कुलगुरूंवर कारवाईचे अधिकार राज्यपालांचे!

मुंबई:- मुंबई विद्यापीठाच्या उशिरा निकाल प्रकरणावर बुधवारी विधानपरिषदेत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या प्रकरणात कारवाईचे अधिकार हे राज्यपालांना असल्याचे सांगत आपले हात झटकले आहेत. सभागृहातील सर्व सदस्यांच्या भावना या राज्यपालांपर्यंत पोहोचविल्या जातील असेही तावडे यांनी सांगितले. 31 जुलैपर्यंत पेपर तपासणी पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिल्यानंतर शिक्षण विभाग खडबडून जागा झाला असून रोज सव्वा लाखाच्या वर उत्तरपत्रिका तपासल्या जात असून आतापर्यंत 70 टक्के उत्तरपत्रिका तपासल्या गेल्या असल्याची माहिती तावडे यांनी विधानपरिषदेत दिली. विधानपरिषदेत मुंबई विद्यापीठाच्या 2017 वर्षातील 477 परीक्षांचा निकाल उशिरा लागत असल्याने विद्यार्थ्यांची हेळसांड होत असल्यामुळे लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावेळी परदेशात शिकायला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्याआधी मार्कलिस्ट देणार असल्याची ग्वाही तावडेंनी दिली.

22 लाख उत्तरपत्रिकांची तपासणी ऑनलाइन करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला होता. यासाठी मेरिट ट्रक नावाच्या कंपनीशी करार करण्यात आला होता. 2 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटूनही पेपर तपासणीच्या कामाला उशीर होत असल्याने विद्यापीठ परिक्षेत्रातील विदयार्थी व पालकांमध्ये रोष असून 45 दिवसांच्या आत निकाल लावणे बंधनकारक असून निकाल का लागला नाही? यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये असंतोष आहे. तसेच वर्ष वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे पेपर तपासणारी जबाबदार कंपनी आणि कुलगुरू संजय देशमुख यांच्यावर कारवाई करणार का असा प्रश्न सदस्य शरद रणपिसे व हेमंत टकले यांनी उपस्थित केला.

कुलगुरूंची एकाधिकारशाही थांबणार का?
यावेळी तावडे यांनी सांगितले की, कुलगुरू यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश हे केवळ राज्यपालांना आहे, असे म्हणत आपले हात वर केले. निरंजन डावखरे यांनी कुलगुरूंची एकाधिकारशाही असून विदेशी दौरेच अधिक करत असल्याचा आरोप केला. यावर त्यांचे दौरे हे कुलपतींच्या आदेशानुसार होत असून त्यांच्याच परवानगीने ते दौरे करत असतात असे तावडे यांनी सांगितले. डावखरे यांनी विचारलेल्या परीक्षा नियंत्रकाच्या नियुक्तीच्या प्रश्नाला मात्र त्यांनी बगल दिली.

शुल्क सवलत देणार
सदस्य नीलम गोऱ्हे यांनी विद्यापीठाच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे 600 रुपये रिएसेसमेंट शुल्क माफ करण्यात यावे अशी मागणी केली. हा उशीर या वर्षीचा नसून दरवर्षी अशा समस्येला सामोरे जावे लागत असल्याचे त्या म्हणाल्या. यावर तावडे यांनी विद्यार्थ्यांना निकालासाठी उशीर लागला असून विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत आम्ही देणार आहोत. याबाबत चर्चा करून सवलत किती द्यायची हे ठरविले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

कंपनीवर कारवाई करणार
विद्यापीठाचे पेपर तपासण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट ज्या मेरिट ट्रक नावाच्या कंपनीला दिले आहे त्या कंपनीवर कारवाई करणार असल्याचे तावडे यावेळी म्हणाले. नीलम गोऱ्हे, निरंजन डावखरे यांनी सदर कंपनीवर कारवाई करण्याबाबत उपप्रश्न केला असता तावडे यांनी सांगितले की, कंपनीकडून नेमक्या काय -काय चुका झाल्या आहेत याबाबत विचारणा केली आहे. त्यांची बाजू ऐकणे आवश्यक आहे. बाजू न ऐकल्यास ते कोर्टातून सुटतील, त्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कारवाईसाठी पुरती चौकशी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तापसणीबाबत माहिती देण्याचे सभापतींचे आदेश
यावेळी सदस्य शरद रणपिसे यांनी किती उत्तरपत्रिका आतापर्यंत तपासल्या आहेत अशी विचारणा करत ही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी तोवर ही लक्षवेधी राखून ठेवावी अशी मागणी केली. यावर तावडे यांनी 69.23 टक्के उत्तरपत्रिका आजपर्यंत तपासल्या गेल्या असल्याची माहिती दिली. रोज सव्वा लाखापर्यंत उत्तरपत्रिका तपासल्या जात असून 5 हजारावर शिक्षक ते तपासत असल्याची माहिती दिली. निकालासाठी स्वतः उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव व राज्यपालांचे सचिव स्वतः फॉलोअप घेत असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. यावर सभापतींनी पुढच्या आठवड्यापर्यंत दोन टप्प्यात सदर माहिती सभागृहासमोर ठेवण्याचे निर्देश शिक्षणमंत्र्यांना दिले.