शनिवारी सकाळी मुंबईत मतदान सुरू होण्यापुर्वीच मराठी वृत्तवाहिन्यांवर बातम्या सुरू झाल्या होत्या आणि तेही योग्यच होते. कारण मुंबई महापालिकाच नव्हेतर राज्यातील दहा पालिकासाठी मतदान सुरू व्हायचे होते. अधिक दहा जिल्ह्यातील परिषदा व पंचायतीचेही मतदान व्हायचे होते. राज्यातली मिनी विधानसभा निवडणूक म्हणूनच याकडे बघितले जात असेल, तर मराठी वाहिन्यांनी त्याचे थेट प्रक्षेपण करण्यास प्राधान्य देणे भागच होते. मागल्या पालिका मतदानाच्याही वेळी हाच प्रकार झालेला होता. पण यावेळी वेगळेपणा आहे, तो राष्ट्रीय वाहिन्यांनी मुंबाईविषयी दाखवलेली उत्सुकता होय. सकाळपासूनच दिल्लीहून प्रक्षेपित होणार्या इंग्रजी व हिंदी वृत्तवाहिन्या मुंबईच्या बातम्या सविस्तर दाखवू लागल्या होत्या. त्याचे एक कारण आजवर असलेली शिवसेना भाजपा युती संपल्यानंतरची ही अटीतटीची लढाई आहे. पण त्याहीपेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे, यातला एक पक्ष सध्या देशाची सत्ता संभाळतो आहे. शिवसेनेने यापुर्वी प्रत्येक महापालिकेत दिल्लीत सत्तारूढ असलेल्या कॉग्रेस पक्षाशीच मुंबईत झुंज दिलेली होती. म्हणूनच आज दिल्लीत सत्ताधीश असलेल्या भाजपाशी सेनेने पालिकेत झुंज देण्यात काही खास विशेष मानता येणार नाही. वेगळे काही असेल तर मागली पंचवीस वर्षे दोस्त असलेल्या या मित्रपक्षांची युती संपलेली आहे. तेच परस्परांच्या विरोधात दंड थोपटून उभे ठाकले आहेत. पण तेवढ्यासाठी मुंबई पालिकेला इतके महत्व येऊ शकत नाही. मग राष्ट्रीय वाहिन्यांनी यात इतके लक्ष कशाला घालावे, असा प्रश्न पडतो. त्याचे उत्तर एकूण बातम्यांच्या सुरात सापडू शकते. ह्या सर्वच वाहिन्या मुंबईच्या निकालावर देशाचे राजकारण बदलू शकते, असे सांगत होत्या. खरेच मुंबईला इतके महत्व आहे काय? मुंबईत शिवसेना वा भाजपा यापैकी एक कोणी जिंकला वा हरला, तर देशाच्या राजकारणात कुठली उलथापालथ होऊ शकते? Bhau Torsekar
आजही भाजपाच्या केंद्रातील सरकारचा शिवसेना हिस्सा आहे, तशीच सेना महाराष्ट्रातल्या भाजपा सरकारचाही हिस्सा आहे. अगदी युती मोडल्याची घोषणा प्रजासत्ताक दिनाच्या सभेत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केल्यानंतरही सत्तेत दोन्ही पक्ष कायम आहेत. वादावादी झाल्यावर सेनेच्या मंत्र्यांनी राजिनामा खिशातच आहेत, अशी भाषा केल्यावरही दोन्ही पक्ष सत्तेत कायम आहेत. त्यामुळे युती फ़क्त पालिकेपुरती संपली असा अर्थ होता. पण स्वबळावर शिवसेनेने पुन्हा पालिकेची सत्ता काबीज केली तर चित्र तसेच कायम राहिल काय? म्हणजे सेना राज्य व केंद्रात सत्तेत सहभागी राहिल काय, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. खरेच सेनेने स्वबळावर इतके मोठे यश मिळवले, तर भाजपाचा तो नुसता मुंबईतला पराभव नसेल. राज्यात भाजपा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष असल्याचा बुडबुडा त्यातून फ़ुटणार आहे. किंबहूना राज्यामध्ये जिथून भाजपाने अधिक जागा मिळवल्या, त्याही धोक्यात आल्या असाच निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. कारण जोर संपला असेल व पुन्हा तितक्या जागा मिळवणे भाजपाला शक्य नसेल, तर मध्यावधी निवडणुका होऊ नयेत अशी काळजी भाजपाला घ्यावी लागेल. त्यापेक्षा असलेले आमदार संभाळणे व विधानसभेतले आपले बळ कायम राखण्याला भाजपाला प्राधान्य द्यावे लागेल. तशी स्थिती आल्यास कमी जागा असूनही शिवसेना भाजपाला सतत पाठींबा काढून घेण्याच्या धमक्या देत राहिल. अशा स्थितीत सरकार चालवणे हे भाजपा वा देवेंद्र फ़डणवीस यांच्यासाठी डोकेदुखी होऊन जाईल. तशी काहीशी स्थिती येऊ शकते, याच कल्पनेने राष्ट्रीय माध्यमांना मुंबईकडे ओढून आणलेले आहे. कारण अलिकडेच एका नव्या राज्यात भाजपाने मिळवलेले यश निकालात निघाल्याचा तो संकेत असणार आहे. किंबहूना मुंबई निकालाचा तितकाच परिणाम नाही. त्याचा प्रभाव उत्तरप्रदेशातही पडू शकतो.
येत्या गुरूवारी मुंबईसह राज्यातील इतरही मतदानाची मोजणी व्हायची आहे. त्यात भाजपाला आपला पहिला क्रमांक टिकवणे आवश्यक आहे. त्यात घसरगुंडी भाजपाला याक्षणी परवडणारी नाही. म्हणजे असे, की गुरूवारी महाराष्ट्रातली मतमोजणी होऊन निकाल लागतील. त्यानंतर उत्तरप्रदेशातील विधानसभेच्या आणखी दिडशे जागांचे मतदान व्हायचे आहे. सहाजिकच भाजपाला महाराष्ट्रानेही फ़ेटाळल्याचा दावा विरोधक उत्तरप्रदेशच्या उर्वरीत प्रचारात जोराने करू लागतील. सहाजिकच त्या मतदानावरही मुंबईचा प्रभाव पडू शकतो. त्याच कारणास्तव राष्ट्रीय वाहिन्यांनी मुंबईकडे मोर्चा वळवलेला असू शकतो. पालिका प्रचाराच्या दरम्यान उदधव ठाकरे यांनी खुप आक्रमक पवित्रा घेतला आणि भाजपाचे पारंपारिक विरोधक इतकी कठोर टिका करत नाहीत, इतका हल्ला भाजपावर केलेला आहे. त्यामुळेच पालिका जिंकली, तर शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेणार अशी दिल्लीतल्या राजकीय अभ्यासकांना जणू खात्रीच पटलेली आहे. अर्थात हा विषय फ़क्त महाराष्ट्राच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा नसेल, तर केंद्रातील मोदी सरकारमधूनही बाहेर पडण्याचा असेल. एनडीए सोडण्याचा विषय होईल आणि म्हणूनच मग शिवसेनेची गणना मोदीविरोधी राष्ट्रीय आघाडीतला एक पक्ष, अशी होण्याची शक्यता दिल्लीकर पत्रकारांना दिसू लागली आहे. त्यातूनच मग त्यांना मुंबई पालिकेच्या मतदानात रस निर्माण झालेला आहे. त्याचे अनेक ऐतिहासिक संदर्भही आहेत. मुंबई पालिकेच्या निकालाचे देशव्यापी परिणाम संभवतात, असे म्हणूनच या वाहिन्या शनिवारीच सांगू लागल्या होत्या. तर त्यांनी इतक्या दूरच्या गोष्टी कशाला सांगाव्या? अलिकडे हळुहळू देशातील विविध पक्षात मोदीविरोधात एकजुटीने उभे रहाण्याचा विचार फ़ोफ़ावतो आहे. त्यात शिवसेना सहभागी झाली, तर भाजपासाठी तो मोठा धक्का असेल.
योगायोग बघण्यासारखे असतात. १९८५ सालात मुंबईत लोकसभा विधानसभा जिंकणार्या मुरली देवरांच्या कॉग्रेसने नामोहरम झालेल्या शिवसेनेला पालिकेतही संपवायचा चंग बांधला होता. पण त्यानंतरच शिवसेना जोमाने विजयी झाली व प्रथमच स्वबळावर पालिकेत सत्तेवर आली. पण ती गोष्ट दुय्यम आहे. त्यापेक्षा देशात राजीव गांधी यांच्या लोकप्रियतेची लाट थोपवून कॉग्रेसचा मोठा पराभव मुंबईनेच केलेला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती २००९ नंतरही झालेली आहे. तेव्हा लोकसभा व विधानसभेत सेनेचे मुंबईत पानिपत झालेले होते. पण दोनच वर्षांनी आलेल्या महापालिका मतदानात २०१२ साली मुंबईनेच सोनियांच्या कॉग्रेसची घसरगुंडी सुरू केली. राहुल गांधी यांच्याच प्रभावाने २००९ लोकसभा जिंकली असा टेंभा मिरवणार्या कॉग्रेसचा, त्यानंतर पहिला निर्णायक पराभव मुंबईने केला. नंतर एकेका राज्यात कॉग्रेस सत्ता गमावत गेली. २०१४ सालात तर कॉग्रेसने देशाची सत्ताही गमावली. थोडक्यात राजीव लाटेप्रमाणेच सोनियांचा करिष्मा संपवण्याची नांदी मुंबई पालिकेतील कॉग्रेस पराभवाने झालेली होती. त्याचाच आधार घेऊन राष्ट्रीय वाहिन्यांनी मुंबईकडे धाव घेतलेली असावी. भाजपाचा मुंबईत दारूण पराभव झाला, तर देशभरात मोदी सरकारची घसरगुंडी सुरू होणार असा आशावाद त्यामागे असण्याची शक्यता कोणी नाकारू शकत नाही. तसेच होईल वा नेहमी होते, असा दावा कोणी करू शकत नाही. पण सेनेने मुंबईत बाजी मारली तर भाजपाशी मैत्रीचा विषय कायमचा संपुष्टात आणण्याचे धाडस उद्धव ठाकरे नक्कीच करू शकतात. असा त्यामागचा आडाखा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपा सरकारचे दिवस भरले म्हटले जाईल आणि दिल्लीतली संसदीय समिकरणेही गडबडू लागतील. राष्ट्रीय वाहिन्या वा दिल्लीतल्या पत्रकारांना म्हणूनच मुंबईच्या पालिका निवडणूकीचे मतदान व निकालाविषयी औत्सुक्य निर्माण झालेले आहे.