कामगार हिताआड आल्यास विरोध करणारच

वरणगाव। केंद्रातील सरकार समान विचारधारेचे असले तरी त्यांनी कामगार विरोधी नितीचा अवलंब केल्यास विरोधासाठी अग्रस्थानी राहणार आहे. आयुध निर्माणीतील कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतर खाजगी कंपनीत कामे करत असल्याने अडचणी निर्माण होवू शकतात. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचार्‍यांना किमान 5 वर्ष खाजगी क्षेत्रात काम करण्यास बंदी करण्यासाठी कायदा करावा अशा मागण्यांचा ठराव भारतीय प्रतिरक्षा मजदुर संघाच्या बैठकीत घेण्यात आला. भारतीय प्रतिरक्षा मजदुर संघाच्या राष्ट्रीय पदाधिकारी आणि कार्यकारिणी सदस्यांच्या दोन दिवसीय बैठकीस वरणगाव आयुध निर्माणीच्या कम्युनिटी सभागृहात बुधवार 26 रोजी पासून सुरुवात करण्यात आली.

कामगार कल्याणासह देशहिताला प्राधान्य हेच संघटनेचे वेगळेपण
या बैठकिला भारतीय प्रतिरक्षा मजदुर संघाचे ऑल इंडिया फेडरेशनचे अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकिला केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे उपस्थित राहणार होते परंतु ते काही कारणास्तव येवू शकले नाहीत. अण्णा धुमाळ यांनी आपल्या मार्गदर्शनात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेशी निगडीत ही कामगार संघटना आहे. या संघटनेवर संस्कृती आणि विचारधारेचा प्रभाव आहे. राष्ट्रभक्ती रुजविण्यासाठी या संघटनेची स्थापना झाली आहे. कामगारांच्या हितासह राष्ट्रहित हेच सर्वोेपरी मानून कामगार देश हितासाठी जे योग्य आहे त्याला संघटनेचा पाठिंबा असून हेच कामगार संघाचे वेगळेपण आहे. देशात प्रतिकुल परिस्थिती आहे. संघटना वाढीसाठी आणि आदर्श संघटना बनण्यासाठी सदस्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे असे धुमाळ यांनी सांगितले.

या आहेत मागण्या
सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्ते देण्यात यावे, अनुकंपा तत्वावर एका वेळेस 5 टक्के अधिक सिमेमध्ये सुट देवुन मृत झालेले आणि मेडीकल बोर्ड आऊट कर्मचार्‍यांच्या वारसांना सेवेत सामावून घ्यावे, नविन पेन्शन योजना बंद करून कर्मचार्‍यांचा जुन्या पेन्शन योजनेत समावेश करणात यावा. खाजगीकरण करू नये आदी मागण्यांचा समावेश आहे.

समस्यांच्या कारवाईसाठी सज्ज रहा
देशाचे संरक्षण मंत्री आयुध निर्माणीचे खाजगीकरण होवू देणार नाही असे म्हणतात परंतु आयुध निर्माणींची परिस्थिती खराब होत आहे. मनुष्यबळ कमी असल्याने लक्ष गाठता येत नाही. त्यामुळे सर्व समस्यांच्या कारवाईसाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन शर्मा यांनी केले. तर नरेंद्र तिवारी यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात या बैठकित अगामी 6 महिन्यातील उपक्रम व दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

निर्माणीकडे उद्योगपतींचा ओढा
यावेळी नरेंद्र तिवारी यांनी खाजगीकरणावर बोलताना सांगितले की, देशातील मोठ्या उद्योगपती व श्रीमंतांना आयुध निर्माणीत काम करण्याची संधी हवी आहे. परंतु गेल्या तीन वर्षांत संघटनेने एकाही कारखान्याचे खाजगीकरण होवू दिले नाही. समान विचारधारेचे सरकार असले तरी चुकिच्या निर्णयाविरुध्द सर्व प्रथम आपण आवाज उठवणार आहोत. संरक्षण मंत्र्यांच्या संपर्कात आपण आहोत. 7 व्या वेतन आयोगाची घोषणा होताच अनेक कामगार संघटनांची त्यांचा पावित्रा बदलला. वेतन आयोगाच्या अटींचा विरोध केला असून पंतप्रधानांना पत्र लिहून याबद्दल विरोध केला आहे. आमचे काही अधिकारी भांडवलदारांकडे शरण होवून खाजगीकरणाच्या बाजुने जात आहेत. सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी खाजगी कंपनीत जात असल्याने अनेक बाबी धोक्यात येवू शकतात. त्यांच्या कौशल्याचा, माहितीचा व ज्ञानाचा वापर खाजगी कंपन्या करून घेवू शकतात.सकरारी कर्मचार्‍यांना सेवा निवृत्तीनंतर 5 वर्षे खाजगी क्षेत्रात काम करण्यास बंदी आणली पाहिजे. तसा कायदा केला पाहिजे. सरकारला केवळ संघर्षाची भाषा समजते असे त्यांनी सांगीतले. या बैठकिला देशभरातुन भारतीय प्रतिरक्षा मजदुर संघाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होतेेेे.