काश्मिरी हळहळ
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या भेटीनंतर लश्कर ए तोयबाच्या अमरनाथ यात्रेवरील हल्ल्याचे खापर चीनवर फोडून काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी स्वतःची आणि सत्तेत भागीदार असलेल्या भाजपची सुटका करून घेतली. हल्ल्याची आंतरराष्ट्रीय कारणमीमांसा त्यांनी मांडली खरी पण अमरनाथ हल्ल्यामुळे स्थानिक काश्मिरी व्यथित झालाय हे प्रकाशात आलेले नाही. काश्मीरमध्ये रचनात्मक कृती करण्यासाठी कधी नव्हे इतके पोषक वातावरण दहशतवादी हल्ल्यानंतर तयार झालेले आहे.
काश्मीरमधील परिस्थितीचे चित्र उभे करता करता तेथील भारतासाठी फायद्याचे घटक अडगळीत पडतात. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी संयुक्त राष्ट्रांकडे हा प्रश्‍न नेला आणि सार्वमताचा पर्यायही सुचवला. हा नकारात्मक प्रचार नेहरूंनी कोणत्या जागतिक संदर्भांच्या अधीन हा निर्णय घेतला हे उटपटांग विश्‍लेषक लक्षात घेत नाहीत. आता परिस्थिती बदलली आहे आणि भारताची भूमिकाही. विश्‍व हिंदू परिषदेचे विनोद बन्सल म्हणतात, जम्मू आणि काश्मीरमधील मेहबूबा मुफ्ती सरकारच या हल्ल्याला जबाबदार आहे. फुटीरतावाद्यांना काश्मिरी लोक आणि पोलीस मदत करतात. लष्कराच्या ताब्यात काश्मीर देऊन मेहबूबा मुफ्ती यांना निरोप द्यावा. कारगील द्रास मार्गाने अमरनाथ यात्रेकरू गेले असते, तर ते सुरक्षित राहिले असते. अमरनाथ गुंफा मंडळाचेही असे मत होते. असेही आता कवित्व आता केले जात आहे. वास्तवाची ही लंगडी बाजू आहे. अर्थात मुफ्तींसमवेत सरकारमध्ये असलेल्या भाजपला कसा काय दोष द्यायचा हे धर्मसंकट विहिंपप्रमाणे अमरनाथ हल्ल्याच्या प्रसंगी अनेकांना पडले. एक बरे की काश्मीर पोलिसांना हिंदू दहशतवादीही सापडल्यामुळे देशातील दहशतवाद धार्मिक चौकटीतून अतिशय सोपा करून सांगणार्‍या पंडितांची वाचा बंद झाली आहे.
अमरनाथ यात्रा काश्मिरी जनतेचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. तेथील संस्कृतीचा अमरनाथ हा अविभाज्य घटक आहे. अटलबिहारी वाजपेयींची आठवण यानिमित्ताने येते. अफगाणिस्तानात कनिष्काचा गौरव होत होता, तर इंडोनेशियात रामाचा उत्सव होत होता. तेथील मुस्लिमांनी याबद्दल सांगितले आम्ही इस्लाम कबूल केलाय, पण ते आमचे पूर्वज होते. त्यांच्याबद्दल आदर का नसावा. या न्यायानेच अमरनाथ शिवलिंगाचे दर्शन ही धर्मनिरपेक्ष बाब आहे असे काश्मिरी मानतात. म्हणूनच यात्रेकरूंना ते मदतच करतात. अमरनाथ दहशतवादी हल्ल्यानंतर काश्मीरमध्ये उत्स्फूर्त बंद पाळण्यात आला. लोक रस्त्यावर आले. ही बाजू आपण कधी पाहणार.
पाकिस्तानने काश्मीर प्रश्‍नावर जागतिक समुदायापुढे भारताचे नकारात्मक चित्र उभे केले आहे. सोशल मीडिया आणि अन्य प्रसार माध्यमांतून चित्र उभे करण्यात नरेंद्र मोदी वाकबगार आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही ते मान्य केलेय. काश्मीरची भारतानुकूल प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उभी करण्याचे काम मोदींनी केले पाहिजे. 1990च्या उत्तरार्धात आंतरराष्ट्रीय समुदायात काश्मीरप्रश्‍नी भारताची कोंडी होत होती. तेव्हा रशियातील लिबरल डेमॉक्रेटिक पार्टीचा प्रखर राष्ट्रवादी नेता झिरीनोव्हास्की भारतात आला. त्याने काश्मीरच नाही, तर पाकिस्तान आणि बांगलादेशही भारताचे भाग आहेत, अशी घोषणा केली. त्याने जगभरात वेगळाच संदेश पोहोचला.
धर्माच्या नावावर सत्ता मिळवता येते. परंतु, राज्यकारभार मात्र केला जाऊ शकत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पाकिस्तान आहे. तेथे लोकनियुक्त सरकार, आयएसआय की लष्कर राज्य करते हेच कोडे आहे. पाकिस्तानची विसंगतीपूर्ण अंतर्गत अव्यवस्था दहशतवादाला पोषक आहे. हे जगापर्यंत पोहोचवले पाहिजे. काश्मीर समस्येबाबत ही एक चाल भारतासाठी अत्यावश्यक आहे.
काश्मीरमध्ये शांतता आहे भारतीय लष्कराकडून असे मतप्रदर्शन झाले आहे. काश्मिरी युवक लष्करात भरती होत आहेत. परिस्थिती बदलली आहे. आपल्या लष्करालाही काश्मिरींचे मन परिवर्तन हवे आहे. जम्मू तसेच काश्मीरमध्येही यात्रेकरूंवरील हल्ल्याबद्दल रोषच आहे. तिकडे जम्मू-काश्मीरमध्ये आता अशीही भीती वाटू लागलीय की राज्याचे त्रिभाजन होणार आहे. त्यामुळे काश्मीरमधील राजकीय वर्तुळात सर्वपक्षीय संमतीने प्रश्‍न सुटावा अशी इच्छा आहे. गेल्या वर्षी हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुर्‍हान वाणीला टिपल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यात निर्माण झालेला असंतोष आता निवळू लागलेला आहे. अमरनाथ यात्रेवरील हल्ल्यामुळे आता काश्मीरमधील सर्वच प्रांत आणि धर्माचे लोक एकत्र येण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्सचे आमदार दविंदरसिंग राणांचे हे निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. काश्मीर प्रश्‍न केवळ पीडीपीचा नाही. देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन तो सोडवावा. मुख्यमंत्री मुफ्ती यांनी परवा केलेले आव्हान दुर्लक्षित करणे योग्य नाही.
राजकारण हे फक्त निवडणुकांमधील फायद्यांसाठी असते. काश्मीरप्रश्‍नाला निवडणुकांच्या चष्म्यातून पाहू नका. सरकारे येतात आणि जातात. कोण राज्य करतेय हे काश्मिरींसाठी महत्त्वाचे नाही. आता मेहबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, गुलामनबी आझाद आणि अन्य नेत्यांनी एकत्र यावे. काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेला सोनेरी दिवसा आणावे, असा मतप्रवाह तयार झाला आहे.