कासेगाव एज्यकेशन सोसायटीला 5 कोटींचा दंड

पुणे । शैक्षणिक प्रयोजनासाठी कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीला मावळ तालुक्यातील मौजे कुणेनामा येथील सुमारे 7 हेक्टर सरकारी जमीन नाममात्र दराने 2006 मध्ये वाटप करण्यात आली होती. परंतु गेल्या 10 वर्षांत या जागेचा काहीच वापर गेला नाही. आता येथे बांधकाम करण्यासाठी पुढील 2 वर्षे मुदत वाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु शासनाच्या 2011 च्या नवीन धोरणानुसार जागेचा वापर करण्यासाठी संस्थेला 5 कोटी 30 लाख रुपयांचा दंड विलंब शुल्क म्हणून भरण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिले आहेत. ही सोसायटी माजी ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांची असल्याचे समजते.

संस्थेला 2006 मध्ये जमीन वाटप करण्यात आले. त्यानंतर सन 2014 पर्यंत या जमिनीचा वापरच करण्यात आला नाही. त्यानंतर वाटप करण्यात आलेल्या सरकारी जागेचा वेळेत वापर न केल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने संस्थेला नोटीस देण्यात आली. या नोटीसीनंतर संस्थेने दोन वर्षांची मुदत वाढ मागितली. संस्थेला देण्यात आलेल्या जागेवर दोन वर्षांत बांधकाम करू, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर देखील संस्थेने काहीच काम सुरू केले नाही. यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने मावळ तहसिलदारामार्फत संस्थेच्या जागेची तपासणी करण्यात आली. परंतु मुदत वाढ दिल्यानंतर 9 डिसेंबर 2014 ते 8 डिसेंबर 2016 पर्यंत कोणत्याही स्वरुपाचे बांधकाम सुरुच केलेले नसल्याचे तपासणीमध्ये समोर आले. संस्थेच्या वतीने पुन्हा दोन वर्षांची मुदत वाढ मागितली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे महसूल तहसीलदार प्रल्हाद रिरामणी यांनी सांगितले, की शासनाने सरकारी जागांबाबत 2011 मध्ये स्वतंत्र अध्यादेश काढून खास धोरण जाहीर केले आहे. यानुसार संबंधित संस्थेने वाटप करण्यात आलेल्या जागेचा वापर न केल्यास चालू बाजारभावाच्या दहा टक्के रक्कम व एक टक्के विलंब शुल्कासह दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.