पुणे । पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) मालकीच्या बस वाढवून, ब्रेकडाऊनचे प्रमाण निम्म्याहून कमी करण्यात आले आहे. बस मार्गांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. वारंवारतेतही सुधारणा करण्यात आली आहे. पीएमपी कर्मचार्यांच्या भरती आणि पदोन्नतीसाठी नियम लागू करण्यात आले आहेत. प्रत्येक बसमागे आवश्यक कर्मचार्यांचे निकष ठरवून दिले आहेत. या सुधारणांच्या माध्यमातून पीएमपीचा तोटा कमी करून प्रवासीकेंद्री कार्यक्षम सेवा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा दावा पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंडे यांनी पीएमपीएमएल संदर्भातील झालेल्या मुख्यसभेत बोलताना केला.
पीएमटी आणि पीसीएमटीचे 2007 साली विलिनीकरण करून पीएमपी कंपनी स्थापन करण्यात आली. सूत्रे हाती घेण्यापूर्वी पीएमपी तोट्यात होती. पीएमपीमध्ये सर्वाधिक खर्च आस्थापनेवर होत आहे. कार्यक्षम अधिकारी नसल्याने प्रत्येक बसमागे 9 पेक्षा अधिक कर्मचारी होते. भरती आणि पदोन्नतीच्या निकषांचे पालन केले जात नव्हते. परिणामी पीएमपीतील सेवकसंख्या 11 हजारांवर गेली. सेवकांना वारंवार पदोन्नत्या-पगारवाढ देण्यात येत होती. त्यामुळे पीएमपीचा तोटा वाढत होता. मात्र, आता प्रत्येक बसमागे कर्मचार्यांचे प्रमाण 5 वर आणण्यात येणार आहे. तसेच पीएमपीच्या मालकीच्या बसेसची 85 टक्क्यांवर आणली आहे. अकार्यक्षम ठेकेदारांना दंड ठोठावण्यात येत असून ब्रेकडाऊनचे प्रमाण 90 वर आले आहे. बसमार्गांचे रॅशनलायझेशन करण्यात आले असून बसच्या फेर्या 1 ते 2 मिनिटांवर आणण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
144 कोटी तूट देण्याचा प्रस्ताव मंजूर
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपीएमएल) 2016-17 या आर्थिक वर्षात 240 कोटी रुपये तोटा झाला आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी पालिकेकडून संचलन तूट म्हणून 144 कोटी रुपये देण्याच्या प्रस्तावला मुख्यसभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. महापालिकेकडून पीएमपीला दरमहा 12 कोटी रुपयांचे हप्ते 12 महिने देण्यात येणार असून पीएमपीच्या ताळेबंदाचे लेखापरीक्षण झाल्यानंतर शेवटचा हप्ता दिला जाणार आहे. पीएमपीमध्ये पुणे महापालिकेचा 60, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा 40 टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळे कंपनीच्या संचलन तुटीचा खर्च आणि बस खरेदीवरील करांची रक्कम दोन्ही महापालिकांनी आपापल्या हिश्श्यानुसार पीएमपीला द्यावी, असा आदेश राज्य शासनाने फेब्रुवारी 2014 मध्ये दिला होता. पीएमपीला 2016-17 या आर्थिक वर्षात 240 कोटी रुपयांची संचलन तूट आली आहे. पुणे महापालिकेच्या हिश्श्यानुसार 144 कोटी रुपये पीएमपीला देणे आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात तरतूदही करण्यात आली होती. त्यानुसार हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरी नंतर मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आला होता.