काळे ढग सोनेरी किनार

मोदींनी नोटबंदी घोषित केली तेव्हा ही मकाळ्या पैशाविरोधी मोहीमम असल्याचे जाहीर केले होते. अर्थात काळा पैसा क्वचितच रोखीत असतो, त्यामुळे नोटबंदीनंतर रद्द झालेल्यांपैकी 98.8 टक्के नोटा बँकात जमा झाल्या. अनेकांनी थकीत कर भरून, साठवणीतली रक्कम बाहेर काढली. घराघरांत निपचित पडलेली ठेवणीतली रक्कम बँकांच्या माध्यमातून बाजारात आली. अजूनही काही रक्कम येणे अपेक्षित आहे. न्यायालयीन पातळीवर नोटा बदलीच्या मुदतीसंदर्भांत लढाई चालू आहे. म्हणजे प्रश्न उरला साधारण 0.01 टक्क्यांचा. एवढ्या लहान गोष्टीसाठी अख्ख्या राष्ट्राला वेठीस धरण्याची गरजच काय होती?, असा विरोधकांचा सवाल आहे. गंमत म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अवाढव्य आकार बघता, त्या अज्ञात 0.01 टक्के नोटांची किंमत तब्बल 16000 कोटींच्या घरात जाते. शिवाय चलनातल्या सर्व नोटा परत आल्या असे गृहीत धरले तरी बनावट नोटांना निश्चितच काही फटका बसला असले. बनावट नोटा शक्यतो मोठ्या किंमतीच्याच असतात, कारण छपाई खर्चाच्या दृष्टीने तेच किफायतशीर असते. म्हणूनच तर नोटबंदीच्या काळात काश्मीर खोर्‍यातील दहशतवाद बर्‍याच प्रमाणात शांत होता, ही वस्तुस्थिती आहे. नंतर पुन्हा 2000 च्या बनावट नोटा बाजारात आल्या हेही तितकेच खरे.

बनावट नोटांची गंभीर समस्या समोर असताना, 500 – 1000 च्या जागी 2000 च्या नोटा का आणल्या गेल्या? हे अजूनही एक न सुटलेलं कोडं आहे. शिवाय नोटांची साईज बदलून – एटीएम बंद ठेवून नेमके काय साधले हाही प्रश्नच आहे? नोटबंदीमुळे चलन टंचाईची जी परिस्थिती निर्माण झाली ती याच विचित्र नियमांमुळे. त्यावेळी 2000 च्या जागी 100 च्या नोटा बाहेर आल्या असत्या तर कदाचित इतका गोंधळ झाला. सध्या 2000 च्या नोटांची छपाई थांबवली आहे, मग तेव्हा हा अट्टाहास का केला होता? याचे स्पष्टीकरण अजूनही सरकारने दिलेले नाही. लोकशाहीत लोकांचा पाठिंबा टिकवून ठेवण्यासाठी ते आवश्यक आहे.

काळा पैसा – बनावट नोटा यांसारख्या मुद्द्यांचा बचाव करणे कठीण झाल्याने सरकारने डिजिटल इंडियाचा नारा दिला. अर्थव्यवस्थेचे डिजिटलायझेशन हा अनेक समस्यांवरील उपाय आहे, पण किमान भारतात तरी इतक्यात शक्य नाही. साक्षरता आणि सजगता याबाबतीत आपल्याला अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. व्हाट्सअप मेसेज फॉरवर्ड करा, मोबाईलची बॅटरी फुल चार्ज होईल, असले तद्दन भोंगळ मेसेज सुद्धा भक्तिभावाने पुढे पाठविणार्‍यांच्या देशात डिजिटल पेमेंटची सुरक्षितता हा जटिल प्रश्न आहे. शिवाय नोटबंदीनंतर चिनी कंपनीचे पेटीएम आले, सरकारी भीम ऍपला अजूनही ग्लॅमर नाही. देशाच्या करोडो नागरिकांच्या व्यवहारांची नोंद, शेजारच्या कुरापतखोर राष्ट्राच्या कंपनीला उपलब्ध होणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने भयंकर आहे. भारतातल्या अनेक गावांत – खेड्यापाड्यांत विजेचा प्रश्न गंभीर आहे. इंटरनेट कोसो मैल दूर आहे. अशा स्थितीत डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पाहणे, शेखचिल्लीच्या दिवास्वप्नांपेक्षा कमी नाही.

नोटबंदीच्या विरोधात जाणार्‍या अशा असंख्य गोष्टी असल्या तरीही हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा मनाला जाऊ शकत नाही. नोटबंदीचा निर्णय चुकला असे म्हणण्यापेक्षा त्याची अंमलबजावणी चुकली असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे. पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल यांसारख्या ठिकाणी जुन्या नोटा स्वीकारण्यासाठी दिलेली मुदत, कर भरण्यासाठी जुन्या नोटा वापरण्याची सवलत अनेकांनी काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी वापरली. जनधन खात्यांचा दुरुपयोग झाला. अनेक बँक कर्मचार्‍यांनी स्थानिक धनदांडग्यांना साथ दिली; त्यामुळे नोटबंदीचा मूळ उद्देश बाजूला पडला. पण प्रशासनातील या बजबजपुरीचा दोष सरकारच्या माथी मारता येणार नाही. सरकार कुणाचेही असो, तळागाळात माजलेला भ्रष्टाचार रोखणारी जादूची कांडी अस्तित्वात नाही. कुणीही कितीही आव आणला तरी या सगळ्याची शहानिशा व्हायला बराच काळ जावा लागेल. सरकारने जोर धरलाच तर कुठून किती पैसा जमा झाला याची छाननी करून काळ्या – पांढर्‍याची ओळख पटू शकेल. नोटबंदीचे यश या अशाच प्रयत्नांवर अवलंबून आहे.

नोटबंदीनंतर निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व गोंधळानंतर सुद्धा जनतेत उद्रेक झाला नाही, तो याच आशेपोटी. राहुल गांधींनी ज्या वृद्धाच्या अश्रूंचा समुद्र करून भाजपाला गुजरातेत डुबविण्याचे स्वप्न पाहिले, तोच वृद्ध आज नोटबंदीच्या एक वर्षांनंतर डोळे पुसून समाधान व्यक्त करतोय; कारण विश्वास. काळ्या पैसा जिरविण्यासाठी सर्वाधिक किफायतशीर समजले जाणारे बांधकाम क्षेत्र, नोटबंदीनंतर आजही मंदीत आहे. मोठ्या व्यवहारांची बँकात नोंद होऊ लागलीय. रोखीतल्या व्यवहारावर बर्‍याच प्रमाणात लगाम बसलाय. तत्कालीन परिणाम म्हणून प्रचंड गोंधळ असला तरी भविष्यात योग्य धोरणांची साथ मिळाल्यास यातून बरेच काही सकारात्मक घडू शकेल.

-सृष्टी गुजराथी
मुक्त पत्रकार, लेखिका खारघर, मुंबई
9867298771