कायद्याच्या चौकटीत राहून फेरीवाल्यांची जागा निश्‍चिती
राजकीय विरोधाला केराची टोपली ; पालिका प्रशासन विरुद्ध नेते वाद रंगणार
मुंबई : अनेक वर्षांपासून रेंगाळत पडलेला पात्र फेरीवाल्यांच्या जागा निश्‍चितीचा तिढा डिसेंबर अखेरपर्यंत सुटणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश व समितीने सुचवलेल्या जागा पात्र फेरीवाल्यांना वाटप करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नेत्यांनी हस्तक्षेप करत विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, तरी विरोधाला न जुमानता सूचवलेल्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना जागा देण्याची भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतली आहे. प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे पालिका विरुद्ध नेते असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
फेरीवाल्यांच्या जागेचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी वाहतूक पोलीस, शहर पोलीस, फेरीवाला संघटना व पालिका प्रशासन यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसारच फेरीवाल्यांची जागा निश्‍चित करण्यात येणार आहे. मात्र, काही ठिकाणी नेत्यांनी आक्षेप घेत अमूक ठिकाणच्या जागेला विरोध केला आहे. परंतु नियमानुसार म्हणजे शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, प्रार्थना स्थळे, रेल्वे परिसर, मार्केट आदी ठिकाणी फेरीवाल्यांना जागा उपलब्ध करण्यात येणार नाही.
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील दोन विभागातील जागा निश्‍चितीचे (पीच नंबर) काम पूर्ण झाले असून उर्वरित ठिकाणचे डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण होणार आहे. एकूण 88 हजार अर्ज प्राप्त झाले असून त्या अर्जांची छाटणी सुरू आहे. छाटणी प्रक्रिया 15 ते 20 दिवसांत पूर्ण होणार आहे. मात्र, या सगळ्यात कागदोपत्री पुरावे देत पात्र ठरलेल्या फेरीवाल्यांना जागांचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर विरोध झाला तरी पालिका प्रशासन पात्र ठरलेल्या फेरीवाल्यांना जागा वाटप करणार आहे. दरम्यान, आता अर्ज छाटणी प्रक्रियेत सुमारे 30 अर्जदार पात्र ठरले असून अन्य अर्जांची चाचपणी सुरू आहे. त्यामुळे अधिकृत फेरीवाल्यांच्या पाठीशी आता पालिका प्रशासन असणार आहे.
अधिकृत फेरीवाल्यांचे अर्ज प्राप्त होत असून त्याची अंमलबजावणी प्रक्रिया सुरू आहे. स्थानिक पातळीवर विरोध झाला आणि भविष्यात होईल हे मात्र निश्‍चित. त्यामुळे कोणाच्याही विरोधला न जुमानता अधिकृत जागेवरच फेरीवाल्यांना जागा वाटप करण्यात येणार आहे.
विजय बालमवार, उपायुक्त