काळवंडलेल्या स्थितीतला ‘ग्राहक दिन’

प्र.ह.दलाल (जळगाव जिल्हाध्यक्ष, ग्राहक पंचायत ): ‘नेमेची येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे प्रतिवर्षी 24 डिसेंबरला राष्ट्रीय ग्राहक दिन आणि 15 मार्चला जागतिक ग्राहक दिन शासनाचे परिपत्रक असल्याने प्रत्येक तहसील व जिल्हाधिकारील कार्यालयात घाईघाईने साजरा केला जातो आणि शासकीय पद्धतीनुसार तो साजरा झाल्याचा अहवालही फोटोंसह वरिष्ठांकडे पाठविलाही जातो. परंतु समस्यांच्या चक्रव्युहात अडकलेल्या बिचार्‍या ग्राहकाला त्यातून काही प्रत्यक्ष लाभ होतो का? हा यक्षप्रश्न मात्र निरूत्तरच राहतो आणि खरं सांगायचे तर त्याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.

ग्राहक संरक्षण ही लोकशाही शासनप्रणालीत एक महत्वाची सामाजिक बाब आहे. प्रत्येक व्यक्ती जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत ग्राहक असते. सर्व उत्पादने शेवटी ग्राहकांसाठीच आहेत. ग्राहक आहेत म्हणूनच सर्व व्यापार, उद्योग, कारखाने, दुकाने, दवाखाने, शाळा-कॉलेजेस, रेल्वे इ. सर्व आहे. म्हणूनच तर ग्राहकाला अर्थव्यवस्थेचा राजा म्हणतात. पण दुर्दैवाने आज या राजाची अवस्था गुलामासारखी झाली आहे. सर्व व्यापार व्यवस्था आज बहुतांशी लुटारू झाली आहे. सेवांचेही मोठ्या प्रमाणात व्यापारीकरण होत आहे. सर्वच स्तरांतून ग्राहकांची लूट होत आहे. कोणीही यावे, लुटून न्यावे, अशी त्याची अवस्था झाली आहे. सेलच्या रूपाने नको त्या वस्तूंनी घरातील कपाटेच नव्हे तर घराचा कानाकोपराही व्यापला आहे. भेसळयुक्त अन्नच नव्हे, तर औषधेसुद्धा पोटात जाऊन मानवाचे आरोग्य व समाजाचे स्वास्थ बिघडत आहे. कायद्याचा धाक आणि शिक्षेची भीती राहिलेली नाही. शासन सुस्त, अधिकारी भ्रष्ट, व्यापारी मस्त व ग्राहक त्रस्त, असे सार्वत्रिक चित्र आहे. नाही म्हणायला, 24 डिसेंबर 1986 रोजी शासनाने ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ पारित करून दिला खरा, पण त्या कायद्यालाही तीन दशके उलटली पण समस्यांच्या चक्रव्युहातून ग्राहकांची काही सुटका मात्र झालेली नाही. याला ग्राहकांची निष्क्रियताही जबाबदार आहे.

गप्प बसा, सहन करा, तक्रार करूनही काही होत नाही ही प्रवृत्तीच एके दिवशी समाजस्वास्थाचीही होळी करील म्हणूनच ग्राहकरूपी निद्रीस्त सिंहाला जागृत करण्यासाठी त्याची उदासीनता व निष्क्रियता घालविण्यासाठी, त्याचे प्रबोधन करण्यासाठी, अन्यायाविरूद्ध लढण्यासाठी, त्याला आपल्या हक्काची सनद लक्षात आणून देण्याच्या उदात्त हेतूने दरवर्षी शासनाने हे दोन दिवस ‘ग्राहक दिन’ म्हणून साजरा करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी मात्र, नीट व प्रभावीपणे होतांना दिसत नाही. उपरोक्त दोन दिवस ज्या तहसील कार्यालयात साजरे होतात त्यातून काय निष्पन्न होते हा मात्र, संशोधनाचा विषय होईल. कधी वरिष्ठ अधिकारी तर कधी लोकप्रतिनिधी उशिरा आल्याने कार्यक्रमाची सुरूवात 2/2 तास विलंबाने होते. त्यामुळे उपस्थित मूठभर श्रोतेही त्रस्त होतात. ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्ते पुरेसे आधी तहसीलदारांना प्रत्यक्ष भेटून हे कार्यक्रम तहसील कार्यालयाच्या चार भिंतीच्या मर्यादित स्थळी न घेता सार्वजनिक ठिकाणी, शाळा-कॉलेजमध्ये आयोजित करावेत.

केवळ एक दिवस भाषणबाजी न करता किमान सप्ताहभर तरी व्याख्याने, प्रदर्शन, तक्रार निवारण दरबार इ. कार्यक्रमांचे आयोजन करावे. असे प्रत्येकवर्षी आवर्जून सांगतात पण त्याप्रमाणे होत नाही. त्या दिवशी श्रोते तरी कोण असतात? तहसील कार्यालयातील शिपायांपासून अव्वल कारकुनापर्यंतचा सर्व हक्काचा कर्मचारी वर्ग आणि स्वस्त धान्य दुकानदार! बस एवढेच. दरवर्षी तेच वक्ते अन् तेच श्रोते. बदलतात फक्त एखादेवेळी अधिकारी तेही बदलीमुळे ! या व्यतिरिक्त गावातील एकही ग्राहक, नागरिक नसतो. त्यामुळे या उपक्रमाच्या हेतूला हरताळ फासला जातोय. अशा स्थितीत ग्राहक प्रबोधन होणार तरी कसे ? अशा या काळवंडलेल्या स्थितीत केवळ औपचारिकता म्हणून साजरा होणार्‍या ग्राहकदिनांतूनही ग्राहक दीनच राहणार. ग्राहकांचे ग्रहण सुटेल? हा प्रश्न अनुत्तरीच राहणार का? अशी शंकेची पाल मनात चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही.