कामगार मजुरांना घरपट्टीसह पाणीपट्टी माफ करावी

प्रांताधिकारी व मुख्याधिकार्‍यांना निवेदन ; तर 26 जानेवारीपासून उपोषणाचा इशारा

फैजपूर- नोटबंदीसह जीएसटीमुळे लहान-मोठे उद्योगधंदे बंद पडले असून त्यातच शासनाचा वाळू उपसा व वाहतूक बंदीचा बडगा कंबरडे मोडत असून मजुरवर्ग सैरभैर झाला आहे, संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी मोठ्या शहरांकडे धाव घेतली जा असून कामगार मजुरांना घरपट्टीसह पाणीपट्टी माफ करावी, अशी मागणी प्रांताधिकार्‍यांसह मुख्याधिकार्‍यांना लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

फैजपूर पालिकेची सक्तीची वसुली
शासनाच्या धोरणानुसार बांधकाम कामगारांसाठी विविध शासकीय योजना उपलब्ध करण्यासाठी कामगार नोंदणी हा उपक्रम ग्रामपंचायत व नगरपालिका क्षेत्रात राबविला जात आहे मात्र ही नोंदणी दाखला मिळण्यासाठी फैजपूर नगरपालिका अशा स्थितीतही कामगार मजुरांकडून 200 रुपये सक्तीने आकारत आहे. आधीच आर्थिक स्थितीला सामोरे जात असलेला कामगार मजूर वर्ग यामुळे या शासकीय योजनांना मुकत आहे. शहराच्या परीसरातील यावल, रावेर, सावदा, नगरपालिकेत यासाठी निशुल्क दाखला मिळत आहे. महाराष्ट्र शासनाचा निशुल्क जीआर असतांना सुद्धा फैजपूर नगरपालिका प्रशासन कामगार, मजुरांना धारेवर धरीत आहे. शासनाने यावल तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर केला आहे याचा विचार होऊन या कामगार मजुरांची शहर व ग्रामीण भागात घर, पाणीपट्टी व वीजबिल माफ करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली असून दखल न घेतल्यास 26 जानेवारीपासून हा कामगार मजूर, मिस्त्री वर्ग फैजपूर प्रांत कार्यालयासमोर शांततामय मार्गाने आमरण उपोषण छेडणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.