महाड । टंचाईग्रस्त तालुका म्हणून ओळखल्या जाणार्या महाड तालुक्यातील मांडले विभागाचा पिण्याच्या पाण्याचा व सिंचनाचा प्रश्न निकाली काढणारा किंजळोली पाझर तलाव सुमारे दहा वर्षांपासून रखडला आहे. शेतकर्यांनी हिरवा कंदील दाखवूनही केवळ राजकीय अनास्थेमुळे आता या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मोठ्या धरणांच्या वाढत्या किमती त्यातील गैरव्यवहार, भूसंपादन अशा अडचणींमुळे अनेक मोठे प्रकल्प रखडले आहेत. याचा विचार करता पाझर तलावांमुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटून, बहुतांश शेती सिंचना खाली येऊ शकते. तालुक्यातील किंजळोली, पारवाडी, घुरुपकोंड या पंचक्रोशीच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न कायमस्वरुपी मिटवणारा किंजळोली पाझर तलावाची कल्पना व मुहूर्तमेढ दस्तुरखुद्द समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी प्रत्यक्ष या गावाला 1980 दिलेल्या भेटीदरम्यान रोवली. त्यानंतर तब्बल तीन दशकांनंतर म्हणजेच 20 ऑगस्ट 2008 रोजी या पाझर तलावाला मंजुरी मिळाली. परंतु, प्रत्यक्षात काम सुरू झाले नाही. नवीन प्रचलित भूसंपादन कायद्यानुसार आता शेतकर्यांना मोबदला द्यावा लागणार असल्याने व त्यासाठी आवश्यक निधीची पूर्तता शासनाकडे नसल्याने रखडला आहे.
कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग ठाणे यांनी 18.3 हेक्टर खासगी जमीन संपादनासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव विशेष भूसंपादन अधिकारी काळ प्रकल्प 2 माणगाव यांच्याकडे सादर केला आहे. नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे शेतकर्यांना मोबदला मिळावा, अशी येथील शेतकर्यांची मागणी आहे. मात्र, नव्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे शेतकर्यांना देण्यात येणार्या मोबदल्यामुळे या पाझर तलावाच्या किमतीत वाढ होणार आहे. या तसेच भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे याबाबत सर्व्हेचा प्रस्ताव पडून आहे. शासनाने भूमीअभिलेख कार्यालयाची फी जमा केल्यास या कामाला गती मिळणार आहे. बाधित क्षेत्रातील शेतकर्यांना अगोदर मोबदला मगच तलाव अशी स्पष्ट भूमिका आहे. त्यातच हा प्रकल्प वेळेत सुरू झाला नाही व भूसंपादनाचा नविन कायदा आला. आता शेतकर्यांना नवा मोबदला देण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने अखेर या पाझर तलावाचे काम ठप्प झाले ते अद्यापही ठप्प आहे. यासाठी कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले नाहीत.
असा आहे प्रकल्प
किंजळोली पाझर तलावाची मातीची भिंत 245 मीटर लांब व 19.80 मीटर उंचीची असून या पाझर तलावाची पाणी साठवण क्षमता ही 715.24 स. घनमीटर एवढी आहे. या पाझर तलावाच्या निर्मितीने किंजळोली, पारवाडी, घुरुपकोंड परिसरातील 116 हेक्टर क्षेत्र सिंचना खाली येणार आहे. जलसंधारण महामंडळ औरंगाबाद विभागाकडुन अप्रवाही योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध होऊन, 1 कोटी 99 लाख 85 हजार 850/- रुपये किमतीच्या या कामाची निविदा 31 जानेवारी 2009 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली.
स्थानिक शेतकर्यांच्या विरोधामुळे तलावाचे काम थांबवण्यात आले. यासाठी आमच्या कार्यालयाने नवीन भूसंपादन कायद्याअंतर्गत भूसंपादन करावे, असे पत्र रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केले आहे. मात्र, त्यावर अजून कार्यवाही झाली नसल्याने या पाझर तलावाचे काम स्थगित आहे.
– ए. बी. फुंडे, कार्यकारी अभियंता.