स्वर्गीय राजीव गांधी म्हणायचे कि सरकार लोकांना 1 रू देते तेव्हा लोकांपर्यंत फक्त 15 पैसे पोहचतात. ह्याचाच अर्थ असा होतो कि सरकार खतासाठी रु 80000 कोटी अनुदान देते तेव्हा लोकांकडे फक्त रु 12000 हजार कोटी पोहचतात. बाकी रु 68000 कोटी काळा पैसा बनतो. तो कारखानदारांच्या, मंत्र्यांच्या खिशात जातो. मंत्री मर्सेडीस गाडी/ बंगले घेतो. निवडणूकीत पैसे वाटतो, परत निवडून येतो आणि आणखी गब्बर होतो. कारखानदार आणखी दोन कारखाने घालतो व आणखी श्रीमंत होतो. मरतो तो फक्त शेतकरी आणि कष्टकरी. काळा धंदा सुरळीत चालावा ह्याची काळजी आणि अंमलबजावणी माफिया करते. कारण सर्व धंदा शब्दावर चालतो. फक्त माफियाची दहशत शाब्दिक करारांची अंमलबजावणी करतात. कारखानदारामध्ये आणि सरकारमध्ये जे दलाल असतात ते मराठी नसतात. हे दलाल मंत्र्यांच्या पैश्यांची काळजी घेतात. परदेशी खोटी कंपनी करमुक्त देशात गठीत होते. हवाला मार्गाने त्या कंपनीत हा काळा पैसा गुंतवला जातो. करमुक्त देशात कोणी प्रश्न विचारात नाहीत. ही खोटी कंपनी मोठे वकील बनवतात. त्या कंपनीचे मालक कोणी ड्रायव्हर, शिपाई दाखवले जातात. जसे स्पुर्ती घोटाळ्यात नितीन गडकरींच्या नोकर चाकरांच्या नावावर पैसे दाखवले गेलेत.
असेच 10 कि. मी. रस्ता बनवला तर 70 कि. मी. चा खर्च केला जातो. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये औषधे मिळतच नाही, कारण औषधे काळ्या बाजारात विकली जातात. हे सर्व सामान्य जनतेचे पैसे मंत्री, माफिया, अधिकारी, उद्योगपतीची टोळी खाते आणि परदेशी बँकमध्ये खोट्या कंपनीत साठवला जातो. जसे मल्ल्याने परदेशात सर्व पैसा नेला. लंडनपासून अनेक ठिकाणी बंगले,गाड्या, जहाज, घेतले. त्यात भारताचे मंत्री संत्री फिरले आहेत. हा भाजपचा खासदार कसा काय पळून जातो? म्हणूनच गृह सचिव वोरा समितीने म्हटले कि भारतावर, भ्रष्ट राजकारणी, माफिया, भ्रष्ट अधिकारी यांचे समांतर सरकार राज्य करत आहे. मोदी म्हणाले होते कि भारताचा 480 अब्ज पैसा परदेशात आहे. त्यातील वर्षात किती पैसा परत आणला? हा प्रश्न मोदी साहेब पुढच्या निवडणुकीमध्ये लोक विचारणार आहेत.
मोदी साहेबांनी नोटा बंदी केली. मी सुद्धा नोट बदलाला पाठींबा दिला होता. रु 1000 आणि रु 500 च्या नोटा बदलल्या. ते म्हणाले कि काळा पैसा बाहेर काढणार. पण झाले दुसरेच. लोकांना प्रचंड हाल सोसावे लागले. 139 लोक मरण पावले. मुमे राम, बगल मे छुरी ही मोदींची पद्धत. 1000 च्या नोटा रद्द केल्या पण रु 2000 च्या नोटा निर्माण केल्या? म्हणजे नविन सरकारात जे पैसे खातील त्यांना लपवायला आणखी सोपे झाले. पैसा खाणे सोपे. आता एका छोट्या बॅगमध्ये कोटी कोटी रुपये सहज लपवले जातात. भिंतीत पुरायचे तर आता अर्धी जागा लागते. आम्ही जे नोट बंदीमुळे सोसले ते काळा पैसा वाढवण्यासाठी नाही. तुमचे हे फसवे धंदे लोकांना लवकरच कळले आहेत. आता ताबडतोब रु.2000 च्या नोटा रद्द करा. नाहीतर लोक तुम्हालाच रद्द करतील. रु.2000 ची बंडले दहशतवाद्यांना पोहचविणे सोपे होते. मग कसे तुम्ही दहशतवाद कमी केला. उलट तुम्ही सत्तेवर आल्यावर शांत काश्मीर तुम्ही पेटवला. सर्जिकल स्ट्राइक तुम्ही एकच केला, पण पाकने 40 केले. आपले अनेक जवान शहीद झाले. खोटे आकडे सांगून दहशतवाद कमी झाल्याचे सांगू नका. नोटबंदीमुळे काळा पैसा कमी तर झालाच नाही. पण रु. 2000 नोटांमुळे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार वाढला आहे.
नोटबंदीने प्रचंड त्रास सामान्य लोकांना झाला ह्यात कुणालाच शंका नाही. पण जीएसटीनंतर तर छोट्या लोकाचे, व्यापार्यांचे, उद्योजकांचे कंबरडेच मोडले. त्यामुळे सरकारचे निश्चित उद्दिष्ठ काय होते ह्यावर संशयाची सुई केंद्रीत झाली आहे. छोटे धंदे बंद व्हावेत आणि फक्त मोठे महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठ्या व्हाव्यात असे आहे का? कारण मला प्रत्यक्ष चिदंबरम ह्यांनी सांगितले होते बीग इस ब्युटीफुल म्हणजे व आता अजित पवार मुक्तपणे फडणवीसांच्या कृपेमुळे मजा मारत आहेत.पण मुख्य विषय भारतीयांच्या परदेशातील पैश्याचा. 2012 ला एचएसबीसी मोठे हे सुंदर असते. सर्व बँकांना एकत्रित आणून बंकेंचे खाजगीकरण करावे असा डाव मी हाणून पाडला होता. त्यांनाच भर सभेत विचारले होते कि इंदिरा गांधीनी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले त्या काय मूर्ख होत्या का? ह्या प्रश्नाकडे पक्षीय द्रुष्टीकोनातून मी पाहत नाही. कारण काँग्रेस भाजप दोनही पक्ष आर्थिकीकरणात एकत्रच आहेत. म्हणून ते एकमेकांच्या प्रमुख नेत्यांना काही करत नाहीत. स्फूर्ती घोटाळ्यात शरद पवारनी नितीन गडकरीना मदत केली बँकचा घोटाळा उघडकीस आला. त्यात 600 भारतीयांचा पैसा परदेशी बँकेत सापडला. त्याची नावे भारत सरकारकडे आली. पण मनमोहन सिंघने ते प्रकरण दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला.
-ब्रिगेडिअर सुधीर सावंत
9987714929