किरकोळ कामांवर कोट्यवधींचा खर्च

अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी कशी होणार?; पालिका प्रशासन विवंचनेत

पुणे : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात दहा लाख रुपयांहून कमी किंमतीची तब्बल 1400 कोटी रुपयांची कामे सुचविण्यात आली असल्याने येत्या वर्षात अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी कशी होणार, या विवंचनेत महापालिका प्रशासन अडकले आहे. शहरातील मोठ्या प्रकल्पांच्या रकमांमध्ये कपात करून बकेट, पिशव्या, बेंच तसेच पाणीपुरवठा लाइन, ड्रेनेज साफसफाई, पावसाळी गटारे सफाई यासारख्या किरकोळ कामांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर, या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आदर्श कार्यपद्धती तयार करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

प्रशासनासमोरील चिंता वाढली

1400 कोटी रुपयांच्या कामातील 40 टक्के रक्कम ही नगरसेवकांच्या खिशात जाण्याची भीतीही या निमित्ताने व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या विकासकामांच्या निविदा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर काढण्यात येतात. तेथील अधिकार्‍यांना दबावात घेऊन न झालेल्या कामांचीही बिले काढण्याचे प्रकार घडण्याचे प्रकार घडू लागल्याने प्रशासनापुढील चिंता वाढली आहे. पावसाळी गटारे सफाई करण्याच्या कामांमधील गोंधळाचे पडसाद विधी मंडळातही उमटले होते. तर, निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बेंच, बकेट, पिशव्या तसेच व्यायामाच्या साहित्याचे वारेमाप वाटप सुरू होईल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे.

’क’ बजेटमध्ये 140 कोटींची कामे

स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांसाठी तब्बल 1200 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील 95 टक्के कामे ही 10 लाख रुपयांहून कमी रकमेची आहेत. त्याशिवाय पाणी पुरवठा विभागासाठी सादर करण्यात आलेल्या ’क’ बजेटमध्ये तब्बल 140 कोटी रुपयांची कामे ही 10 लाख रुपयांहून कमी रकमेची आहेत. त्याचवेळी मोठ्या प्रकल्पांच्या निधी कमी करण्यात आल्याने महापालिकेतील अधिकार्‍यांकडून आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

निविदांचा ’ट्रेंड’ बदलला

क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर 30 टक्के कमी दराने भरण्यात येणार्‍या निविदांचा ’ट्रेंड’ बदलू लागला आहे. ठेकेदारांकडून संगनमत करून दोन ते पाच टक्के कमी दराने निविदा भरण्याचा ’उद्योग’ सुरू झाला आहे. या निविदा मंजूर करण्यासाठी नगरसेवकांकडून दबाब वाढत असल्याचा महापालिका अधिकार्‍यांचा दावा आहे. अनेकदा दबावापोटी कामे न करताही कामे झाल्याचे भासवून निधी काढून घेण्यात येत असल्याचे उद्योग वाढत आहेत.