कुटुंब नियोजनाची जबरदस्ती नाही; केंद्र सरकारकडून कोर्टात प्रतिज्ञापत्र

नवी दिल्ली: भारतात कुटुंब नियोजनाची सक्ती हवी असे मत नेहमीच व्यक्त केले जाते. सरकारने यात हस्तक्षेप करून सक्ती करावे अशी मागणी देखील होते. दरम्यान भारतात जबरदस्तीने कुटुंब नियोजन करण्याचा केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. अपत्य जन्माला घालण्याचा विचार स्वत: पती-पत्नी यांनी करायला हवा यासाठी केंद्र सरकार नागरिकांवर जबरदस्तीने नियम लादू शकत नाही, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.

देशात कुटुंब नियोजन करणे हे स्वैच्छिक आहे. त्यामुळे आपले कुटुंब किती मोठे असावे याचा निर्णय दाम्पत्यांनी स्वत:हून घायची आहे असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.

देशातील नागरिकांवर कुटुंब नियोजनाबाबत जबरदस्तीने नियम लादण्याच्या आम्ही विरोधात आहोत, असं सरकारने नमूद केलं आहे. देशातील वाढत्या लोकसंख्येला नियंत्रण घालण्यासंदर्भात भाजपच्या अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. दिल्ली हायकोर्टाने उपाध्याय यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर उत्तर देताना केंद्राने आपली बाजू मांडली आहे.