कालव्यांलगतच्या अवैध बांधकामांना ऊत

हडपसर । पाटबंधारे विभागाच्या जुन्या व नवीन कालव्यालगत अतिक्रमणांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. पाटबंधारे खात्यातील कर्मचारी या अतिक्रमणांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असून, त्यामुळे तेथील लोकवस्तीही वाढली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पाटबंधारे विभागाच्या जागांवरील अतिक्रमणांच्या विषयावर चर्चा झाली. पाटबंधारे विभागाच्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर जागा आहेत. मात्र या जागांकडे विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने या जागांवर अतिक्रमण वाढत आहे. असेच दुर्लक्ष राहिले, तर पाटबंधारे विभागाची 250 हेक्टर जागा हडप होईल, अशी शक्यता पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी व्यक्त केली. जागा संरक्षित करण्यासाठी यंत्रणा आहे, मात्र निधी नसल्याचे पाटबंधारे विभागाकडून सांगण्यात आले.शहरात पाटबंधारे विभागाची 1200 हेक्टर जागा असून, अंदाजे 400 एकरांवर अतिक्रमण आहे. ड्रोनच्या साहाय्याने पाटबंधारे विभागाच्या जागांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर कालव्याकडेची अतिक्रमणे हटविण्यात येणार आहेत, असे पाटबमधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पांडुरंग शेलार यांनी सांगितले.

ठोस कारवाई नाही
जुन्या कालव्यालगत पाटबंधारे खात्याचे कार्यालय आहे. वानवडी येथील चिमटा वस्ती, शिंदे वस्ती, भीमनगर, हडपसर, साडेसतरानळी, शेवाळवाडी, मांजरी भागात कालव्यालगत बेकायदा घरे बांधण्यात आली आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून कालव्यालगतची लोकवस्ती वाढली आहे. सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरुपात घरे बांधली जातात. त्यासाठी पाटबंधारे खात्याचे कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची मदत घेतली जाते, असा आरोप करण्यात आला आहे. कारवाईच्या नावाखाली फक्त नोटिसा बजावल्या जातात. मात्र, ठोस कारवाई केली जात नाही.

कारवाईनंतर पुन्हा उभ्या राहील्या झोपड्या
मगरपट्टा सिटीच्या मागील बाजूस पाटबंधारे विभागाच्या जागेवर अतिक्रमण केलेल्या 450 झोपड्यांवर कारवाई झाली. मात्र पुन्हा या ठिकाणी झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत. पाटबंधारे विभागामुळेच त्यांच्या जागेवर अतिक्रमण वाढत असल्याचा मुद्दा जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांनी उपस्थित केला. पाटबंधारे विभागाच्या जागेवर गाड्या पार्क केल्या जातात. हॉटेल व अन्य व्यावसायिकांनी या जागा बळकावल्या आहेत. अनेक ठिकाणी झोपड्या असून, काही ठिकाणी नागरिकांनी घरे बांधून ती विकली अथवा भाड्याने दिली आहेत. अनेक कुटुंबांना वा कमी भाड्यात जागा मिळत असल्याने येथे आश्रय घेतला जातो.