मुंबई : राज्याचा २०१७-१८ चा सुमारे ४५११ कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प आज विधीमंडळात सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात देशी व विदेशी मद्यावरील मुल्यावर्धित कर व साप्ताहिक लॉटरीवरील करवाढ वगळता इतर कोणत्याही बाबींवर करवाढ प्रस्तावित नाही. जीवनावश्यक वस्तूंवरील करसवलत कायम ठेवताना सॉईल टेस्टिंग किट, दूधभेसळ शोधणारे यंत्र, छोटया विमानतळांवर भरले जाणारे इंधन, गॅस व विद्युत दाहिनी यांनाही करमाफी तसेच सवलती देण्यात आल्या आहेत. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्डस्वाईप मशीन करमुक्त करण्यात आल्या आहेत. शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवरून विरोधकांनी केलेल्या गदारोळातच अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. बळीराजासाठी आता एकच आहे आस, त्यांच्या अंगणी उभी राहावी धान्याची रास, असे सांगत राज्याच्या शेतक-याला वा-यावर सोडणार नाही, असे अभिवचन मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिले. शेतकरी कर्जमुक्त होण्यासाठी राज्यातील गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून शेतक-यांच्या विकासासाठी सरकार कटीबद्ध आहे, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
जीवनावश्यक वस्त्वरील करमाफी तसेच करसवलत सुधीर मुनगंटीवार यांनी कायम ठेवली आहे. तांदूळ, गहू, डाळी व त्यांचे पीठ, हळद,मिरची, चिंच, गूळ, नारळ, धणे, मेथी, सुवा, पापड, ओला खजूर, सोलापुरी चादर व टॉवेल्स यांच्यावर ३१ मार्चपर्यंत दिलेली सूट वस्तू व सेवा कर जीएसटी लागू होईपर्यंत सुरू ठेवण्यात येणार आहे. यासोबतच आमसुलावरील करही माफ करण्यात आला आहे. बेदाणे व मनुकांवरील करसवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. चहावरील सवलतीचा सहा टक्के दरही जीएसटी लागू होईपर्यंत कायम राहणार आहे. शेतक-याचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यात येणार आहे. पाण्याचे नियोजन त्यासाठी महत्वाचे ठरणार आहे. मागेल त्याला शेततळे ही योजना राबवण्यात येत आहे. शेततळयासाठी आवश्यक असलेल्या जीओ मेमब्रेनवरील सहा टक्के कर माफ करण्यात आला आहे. सॉईल हेल्थ कार्ड संकल्पना अंमलात आली आहे.त्यासाठी मृद तपासणी किट अर्थात सॉईल टेस्टिंग किट यावरील साडेतेरा टक्के कर माफ करण्यात आला आहे. दुधाच्या भेसळीचे प्रकार रोखण्यासाठी मिल्क टेस्टिंग किटवरील साडेतेरा टक्के करही माफ करण्यात आला आहे.