कामगार आणि कामगार चळवळ मोडीत काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न

श्याम काळे यांनी व्यक्त केले मत

पिंपरी : केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित कामगार कायद्यातील बदलामुळे कामगार देशोधडीला लागतील. कामगार आणि कामगार चळवळ मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. कामगारांनी एकत्र लढा देऊन प्रस्तावित कायद्यास तीव्र विरोध केला पाहिजे. तसेच कामगार एकजुटीने लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित सरकार उलथवून टाकले पाहिजे, असे आवाहन आयटक संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस श्याम काळे यांनी केले. कामगार कायद्यात होणार्‍या अन्यायकारक बदलांबाबत जनजागृती करण्यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, पुणे जिल्हा यांच्यावतीने सोमवारी परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी काळे बोलत होते.

यावेळी कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष कैलास कदम, सीटुचे अध्यक्ष अजित अभ्यंकर, इंटकचे उपाध्यक्ष म.वि.अकोलकर, ज्येष्ठ कामगार नेते माधव रोहम, आयटकचे अनिल रोहम, पोस्ट एम्प्लाईज युनियनचे मनोहर गडेकर, एमएसईबीचे अनिल औटी, सीटुचे वसंत पवार, कात्रज दूध कामगार संघटनेचे चंद्रकात कदम, अ‍ॅम्युनेशन फॅक्टरी कामगार संघटनेचे शशिकांत धुमाळ, बांधकाम कामगार संघटनेचे जयंत शिंदे आदी उपस्थित होते.

पुन्हा वेठबिगारी आणण्याचा प्रयत्न
काळे पुढे म्हणाले की, चार वर्षांपूर्वी सर्वसामान्य जनतेला ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आले. मात्र सरकारची घोषणा बदलल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. महागाई, बेरोजगारी वाढली असून भ्रष्टाचार्‍यांचा विकास झाल्याचे दिसून येते. 1990 मध्ये आर्थिक उदारिकरण झाले आणि कारखानदारांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सुरूवात झाली. त्यातूनच कामगारांची वेठबिगारी परंपरा सुरू झाली. कामगारांचे शोषण होत असल्याने देशातील कामगार संघटनांनी सरकार विरोधात 2015, 16, 17 अशी सलग तीन वर्ष दिल्ली तसेच विविध राज्यांमध्ये आंदोलने केली. त्यामुळे कारखानदारांची मनमानी कमी करण्यात थोडे यश येऊन कामगारांना संरक्षण मिळाले. परंतु, चार वर्षापूर्वी भाजप सत्तेवर आला आणि त्यांनी भांडवलदारांशी हातमिळवणी केली. भांडवलदारांचे हित विचारात घेऊन सध्याच्या कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या समोर आहे. कामगार कायद्यात बदल झाल्यास कामगारांचे अधिकार काढून पुन्हा वेठबिगारी आणण्याचा उद्योग सरकार करत आहे. मोदी सरकारचा डाव हाणून पाडण्यासाठी देशातील सर्व कामगार संघटनांनी एकत्रित लढा देण्याची गरज आहे.

उद्योगांसाठी हा काळ उर्जितावस्थेचे
अकोलकर म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पर्वात देशातील शेतकरी, कारखानदार, कामगार यांच्यासाठी हिताचे निर्णय घेण्यात आले. कामगार आणि उद्योगांसाठी हा काळ उर्जितावस्थेचा होता. त्यामुळे देशाने हळू हळू प्रगती करण्यास सुरूवात केली. ट्रेड युनियन व सरकार यांनी कामगार हिताची काळजी घेतली. मात्र, 1985 नंतरच्या दुसर्‍या पर्वात आर्थिक उदारिकरणास प्रारंभ झाला. त्यामुळे सरकारकडून भांडवदारांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सुरूवात झाली. नरेंद्र मोदी सरकारने तर चार वर्षात कामगारांचे हीत मोडून काढण्याचा पायंडा पाडला आहे.

पुस्तिकेचे प्रकाशन झाले
यावेळी सरकारच्या प्रस्तावित कामगार कायद्यामुळे कामगारांना कोणत्या अडचणी-समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे, याबाबत माहिती देणार्‍या पुस्तिकेचे प्रकाशन उपस्थितांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र सीटूचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांच्या विरोधात नाशिक पोलिसांनी आकसाने दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचा निषेध करून डॉ. कराड यांना पाठिंबा देणारा ठराव सर्वसंमतीने पारित करण्यात आला. ज्येष्ठ कामगार नेते माधवराव रोहम यांचा सपत्नीक गौरव करण्यात आला. सूत्रसंचालन मनोहर गाडेकर यांनी तर आभार अनिल रोहम यांनी मानले. परिसंवादास कामगार क्षेत्रातील कार्यकर्ते, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.