काश्मीरसाठी कणखर व्हा

सन 1980 मध्ये इस्रायलने जेरुसलेम ही त्याची राजधानी घोषित केली. त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्याही देशाने मान्यता दिली नाही. असे असूनही इस्रायलने त्याची पर्वा केली नाही आणि आता अमेरिकेलाही याला मान्यता देणे भाग पडले. या घडामोडीवर भारताची भूमिका गुळमुळीत राहिली आहे, कारण भारत सर्वांशीच चांगले संबंध राखण्यासाठी आटापिटा करत असतो. इस्रायलसारखी कणखर, स्वाभिमानी भूमिका घेणे भारताच्या रक्तात अजूनही उतरलेले दिसत नाही. इस्रायलने फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे राखेतून झेप घेतली आणि 70 वर्षांनंतर आज तो अमेरिकेलाही त्याला पाहिजे त्याप्रमाणे निर्णय घ्यायला भाग पाडतो. भारताला मात्र काश्मीरबाबत अशी भूमिका घेणे जमलेले नाही.

इस्रायलने जेरुसलेमला त्यांची राजधानी म्हणून वर्ष 1980 मध्ये घोषित केल्यानंतर अमेरिकेने इस्रायलच्या या भूमिकेला मान्यता दिली आहे. जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी घोषित करण्याला इस्लामी राष्ट्रांचा साहजिकच विरोध होता. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांनीही इस्रायलच्या या निर्णयाला पाठिंबा दिला नव्हता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी घोषित करून अमेरिकेचा दूतावासही त्या ठिकाणी हलवण्याच्या हालचाली चालू केल्या. ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारात या मुद्द्यावर आश्‍वासन दिले होते आणि त्याची त्यांनी पूर्तता केली. यामुळे इस्लामी राष्ट्रांचा रोष पत्करावा लागणार हे त्यांना ठाऊक होते, पण इस्लामी आतंकवादाविरुद्ध त्यांनी जी काही भूमिका प्रारंभीपासूनच घेतली आहे, त्याचाच हा एक भाग आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून इस्लामी राष्ट्रे, त्यांना पाठिंबा देणारी इतर राष्ट्रे यांनी कितीही अनिच्छा दर्शवली, तरी ते डगमगणार नाहीत, हे निश्‍चित! अपेक्षेनुसार पॅलेस्टिनी नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटायला प्रारंभ झाला असून, इस्रायलव्याप्त जेरुसलेममधील पॅलेस्टिनी जनता गाझा पट्टी आणि वेस्ट बँक या ठिकाणी रस्त्यावर उतरली आहे. काही ठिकाणी हा विरोध हिंसकही होऊ शकतो. परंतु, त्यामुळे इस्रायलवर कोणताही परिणाम होणार नाही, हेही तेवढेच सत्य आहे.

जेरुसलेम हे इस्रायलच्या पूर्वेकडे वसलेले. जेरुसलेमला ज्यू, मुस्लीम आणि ख्रिश्‍चन हे तिन्ही समाज पवित्र मानतात. जेरुसलेम येथे ज्यूंच्या देवाचे जो विविध रूपांत आहे, त्याचे देवालय जेथे होतेे तो झियोमी हा पर्वत आहे. ज्यूंची त्यावर श्रद्धा आहे. येशू ख्रिस्ताचा मृत्यू जेरुसलेम येथे झाला आणि नंतर तो प्रकट झाला तोही येथेच, अशी ख्रिश्‍चनांची श्रद्धा आहे, तर प्रेषित महंमद पैगंबर हा एके रात्री जेरुसलेम येथे गेला आणि नंतर तेथूनच तो स्वर्गात गेला, अशी मुस्लिमांची श्रद्धा आहे. 29 नोव्हेंबर 1947 मध्ये अमेरिकेने पॅलेस्टाइनचे एक अरबांसाठी आणि एक ज्यूंसाठी असे दोन भाग करण्याचा प्रस्ताव आणला, तेव्हा त्यात जेरुसलेम हा संयुक्त राष्ट्रांच्या नियंत्रणाखाली वेगळा प्रदेश राहील, अशी कल्पना मांडली. हा प्रस्ताव ज्यूंनी स्वीकारला, पण मुस्लिमांना तो मान्य नव्हता. त्यांनी इस्रायलवर आक्रमण केले. त्या वेळी इस्रायलनेही प्रत्युत्तरादाखल संयुक्त राष्ट्रांनी आखलेल्या सीमांचे बंधन झुगारले. त्यांनी स्वातंत्र्यासाठी युद्ध करताना पश्‍चिमेकडील जेरुसलेमवर नियंत्रण मिळवले, तर पूर्वेकडील जेरुसलेमवर जॉर्डनने नियंत्रण मिळवले. त्यामुळे इस्रायल ज्यासाठी लढले, तो प्रदेश ते देण्यास तयार नाहीत. कालांतराने वर्ष 1980 मध्ये इस्रायलने जेरुसलेम ही त्याची राजधानी घोषित केली. त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्याही देशाने मान्यता दिली नाही. असे असूनही इस्रायलने त्याची पर्वा केली नाही आणि आता अमेरिकेलाही याला मान्यता देणे भाग पडले. या घडामोडीवर भारताची भूमिका गुळमुळीत राहिली आहे, कारण भारत सर्वांशीच चांगले संबंध राखण्यासाठी आटापिटा करत असतो. इस्रायलसारखी कणखर, स्वाभिमानी भूमिका घेणे भारताच्या रक्तात अजूनही उतरलेले दिसत नाही. इस्रायलने फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे राखेतून झेप घेतली आणि 70 वर्षांनंतर आज तो अमेरिकेलाही त्याला पाहिजे त्याप्रमाणे निर्णय घ्यायला भाग पाडतो. अमेरिकेतही ज्यूंचा दबदबा आहे आणि त्यामुळे उजव्या विचारसरणीचे ट्रम्प यांना जेरुसलेमविषयी निवडणुकीतच आश्‍वासन द्यावे लागले होते आणि आता ते पूर्ण करावे लागले.

जेरुसलेमचा मुद्दा हा पॅलेस्टिनी नागरिकांशी म्हणजेच कट्टरवादी मुस्लिमांशी निगडित मुद्दा असल्याने जगभरातील कट्टरवादी मुस्लीम या निर्णयाविरोधात प्रतिक्रिया देणार हे ठरलेलेच आहे. यात जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला हेही आघाडीवर होते. ते म्हणतात की, अमेरिकेचा निर्णय ऐतिहासिक तथ्यांकडे दुर्लक्ष करणारा असून, यामुळे मध्यपूर्वेत हिंसक उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. फारुख यांनी यातूने ‘हिंसक प्रतिक्रिया द्या’, असेच कट्टरवादी मुस्लिमांना सूचित केले होते का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. काश्मीरमधील दगडफेक आतंकवाद्यांना कोण प्रोत्साहित करतो, ते यातून समजायला हरकत नाही. काश्मीरचा इतिहास सांगायचा झाला आणि त्याप्रमाणे काश्मीरविषयी निर्णय घ्यायचा झाला, तर फारुख अब्दुल्ला यांची ही प्रतिक्रिया गृहीत धरल्यास त्यांना काश्मिरातून बाहेर पडावे लागेल, अशी त्यातून सिद्ध होते.
ज्यूंनी जेरुसलेमसाठी वाटेल ती किंमत मोजली. याउलट भारतात अनेक प्रश्‍न वर्षानुवर्षे भिजत पडले आहे. त्यातलाच एक काश्मीर हा विषय आहे. सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या या देशात काश्मीर या महत्त्वाच्या प्रांताचा प्रश्‍न गेली 70 वर्षे कुजत पडला आहे, काश्मीरची समस्या चिघळत ठेवली आहे. जेरुसलेम कुणाचे? हा मुद्दा इस्रायलने एक घाव दोन तुकडे करून सोडवला. त्याचे कुणीही काहीच वाकडे करू शकला नाही. भारतीय शासनकर्त्यांनी मात्र आंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकारवाले यांना घाबरत सर्वच लोकहितार्थ मुद्दे सडत ठेवली. अजूनही त्यात अपेक्षित बदल झालेले नाहीत आणि जोपर्यंत आपण भारतीय राज्यकर्ते या अशा नियमांना बांधिल राहून निर्णय घेण्यात अडथळे आणतील, तेवढा काळ काश्मीरसारखे प्रश्‍न प्रलंबित राहतील, त्यामुळे इस्त्रायलकडून भारतीय राज्यकर्त्यांनी बोध घेणे आता अपेक्षित आहे. अन्यथा काश्मीर प्रश्‍न असा पडून राहील.