काळा पैसावाल्यांची खैर नाही; 3500 कोटींची बेनामी मालमत्ता जप्त!

प्राप्तिकर विभागाकडून 900पेक्षा अधिक मालमत्तांवर कारवाई

नवी दिल्ली : प्राप्तिकर विभागाकडून आजपर्यंत 900 पेक्षा अधिक बेनामी मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली असून, तब्बल 3500 कोटींच्या या मालमत्तांमध्ये सदनिका, दुकाने, दागिने आणि वाहनांचा समावेश असल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाकडून गुरुवारी देण्यात आली. बेनामी संपत्ती जाहीर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुरेसा वेळ दिला होता. तरीही अनेकांनी आपली संपत्ती दडवून ठेवली होती. परंतु, बेनामी संपत्ती प्रतिबंधक कायद्यामुळे मात्र ही संपत्ती हुडकून संबंधितांवर कारवायांसाठी प्राप्तिकर विभागाने जोरदार मोहीमच हाती घेतलेली आहे.

बेनामी संपत्ती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतच्या कारवायांत वाढ
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर विभागाकडून उचलण्यात आलेली पावले आणि करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे 900 पेक्षा अधिक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. यामध्ये सदनिका, भूखंड, दुकाने, ज्वेलरी, वाहने आदी मालमत्ता जप्त करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर काही बँक अकाऊंट्स आणि फिक्स्ड डिपॉझिट्सचासुद्धा यात समावेश आहे. प्राप्तिकर विभागाने बेनामी संपत्तींभोवती फास आवळण्यासाठी 24 बेनामी संपत्ती प्रतिबंध युनिट्सची (बीपीयू) स्थापना केली आहे. गेल्यावर्षी मे महिन्यांत या युनिट्सची स्थापना करण्यात आली होती. बेनामी मालमत्तांवर तत्काळ कारवाई करणे हेच या युनिटचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आलेले आहे.

बेनामी संपत्तीपासून दूर राहण्याचे आवाहन
प्राप्तिकर विभागाकडून बुधवारी सर्वसामान्य नागरिकांना बेनामी संपत्तीपासून दूर राहण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. बेनामी व्यवहारांपासून दूर रहा अन्यथा नव्या कायद्यानुसार 7 वर्षांसाठी तुरुंगवास आणि दंड भरावा लागू शकतो, असा सावधानतेचा इशारा प्राप्तिकरने देशातील प्रमुख वर्तमानपत्रांमधून जाहिरातीद्वारे जारी केला होता. यामध्ये काळ्या पैशाला मानवतेविरोधातील गुन्हा असे संबोधण्यात आले होते. या विभागाने 1 नोव्हेंबर 2016 पासून ऑक्टोबर 2017 पर्यंत 1833 कोटी रुपयांची बेनामी संपत्ती जप्त केली होती. यादरम्यान विभागाकडून संबंधित 517 जणांना नोटीसा पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार 541 मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली होती. चुकीची माहिती देणार्‍यांविरोधात नव्या कायद्यानुसार 5 वर्षांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच बेनामी मालमत्तेच्या बाजारभावानुसार 10 टक्के इतकी रक्कम दंडाच्या स्वरुपात भरावी लागू शकते, असेही प्राप्तिकर विभागाने नमूद केले होते.