नवी दिल्ली। शासकीय कामामध्ये सर्वाधिक त्रास जर सर्वसामान्यांना होत असेल तर तो आहे बाबू आणि अधिकार्यांचा, कामचुकार आणि भ्रष्ट अधिकार्यांमुळे लोकांची कामे थांबतात तसेच अनेकदा कर्मचारी चिरीमिरी मागून काम लटकवूनदेखील ठेवतात. त्यामुळे कामास दिरंगाई होते. मात्र, या कामचुकार कर्मचारी आणि अधिकार्यांवर नजर ठेवण्यासाठी आता सरकारने एक ऑनलाइन यंत्रणा तयार केली आहे. याद्वारे सचिवापासून ते प्रत्येक वरिष्ठ अधिकार्यांच्या कामाची सर्व माहिती एका क्लिकवर या सरकारला मिळणार आहे. यात जर कर्मचारी दोषी आढळल्यास सरकार त्यांना घरी बसवणार आहे.
या यंत्रणेचे नाव ऑनलाइन प्रोबॅटी मॅनेजमेंट सिस्टिम आहे. ही यंत्रणा केंद्र सरकारमधील कार्मिक मंत्रालयाने इतर मंत्रालयांच्या सहकार्याने बनवलेली आहे. या यंत्रणेद्वारा अधिकार्यांची कामगिरी आणि त्यांच्या प्रामाणिकतेचे मोजमाप केले जाणार आहे. यात सेवेत 30 वर्षे पूर्ण केलेले किंवा 50 ते 55 वर्षांवरील अधिकार्यांची कामगिरी तपासली जाणार आहे. यावरून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर भ्रष्ट आणि अप्रामाणिक अधिकार्यांना सरकारी सेवेत ठेवायचे की त्यांना निवृत्ती घेण्यास अनिवार्य करायचे याचा निर्णय सरकार घेणार आहे.
माहिती कार्मिक आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी माहिती दिली की आधी अधिकार्याच्या कामाची समीक्षा करण्यात कागदपत्रांची मोठी जुळवाजुळव करावी लागत होती. पण, आता हे सर्व काम ऑनलाइन होणार आहे. यानुसार सर्व मंत्रालय आपले रिपोर्ट ऑनलाइन भरतील आणि एकाच पोर्टलवर सरकारला सर्व माहिती मिळेल, अ वर्गातील 30 आणि ब वर्गातील 99 अधिकार्यांना निवृत्ती देण्यात आली आहे. निवृत्ती देताना सरकारने अ वर्गातील 24 हजार आणि ब वर्गातील 42 हजार 251 अधिकार्यांच्या कामाचे रेकॉर्ड तपासले होते. आता सुमार कामगिरी करणार्या अ वर्गातील34 हजार 451 आणि ब वर्गातील 42 हजार 521 अधिकार्यांचे रेकॉर्ड तपासण्यात येत आहेत.