कृउबाला जादा खर्चास नामंजूरी

शिरपूर । येथील बाजार समितीने 2012 ते 2025 या वर्षात झालेल्या 1 कोटी 15 लाख रुपयांच्या जादा खर्चास मंजुरी मिळण्यासाठी दिलेला प्रस्ताव राज्य कृषी पणन मंडळाच्या व्यवस्थापकांनी नामंजूर केला आहे. याबाबतचे पत्र बाजार समितीला महिनाभरापूर्वी प्राप्त होऊन देखील दडवून ठेवण्यात आले. वसुलीची जबाबदारी टाळण्यासाठी बाजार समिती लपवाछपवी करीत असल्याचा आरोप तक्रारदार तथा भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मिलिंद पाटील यांनी केला आहे. शिरपूर बाजार समितीच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने 2012-13 मध्ये 17 लाख 65 हजार 436 रुपये, 2013-14 मध्ये 36 लाख 85 हजार 498 रुपये व 2014-15 मध्ये 61 लाख 32 हजार 599 रुपये असा एकूण एक कोटी 15 लाख 83 हजार 533 रुपयांचा जादा खर्च केला होता. तो संबंधित संचालकांकडून वसूल करावा अशी मागणी मिलिंद पाटील यांनी केली होती.

कारवाईची मागणी
पणन संचालनालयाकडे तक्रार करून उपोषणाचा इशारा दिला. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालकांनी अंदाजपत्रकापेक्षा जादा खर्च केल्याने त्याला मंजुरी नसल्याच्या परिस्थितीत या रकमेची वसुली करावी, वसुली होऊ शकत नसल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी असा आदेश दिला. दरम्यान बाजार समितीच्या विद्यमान संचालकांतर्फे एक कोटी 15 लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी मिळण्याबाबत पणन मंडळाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला.

10 ऑगस्टला पत्र प्राप्त
पणन मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी खर्चाचे तपशील तपासून अहवाल दिल्यानंतर पणन व्यवस्थापकांनी 10 ऑगस्टला शिरपूर बाजार समितीला पत्र दिले. त्यात 2012 ते 2015 या काळात मंजूर अर्थसंकल्पापेक्षा जादा झालेल्या खर्चाचे प्रस्ताव त्या-त्या आर्थिक वर्षात पुरवणी अर्थसंकल्प सादर करून मंजुरीसाठी पाठवलेले नाहीत, मंजूर अर्थसंकल्पापेक्षा जादा खर्चाला नंतर मंजुरी देण्याची तरतूद नाही तसेच बाजार समितीचा जादा खर्च त्या त्या आर्थिक वर्षातील बचतीपेक्षा अधिक असल्याने पुनर्विनियोजनाद्वारे मंजूर होत असल्याने प्रस्ताव नामंजूर करीत असल्याचे म्हटले आहे.

पत्र प्राप्तीनंतर हालचाली नाही
10 ऑगस्टला पत्र मिळल्यावरही बाजार समितीने पुढील कार्यवाहीबाबत काहीच हालचाल केली नाही. त्यामुळे मिलिंद पाटील यांनी पणन मंडळाशी संपर्क साधून माहिती घेतली. त्यात ऑगस्टमध्येच पत्र दिल्याचे उघड झाले. त्यामुळे पत्राची प्रत मिळण्यासाठी पाटील यांनी सात सप्टेंबरला बाजार समितीकडे अर्ज केला. त्यांना काल पत्राची प्रत देण्यात आली. सभा, भत्ता, प्रशासकीय खर्च, मुख्य व दुय्यम बाजार खर्च अशा नावाने तत्कालीन संचालक मंडळाने कोट्यवधींची उधळपट्टी केली. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचा पैसा न पैसा त्यांच्याकडून वसूल झालाच पाहिजे. विद्यमान संचालक मंडळ वसुलीची जबाबदारी टाळण्यासाठी पत्र दडवून ठेवण्यासारखे उद्योग करीत आहे. वसुली न झाल्यास बेमुदत उपोषण करणार आहे.

घडल्या प्रकाराची चौकशी केली जाणार आहे. वसुलीचे अधिकार असल्याबाबत पणन संचालनालयाशी संपर्क साधून मार्गदर्शन घेतले जाईल. स्पष्ट प्रशासकीय आदेश मिळाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करणे उचित ठरेल.
-बाजार समिती सभापती नरेंद्रसिंह सिसोदिया