कायदेशीर ठरावाचीच प्रशासन अंमलबजावणी करेल

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या 2017-18 च्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. महासभेत झालेले ठराव बेकायदेशीर नाहीत. कायदेशीर ठरावाचीच प्रशासन अंमलबजावणी करणार आहे. तसेच सभेत आलेल्या उपसूचना नगरसचिवांना तपासण्याची सूचना केली आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

उपसूचना तपासल्यानंतर उत्तर देऊ
विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी 20 जून रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अवलोकनाच्या प्रस्तावाला चुकीच्या पद्धतीने प्रशासकीय मान्यतेची उपसूचना देऊन ढोबळ अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. या अंदाजपत्रकानुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सुमारे 70 कोटी रुपयांच्या 446 निविदा त्वरित रद्द कराव्यात, अशी मागणी केली होती. याबाबत आयुक्त हर्डीकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, सर्व उपसूचना तपासून झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते बहल यांना उचित उत्तर देण्यात येईल. कचर्‍यापासून वीज निर्मितीसाठीही महापालिकेचा प्रयत्न आहे. यासाठी नुकतीच एक बैठक झाली. यामध्ये 60 एजन्सींनी सहभाग घेतला. हॉटेलचा दररोज 50 टन कचरा निर्माण होतो. यापासून सीएनजी गॅस तयार करण्याचे नियोजन आहे. तर घरोघरी निर्माण होणार्‍या जैविक कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारी एखादी संस्था आली. तर, त्याचाही महापालिका सकारात्मक विचार करेल, असे आयुक्त हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.

‘स्मार्ट सिटी’ची बैठक लवकरच
स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र सरकारकडून लवकरच निधी मिळेल. स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून, आयएएस दर्जाचा अधिकारी अथवा त्यातील तज्ज्ञ व्यक्तीचा शोध सुरू आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे कामकाज करण्यासाठी काही पदे भरणे गरजेचे आहेत. ही पदे भरण्यात येणार आहेत. स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाची पुढच्या आठवड्यात पहिली बैठक होईल, असेही आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.

पाण्याच्या पुर्नवापरासाठी पॉलिसी
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पाण्याचीही गरज वाढणार आहे. प्रामुख्याने पाणी गळती रोखणे, पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, यासाठी पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी पॉलिसी तयार करण्याचे विचाराधीन आहे. शहरासाठी 24 तास पाणी पुरवठा योजनेचे काम पावसाळा संपल्यानंतर वेगात सुरू होईल, असेही आयुक्त हर्डीकर म्हणाले.