काळानुसार कायदे बदल

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत काळानुरूप बदलत गेला, देशातील परिस्थिती, त्याला कारणीभूत घटक, त्यांंची मानसिकता इत्यादी सर्व काही बदलत गेले. परंतु, प्रत्येक वेळी या सर्व बदलाला जबरदस्तीने ब्रिटिशकालीन जुन्या कालबाह्य कायद्यात गुंडाळण्याचा प्रघात सुरू राहिला. या ब्रिटिशकालीन कायद्याचे समीक्षण करण्याची इच्छा आजवर अनेकांनी व्यक्त केली. परंतु, त्याची चिरफाड करण्याची हिंमत कुणी दाखवली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याला अपवाद ठरतील. कारण मोदी सरकार आल्यापासून तीन वर्षांत 1200 जुने व अनावश्यक कायदे रद्द केल्याचे पंतप्रधानांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात छातीठोकपणे सांगितले. निमित्त होते ते या न्यायालयाला दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्याचे. न्यायालयाच्या आवारात कायदेच रद्द केल्याचे भाष्य करणे हे कुणालाही अचंबित करणारे वाटेल. परंतु, भारतीय न्यायविश्‍वासाठी ही अत्यंत आवश्यक बाब बनली आहे. सामान्य माणूस छोट्या छोट्या कायद्याने पुरता जखडून गेला आहे. त्याला या कायद्याच्या जंजाळातून बाहेर काढले पाहिजे. पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेली हीच अपेक्षा अत्यंत योग्य आणि सार्थ आहे. याच कायद्याच्या भयामुळे आज भररस्त्यात अपघात होऊन पडलेल्यांच्या मदतीला धावून जाण्यासाठी कुणी धजावत नाही किंवा खून, मारामारी सुरू असताना त्याविरोधात साक्षीदार म्हणून उभा राहण्याची हिंमत दाखवत नाही. उलटपक्षी नजरेसमोर गुन्हा घडत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करत आपल्या वाटेने निघून जाण्याची मनोवृत्ती समाजात बळावत चालली आहे. कायद्याचे भय असणे जितके गरजेचे आहे, तितका कायद्याचा आधार वाटणेही आवश्यक आहे. ब्रिटिशांनी त्यांचे भय वाटावे म्हणून तसे कायदे निर्माण केले होते. मात्र, स्वतंत्र भारतात कायद्यामागील हा उद्देश कालबाह्य ठरतो, असा विचारच आजवरच्या राज्यकर्त्यांकडून झाला नव्हता. पंतप्रधानांनी खर्‍या अर्थाने कायद्याची समीक्षा केली, असे म्हटल्याचे अतिशयोक्तीपणाचे ठरणार नाही. याच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला जेव्हा 50 वर्षांपूर्वी 100 वर्षे पूर्ण झाली होती, तेव्हा भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन यांनी कायद्यावर भाष्य करत मार्मिक संदेश दिला होता. पंतप्रधान मोदी यांनी आवर्जून त्या भाषणाचा उल्लेख यावेळी केला. ‘कायदा सतत बदलता असला पाहिजे, तो लोकांच्या स्वभावानुकूल, पारंपरिक मूल्यांशी अनुकूल असला पाहिजे तसेच त्याला आधुनिक आव्हानांचेही भान असणे गरजेचे आहे आणि अशाच मोजपट्टीतून कायद्याचे समीक्षण झाले पाहिजे तसेच कायद्याने केवळ श्रीमंतांचे नव्हे, तर सर्वांचे कल्याण झाले पाहिजे आणि हेच कायद्याचे अंतिम लक्ष असले पाहिजे’ डॉ. राधाकृष्णन यांनी त्या वेळी कायद्याविषयी मांडलेले विचार आजही अत्यंत उपयोगी ठरतात. भारताचे न्यायविश्‍व याप्रमाणे कार्यप्रवण आहे का, असा प्रश्‍न विचारल्यास त्याचे उत्तर ‘नाही’ हेच येईल. डॉ. राधाकृष्णन यांनी मांडलेल्या या विचारांचे स्मरण 50 वर्षांनंतर भारताच्याच पंतप्रधानाने करावे, हा चांगला योगायोग म्हणावा लागेल. कारण कायद्यात सुधारणा करण्याचे काम सुरू केल्याचा दाखला खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी दिला आहे.

न्यायव्यवस्था अधिकाधिक गतिमान व्हावी, याकरिता ती आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त असावी, अशी अपेक्षाही पंतप्रधानांनी केली. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून हे कार्य सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्याकरिता काही बदलही सुचवले. यापुढे सर्रास जर सर्वत्र न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंद्वारे सुनावण्या घेतल्यास वेळ व पैसा वाचेल. हा विचार खरोखरंच देशातील न्यायव्यवस्था गतिमान होण्यास कारणीभूत ठरेल. त्याचबरोबर सुनावणीसाठी तुरुंग ते न्यायालय अशी आरोपींची ने-आण करताना होणार्‍या भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल. न्यायव्यवस्थेला आधुनिक बनवण्याच्या संकल्पनेमुळे न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येतही लक्षणीय घट होईल.

पंतप्रधानांनी या वेळी स्वातंत्र्यलढ्यात वकिलांची कशी महत्त्वाची भूमिका होती, हा अचूक धागा पकडून देशातील सव्वाशे कोटी जनतेला आवाहन केले. ब्रिटिश अत्याचाराविरोधात न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यावेळी वकील हा खंबीर आधारस्तंभ बनला होता. याच वकिलांनी पुढे स्वातंत्र्यलढ्याच्या चळवळीचे नेतृत्व केले. न्यायदेवतेच्या दरबारात पंतप्रधानांनी जाणीवपूर्वक स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासाचा उल्लेख केला. देश स्वतंत्र झाला. मात्र, 60 वर्षे झाली तरी देश सुशासित झाला नाही. देशाची म्हणावी तशी प्रगती झाली नाही. म्हणून पंतप्रधानांनी म. गांधी यांचाही उल्लेख त्यांच्या भाषणात केला.

स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी म. गांधी यांनी देशातील प्रत्येकाच्या मनामनांत चेतना जागृत केली होती. तीच चेतना सन 2022मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठी जागृत करावी, त्यासाठी सव्वाशे कोटी जनतेने एक पाऊल टाकले, तरी देश सव्वाशे कोटी पावले पुढे जाईल, असे भावनिक उद्गारही पंतप्रधानांनी काढले. त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात नवभारत निर्मितीसाठी अभिनव कार्य करण्याचा संकल्प करण्यास सांगण्यासाठी ते विसरले नाहीत.