काश्मीरकडे दुर्लक्ष होतेय
अबू दुजाना व आणखी दोन दहशतवाद्यांना सुरक्षा दलाच्या जवानांनी ठार मारल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी जवानांवर हल्ले चढवले. प्रत्येक दहशतवादविरोधी कारवाईनंतर जवानांना हा अनुभव सातत्याने येत आहे. समोरून दहशतवादी गोळीबार करतात तर पाठीमागून आपलेच नागरिक दगडफेक करतात. एकाचवेळी दोन्हीकडे तोंड जवानांना द्यावे लागते. खोर्‍यातील ही परिस्थिती हाताळण्यात मेहबूबा सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. केंद्र सरकारही ठोस उपाययोजना करताना दिसत नाही. अशाप्रकारे कात्रीत सापडलेले काश्मीर खोरे मागील वर्षभरापासून मोठ्याप्रमाणात पेटले आहे. फुटरतावादी नेते दहशतवाद्यांना आर्थिक रसद पुरवत असल्याचेही उघड झाले. काश्मीरमधील जनतेचे जगणे दिवसेंदिवस अवघड होत असताना जवानांनाही जीव धोक्यात घालून दहशवादी कारवायांना सामोरे जावे लागत आहे. राजकीय पातळीवर तर या परिस्थितीचे काहीच गांभीर्य नाही. केवळ सुरक्षा दलांच्या भरवशावरच येथील लोकांना जीवन कंठावे लागत आहे. गेल्यावर्षी हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुर्‍हाण वाणीचा खात्मा झाल्यानंतर काश्मिरातील परिस्थिती अधिकच चिघळली; ती अजूनही सुरळीत झालेली नाही. काश्मीर दहशतवाद्यांचे नंदनवन झाले. परिणामी, तेथील पर्यटनही धोक्यात आले आहे.
27 मेरोजी त्राल येथे सुरक्षा दलाच्या जवानांनी हिजबुल मुजाहिद्दीनचा खतरनाक दहशतवादी सब्जार अहमद भटला टिपले होते, त्याचवेळी रामपूरमध्ये 10 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले, 10 जुलै रोजी अनंतनागमध्ये दहशतवाद्यांनी अमरनाथ यात्रेकरूंच्या बसवर हल्ला केला, याच दिवशी कुपवाडामधील नौगावमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न जवानांनी हाणून पाडत 3 दहशतवाद्यांना ठार केले, 23 जुलै रोजी उत्तर काश्मीरमधील माछिल सेक्टरमध्ये पुन्हा एक दहशतवादी मारला गेला, 27 जुलै रोजी घुसखोरीचा प्रयत्न हाणून पाडत जवानांनी 3 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले, अशा प्रकारे दहशतवाद्यांचा कारवाया वाढतच चालल्या असून, लष्कराचे जवान त्यांना सातत्याने तोंड देत आहेत. परंतु, या घटना कुठेतरी थांबाव्यात असे सर्वांना वाटते आहे, दुर्दैवाने तसे होत नाही. या वर्षात घुसखोरीच्या अनेक घटना घडल्या. सुरक्षा दल व जम्मू- काश्मीर पोलिसांनी जानेवारी ते जुलै या सात महिन्यांत काश्मिरात केलेल्या विविध कारवायांत तब्बल 102 दहशतवादी मारले गेलेत. विशेष म्हणजे, यावर्षी जुलै महिन्यात सर्वाधिक दहशवादी कारवाया उघड झाल्या. या कारवायांमध्ये 2016 मध्ये वाढ झाली असून, चालू वर्षी हे प्रमाण आणखी चिंतानजक बनले आहे. केवळ जानेवारी ते जुलै अशा सात महिन्यांची तुलना करता 2016 मध्ये 77, 2014-15 मध्ये 51, 2013-43, 2012-37 आणि 2011 मध्ये 61 दहशतवाद्यांचा खात्मा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी केला. या आकडेवारीवरून वाढलेल्या दहशतवादी कारवायांचे गांभीर्य नजरेत येईल. मोठ्या संख्येने दहशतवादी मारले गेले असले, तरी आपले काही जवानही शहीद झाले आहेत, त्याकडे कानाडोळा करता येणार नाही.
आता मारला गेलेला अबू दुजाना याचा मृतदेह घेऊन जाण्यास जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी पाकिस्तानच्या उच्चायुक्ताला कळवले आहे. अबू हा पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्तिस्तानचा रहिवासी होता. त्याला ठार मारल्यामुळे पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया पुन्हा एकदा उघड्या पडल्यात. भारत सरकारने दहशतवादाचा हा वणवा विझवण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली करण्याची गरज आहे. मन की बातमधून पंतप्रधान मोदी जीएसटीचा उदोउदो करतात, पण पेटलेल्या काश्मीरवर चकार शब्द बोलत नाहीत किंवा सरकारकडून नेमकी काय उपाययोजना करण्यात येणार आहे, याबाबतही काही सांगितले जात नाही. गोरक्षा, जीएसटी आणि वंदे मारतम्ची सक्ती अशा मुद्द्यांभोवतीच आपले राजकारण सध्या फिरत आहे. काश्मीरमध्ये पेटलेल्या दहशतवादाच्या आगीची धग अजूनही दिल्लीला लागली नाही का? की दिल्ली पेटण्याची वाट मोदी पाहत आहेत. एखाद्या गंभीर घटनेने काश्मीर खोरे हादरले की, तेथील मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती धावत-पळत दिल्ली गाठतात. दिल्लीतून आश्‍वासन घेऊन पुन्हा त्या काश्मीर गाठतात आणि पुन्हा काश्मीर हादरते, असे वारंवार घडत आहे. याचाच अर्थ दिल्ली अजूनही काश्मीर शांत करण्याचा गांभीर्याने विचारच नाही. प्रत्येक प्रश्‍नावर लष्करी तोडगा काढण्याचे धोरण सरकारचे आहे, सरकार शांततेसाठी प्रयत्नच करत नाही, असे गंभीर आरोप काँग्रेसकडून सातत्याने केले जात आहेत. काँग्रेसचे हे आरोप किती गांभीर्याने घ्यावे, हा ज्याचा-त्याचा प्रश्‍न असला, तरी विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला केंद्रातील सत्ताधारी समाधानकारक उत्तरही देत नाहीत, हे अधिक गंभीर आहे. सध्यातरी मोदी सरकारने ताताडीने काहीतरी ठोस मार्ग काश्मिरातील अशांततेवर काढावा, इतकेच सांगावेसे वाटते. दहशतवाद्यांनी काश्मीर बर्‍यापैकी पोखरले आहे. त्यांचा बीमोड करणे हे मोठे आव्हान केंद्र सरकारसमोर असून ठोस कृती न झाल्यास मोठे नुकसान भारताला सहन करण्याची वेळ येऊ शकते. आज केवळ भारतीय जवानांमुळे देशातील नागरिक निश्‍चिंत आहेत. पण, दहशतवादाची ही झळ दिल्लीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच केंद्राने या प्रकरणात लक्ष घालावे.
काश्मिरी जनतेची मन की बात सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचत नाही की काय? राष्ट्रपती निवडणूक, नीतीशकुमार आणि आता गुजरातमधील राज्यसभा निवडणूक या मुद्द्यांमध्ये जेवढा रस भाजप नेतृत्व घेताना दिसते, तेवढा काश्मीरप्रश्‍नी घेतल्यास निश्‍चितच तेथील स्थिती सुधारेल!