कामगार महिला वसतिगृहाची फाईल गहाळ?
आमदार अ‍ॅड. गौतम चाबुकस्वार यांनी उपस्थित केला प्रश्‍न
पिंपरी-चिंचवड : उद्योगनगरी असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात काम करणार्‍या कामगार महिलांना राहण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कामगार महिलांना पिंपरीत राहण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून वसतिगृह बांधण्यास मान्यता मिळाली आहे. परंतु, जागेची पुर्तता करण्याकरिता महापालिकेच्या भूमी व जिंदगी विभागाकडे पाठविलेली फाईल सहा महिन्यांपासून सापडेना झाली आहे. त्यामुळे महिला वसतिगृहाची फाईल गेली कुठे? असा सवाल पिंपरीचे आमदार अ‍ॅड. गौतम चाबुकस्वार यांनी उपस्थित केला आहे.
वर्षभरापूर्वी सादर केला प्रस्ताव
पिंपरी-चिंचवड शहरात राज्याच्या अनेक भागातून महिला, मुली विविध कंपन्यात काम करण्यासाठी येत असतात. त्या महिला, मुलींना राहण्याची सोय व्हावी, याकरिता पिंपरीमध्ये महिला, मुलींचे स्वतंत्र वसतिगृह बांधण्यात यावे, असा प्रस्ताव आमदार अ‍ॅड. गौतम चाबुकस्वार यांनी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडे एक वर्षापूर्वी सादर केला होता. त्यानुसार उद्योगनगरीतील महिला व मुलींसाठी 250 क्षमतेचे वसतिगृह बांधण्यासाठी बडोले यांनी मान्यता दिली आहे. मात्र, आता महिला वसतिगृहाची फाईलच गायब झाली असल्याने पुढील प्रक्रिया थांबली आहे.
प्रस्ताव अद्यापही रेंगाळलेला
महिला वसतिगृहाला जागा मिळावी, म्हणून सामाजिक न्याय विभागाने तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यांनी महापालिका भूमी व जिंदगी विभागाकडे हा प्रस्ताव सादर केला. परंतु, तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव म्हणून बदली झाली. त्यामुळे महिला वसतिगृहाचा प्रस्ताव अद्यापही रेंगाळलेला आहे. याबाबत आमदार अ‍ॅड. गौतम चाबुकस्वार यांनी भूमी व जिंदगी विभागाच्या प्रशासन अधिकारी स्वाती चिंचवडे यांना बोलावून महिला वसतिगृह विभागाच्या फाईलबाबत विचारणा केली. त्यावर चिंचवडे यांनी महिला वसतिगृहाची फाईलची चौकशी करून ती फाईल आयुक्तांकडे पाठविण्यात येईल, असे सांगितले आहे.
वसतिगृहासाठी जागेची आवश्यकता
यासंदर्भात माहिती देताना आमदार चाबुकस्वार म्हणाले की, पिंपरीत कामगार महिला आणि मागासवर्गीय विद्यार्थिनींसाठी प्रत्येकी 250 क्षमता असलेले वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे. या वसतिगृह प्रकल्पासाठी सुमारे दोन एकर जागा आवश्यक आहे. वसतिगृहाला गरवारे कंपनीकडून ‘आय टू आर’ अंतर्गत जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे केली होती. परंतु, वसतिगृह प्रस्तावाची फाईल भूमी व जिंदगी विभागात अद्याप पडून आहे. त्यामुळे वसतिगृहाचा पुढील पाठपुरावा करण्यासाठी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना भेटून जागा उपलब्ध केल्यास त्या जागेचे पैसेही सामाजिक न्याय विभाग देणार आहे, असे आमदार चाबुकस्वार यांनी सांगितले.