काश्मीर खोर्‍यात सायबर वॉर!
भारताला कायम अस्थिर ठेवण्यासाठी पाकिस्तान काश्मीरचा वापर करतो. येनकेन प्रकारे काश्मिरात सतत हिंसाचार भडकत राहावा आणि भारताची सैनिकी ताकद या खोर्‍यात कायम व्यस्त राहावी, अशी कुटनीती पाकिस्तानची असते. त्यासाठी खोर्‍यात फुटीरतावाद्यांची फौज तयार करण्यात आली आहे. हे फुटीरतावादी नवनवीन पिढीला आपल्या जाळ्यात ओढतात आणि हिंसाचारात सहभागी होण्यास प्रोत्साहन देतात. अशा प्रकारे काश्मीर खोर्‍यात भारतीय जवानांची पुरती गोची झाली आहे. या खोर्‍यात फुटीरतावादी आणि सैन्यदल यांच्यातील संघर्ष नित्याचा बनला आहे. यात सैन्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करायची, असे बंधन असते तर दुसरीकडे फुटीरतावाद्यांना हिंसाचार करण्यासाठी मानवाधिकाराचे संरक्षण असते. त्यामुळे यात जवानांना कायम त्रास सहन करावा लागतो.
नुकतेच काश्मिरात लोकसभेची पोटनिवडणूक झाली. तेव्हापासून तीन दिवसांत खोर्‍यात हिंसाचाराला अक्षरशः ऊत आला आहे. यात पाकिस्तानने नामी शक्कल लढवली आहे. फुटीरतावाद्यांना महागडे स्मार्टफोन दिले आहेत, हे स्मार्टफोन आता फुटीरतावाद्यांसाठी नवीन शस्त्रे बनली आहेत. फुटीरतावादी तरुण हिंसाचार करतात, जवानांवर दगडफेक करतात, त्यात भले 10-15 जवान रक्तबंबाळ होतात, त्यांच्या दिशेचे चित्रीकरण न करता जमावापासून सुटका करवून घेताना जर जवानांनी कुणावर हात उगारला की, लागलीच तितकेच चित्रीकरण करून त्याचा व्हिडिओ देशभर, जगभर व्हायरल करून जवानांची पर्यायाने भारताची बदनामी करतात, असे हे कटकारस्थान सर्रासपणे रचले आहे. हे व्हिडिओ आता काश्मीर खोर्‍यात अधिकाधिक हिंसा भडकवण्यास कारणीभूत ठरू लागले आहेत. त्यामुळे सरकारने काही काळ या परिसरात इंटरनेट सेवा बंद केली होती. मात्र, हा तात्पुरता उपाय ठरला.
बडगाम येथे फुटीरतावाद्यांच्या 700-800 जणांच्या झुंडीने 9 जवानांना कोंडून ठेवले होते. ही माहिती मिळताच जवानांची तुकडी त्या जवानांच्या सुटकेसाठी निघाली. त्यावेळी रस्त्यात त्यांना दगडफेकीचा सामना करावा लागला. जवानांना ओलीस ठेवून हिंसक वागत असलेला जमावही दगडफेक करत होता. त्यांच्या तावडीतून 9 जवानांची सुटका करताना दगडफेकीपासून स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी गोळीबार करावा लागणार होता. मात्र, त्यामुळे प्राणहानीचा धोका होता. परिस्थिती अधिक चिघळण्याचाही. त्यामुळे तुकडीने एक वेगळी युक्ती केली. दगडफेक करणार्‍यांपैकी एकाला ताब्यात घेऊन वाहनाच्या बोनेटवर बांधले. त्यामुळे जवानांची सुटकाही करता आली आणि जमावाकडून दगडफेक झाली नाही, पर्यायाने गोळीबारासारखी कारवाई करण्याची वेळ आली नाही. मात्र, पुन्हा याचे चित्रीकरण करून तो व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि जवानांचे हे कृत्य अमानुष असल्याचा अपप्रचार सुरू झाला. त्यात माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांनी पुढाकार घेतला.
काल मुख्यमंत्री मुफ्ती यांनी सेनाप्रमुख बिपीन रावत यांना भेटून लष्करावर अंकुश आणण्याची करण्याची मागणी केली, अन्यथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला परिणाम भोगावे लागतील, असे सांगत हिंसाचारामागील उद्देश अप्रत्यक्षपणे सांगितला. काश्मीर ज्या काळात अशांत असते त्याचा अर्थ भारतावर त्या काळात ज्यांचे सरकार असते ते अपयशी ठरल्याचा निष्कर्ष आंतरराष्ट्रीत पातळीवर काढला जातो, असे समीकरण पाकिस्तानने मोठ्या खुबीने निर्माण केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर दबाव आणण्यासाठी पाकिस्तान आता काश्मिरातील हिंसाचार अधिकाधिक वाढवत राहणार यात तीळमात्र शंका नाही. म्हणून सरकारने मुख्यमंत्री मुफ्ती, अब्दुल्ला पिता-पुत्र यांच्यासारख्यांच्या स्थानिक राजकारणाला बळी पडून जवानांवर अधिकाधिक निर्बंध घालणे हे जवानांचे मनोबल खच्चीकरण करण्यासारखे होईल. खरे तर काश्मिरात फुटीरतावाद्यांशी आणखी किती दिवस सद्भावनेने वागायचे याचा विचार केला गेलाच पाहिजे. बिनदिक्कतपणे काश्मीर खोर्‍यात पाकिस्तानचा स्वातंत्र्य दिन साजरा होत असेल, भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी तिरंगाची होळी केली जात असेल, वेळोवेळी पाकिस्तानचा झेंडा फडकवला जात असेल, पाकिस्तान झिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबादच्या घोषणा दिल्या जात असतील आणि त्यांच्यासाठी जवान काबाडकष्ट करून खोर्‍यात पायाभूत सुविधा उभ्या करत असताना त्यांनाच लक्ष्य केले जात असेल, तर काश्मीरबद्दलच्या धोरणात आता काळानुरूप बदल करण्याची वेळ आली आहे.
पुन्हा नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी आपले जवानच स्वत:चे प्राण धोक्यात घालून सामान्य नागरिकांचे प्राण वाचवतात. मात्र, तीच लोकं नंतर दगडांची शस्त्रे करून जवानांचे बळी घेऊ पाहतात. इस्त्रायलप्रमाणे आता काश्मिरात इतर राज्यांतील नागरिकांच्या वसाहती उभारून भारताशी इमान राखणारा टक्का वाढवत नेला पाहिजे. सारे काही लोकशाही मार्गानेच झाले पाहिजे. मात्र, भारताचे हित लक्षात घेऊनच. अर्थात त्यासाठी कलम 370चा अडथळा दूर करण्याची हिंमत मोदी सरकार दाखवणार का?