किमान वेतन विधेयकाला मंजुरी!

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने किमान वेतन विधेयकाला मंजूर दिली असून, त्यामुळे देशभरातील चार कोटी कर्मचार्‍यांना लाभ होणार आहे. हे विधेयक आता चालू पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार असून, ते मंजूर झाले तर सर्व क्षेत्रातील कर्मचारीवर्गास किमान किती वेतन असावे, याचा मानदंड निश्चित होईल. सद्या केंद्र व राज्य सरकारच्या अख्त्यारित मासिक 18 हजार रुपये हे किमान वेतन निश्चित झालेले आहे. नव्या कायद्यानुसार, कामगार व कर्मचारीवर्गाशी निगडीत चार कायद्यांना एकत्र करून सुधारित व नवीन कायद्यानुसार वेतन देणे बंधनकारक राहील. सर्वच क्षेत्रात या कायद्यानुसारच आता वेतननिश्चिती करावी लागणार असल्याने देशभरातील किमान चार कोटी कर्मचारीवर्गास मोठा दिलासा मिळणार आहे.

जुने चार कायदे मोडित निघणार!
कामगार व कर्मचारीवर्गाचे किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी सद्या किमान वेतन अधिनियम 1948, वेतन निश्चिती कायदा 1936, बोनस निश्चिती कायदा 1965 आणि समान परिश्रमिक कायदा 1976 हे चार कायदे आहेत. या चार कायद्यांना एकत्र करून व त्याऐवजी आता नवीन किमान वेतन विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. या विधेयकाच्या मसुद्याला गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजुरी दिली. या विधेयकानुसार, प्रत्येक क्षेत्रात किमान वेतन निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला प्राप्त होणार आहे. तसेच, केंद्राच्या निर्णयाची राज्य सरकारनादेखील अमलबजावणी करावी लागणार आहे. केंद्राने निश्चित केलेले किमान वेतन वाढविण्याचा निर्णय मात्र राज्य सरकार आपल्या अधिकारक्षेत्रात घेऊ शकतात. या विधेयकाला आता 11 ऑगस्टरोजी संपणार्‍या चालू पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. संसदेत हे विधेयक मंजूर झाले तर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.

सद्या किमान वेतन दरमहा 18 हजार
सद्या केंद्र व राज्य सरकारच्या किमान वेतन कायद्यानुसार सर्वक्षेत्रात किमान वेतन हे दरमहा 18 हजार रुपये निश्चित आहे. तर वरिष्ठ अधिकारीवर्गाच्या श्रेणीनुसार प्रत्येक क्षेत्रातील न्यूनतम वेतन हे वेगवेगळे आहे. तरीही ते दरमहा 18 हजारांपेक्षा कमी नाही. नवीन विधेयकात किमान वेतन हे या रकमेपेक्षा जास्त निर्धारित केले असून, वेतननिश्चितीचे इतर कायदे रद्द करून नवीन एकच कायदा देशपातळीवर राबविण्याचा केंद्राचा इरादा आहे. यापूर्वी, कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी राज्यसभेत एका लिखित उत्तरात, कामगारांसाठी द्वितीय राष्ट्रीय आयोग स्थापण्याची शिफारस केली होती.