तित्वात असलेल्या 36 माथाडी मंडळाचे विलिनिकरण करुन राज्यस्तरावर एकच माथाडी मंडळ स्थापन करण्याचा घाट घातला जात आहे. राज्यस्तरावर एक मंडळ स्थापन करण्याऐवजी सध्याच्या माथाडी मंडळामध्ये बहुसदस्य मंडळाची नियुक्ती करावी. तसेच मंडळाचा कारभार सुरळीतपणे चालविण्यासाठी जो कर्मचारी वर्ग आवश्यक आहे. तो तातडीने नियुक्त करण्यात यावा. वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे मुलभूत माथाडी स्वरुपाच्या कामकाजात झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने माथाडी कामगारांच्या वेतनाचे दर निश्‍चित करण्याचा दृष्टीकोन स्वागतार्ह आहे. अशी प्रकरणे ज्या ठिकाणी आहेत. ती प्रकरणे बहूसदस्य मंडळासमोर अथवा राज्य सल्लागार समितीपुढे घेऊन त्याबाबत सर्वानुमते निर्णय होणे, अधिक होईल.