कामे संथगतीने ; जिल्हाभरातील आमदारांचा संताप

दुष्काळ, ट्रान्सफार्मर, बोंडअळीच्या अनुदानावरून वातावण तापले

जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकित पालकमंत्र्यांना सत्ताधारी आमदारांकडुन घरचा आहेर

जळगाव – जिल्ह्यात दुष्काळाची परीस्थीती असतांना पाणी पुरवठ्याच्या योजनांसह ट्रान्सफार्मर, बोंडअळीचे अनुदान यांची कामे संथगतीने होत असल्याचा ठपका ठेवत सत्ताधारी भाजप शिवसेनेच्या आमदारांनी आज राज्याचे महसुल तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांना घरचा आहेर दिला. यावेळी पालकमंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांनी दर आठवड्याला बैठक घेऊन प्रश्‍न सोडविण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले.
जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक आज पालकमंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनात पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर जलसंपदा मंत्री ना. गिरीश महाजन, सहकार राज्यमंत्री ना. गुलाबराव पाटील, जिल्हा परीषद अध्यक्षा ना. उज्वला बागुल, माजी मंत्री आ. एकनाथराव खडसे, खा. रक्षा खडसे, महापौर सीमा भोळे, डॉ. गुरूमुख जगवाणी, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे, पोलीस अधीक्षक पंजाबराव उगले हे उपस्थित होते.
आ. खडसे, आ. सावकारेंची नाराजी
80 गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम संथगतीने सुरू असुन गेले 22 दिवस झाले या भागाला पाणीपुरवठा झाला नसल्याची धक्कादायक माहिती आ. एकनाथराव खडसे यांनी बैठकीत देत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नविन योजना सुरू होईपर्यंत तरी पर्यायी उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यावर ना. चंद्रकांत पाटील यांनी तातडीने या गावांना पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. तसेच आ. संजय सावकारे यांनी दुष्काळाची परीस्थीती असतांना पाणी योजनांचे बील भरल्याशिवाय महावितरणकडून ट्रान्सफार्मर दिले जात नसल्याचे सांगितले. अधिकार्‍यांना वारंवार सांगुनही कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्याचे सांगत सरकारला घरचा आहेर दिला. त्यावर ना. चंद्रकांत पाटील यांनी दुष्काळाच्या परीस्थीतीत ट्रान्सफार्मर देण्यासाठी अडवणूक करू नका असे आदेश महावितरणला दिले.
आ. प्रा. चंद्रकांत सोनवणेंनीही विचारला जाब
यावल, रावेर, चोपडा डार्कझोनमध्ये असतांना विंधन विहीर घेऊन उपयोग काय? असा सवाल करीत आ. प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांनी अधिकार्‍यांना चांगेलच धारेवर धरले. तसेच याबाबत पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी केली. त्यावर ना. पाटील यांनी सांगितले, की जमिनीच्या पोटातील पाणी कमी झाल्याने सरकारनेच कायदा केला आहे. कायद्यात दुरूस्ती केल्यानंतरच कामे मार्गी लागतील असे त्यांनी सांगितले.
निधीसाठी सदस्यांची पुन्हा ओरड
जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत नगरपालिका आणि जिल्हा परीषद सदस्यांना निधी देण्याबाबत पालकमंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांनी मागील बैठकीत आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे जिल्हा परीषद सदस्य प्रभाकर सोनवणे, नगराध्यक्ष सुनील काळे यांनी बैठकित सांगुन पारदर्शी कारभाराचे वाभाडे काढले. त्यावर पालकमंत्री ना. पाटील यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे बैठक घेऊन निधीची तरतुद करण्याचे आश्‍वासन दिले.
451 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी
राज्यस्तरीय समितीने जिल्ह्याच्या सर्वसाधरण योजनेच्या नियतव्ययात केली 16 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. शासनाच्या विविध विभागांच्या निर्देशानुसार सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 308 कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजनेसाठी 18 कोटी 99 लक्ष, आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्रासाठी 35 कोटी 46 लक्ष आणि समाज कल्याण विभागाच्या योजनांसाठी 89 कोटी 08 लक्ष इतकी कमाल नियतव्यय मर्यादा सन 2019-20 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी देण्यात आली आहे. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी यापूर्वी 292 कोटी रुपयांची कमला व्ययमर्यादा दिली होती. यात राज्यस्तरीय समितीने जिल्ह्यासाठी 16 कोटी रुपयांची वाढ करुन 308 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला आहे. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजने 2018-19 अंतर्गत माहे फेब्रुवारी 2019 अखेर वितरीत केलेल्या तरतुदीमधुन झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार सर्वसाधारण योजनेचा 92.61 टक्के, आदिवासी उपयोजनेचा 81.30 टक्के, आदिवासी उपयोजना बाहयक्षेत्रचा 76.61 टक्के आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेचा 93.72 टक्के खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीत दिली. बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी तर सुत्रसंचलन व आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी केले.