कृषकांची ‘मन की बात’ कधी?
बाप शेतकरी होता
बाप आणि बैल पाणी प्यायचे
शेतातून आल्यावर
प्रत्येक पीक निघाल्यावर
अन्नदाता या नावाने ठगवलेला बाप
तृप्त होईपर्यंत पाणी प्यायचा
आता,
बाप दिल्लीत मूत पितोय
दिल्लीतच पंतप्रधानांचे घर आहे.
हिंदीतील लेखक आणि कवी रमाशंकर सिंग यांच्या या काही ओळींचा स्वैर अनुवाद. या ओळी एकूणच भारतातील शेतकर्‍यांची दुर्दशा स्पष्टपणे अधोरेखित करताहेत. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला किंमत नाही. आंदोलनाला किंमत मिळणार तरी कशी? कारण इथे शेतकर्‍यांनाच किंमत राहिलेली नाही. शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली, सिंगल कॉलम बातमी येते. जराशी हायटेक आत्महत्या असेल, तर एक-दोन दिवस अगळ-पगळ चर्चा, सहानुभूती. कर्जमाफीसाठी गेले महिनाभर जंतरमंतरवर आंदोलन करणार्‍या तामीळनाडूतील शेतकर्‍यांनी शनिवारी मूत्रप्राशन करून सरकारचा निषेध केला. सरकारने जर मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही, तर मानवी मैला खाण्याची धमकीदेखील शेतकर्‍यांनी सरकारला दिली. सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना पॅकेज जाहीर करावे. कर्जमाफी करून आर्थिक मदत करावी, या मागणीसाठी तामीळनाडूतील शेतकर्‍यांनी जोरदार आंदोलन केले. यापूर्वीही या शेतकर्‍यांनी विविध मार्गांनी आंदोलन केले आहे. आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचे हाडाचे सांगाडे गळ्यात घालून शेतकर्‍यांनी आंदोलन केले होते, तर उंदीर खाऊनही सरकारकडून होणार्‍या दिरंगाईचा निषेध केला होता. अशा घटना खरंतर घृणास्पद आहेत आणि एक भारतीय म्हणून लाज आणणार्‍या देखील.
‘भारत हा कृषिप्रधान देश आहे’ हे वाक्य अगदी लहानपणापासून ऐकतोय. मात्र, हे वाक्य सपशेल झूठ आणि अतिशय बोगस कल्पनेतून आलेले असल्याचे अशा प्रकारच्या घटनांनी स्पष्ट होतेय. कृषिप्रधान देशात कृषीची प्रधानता असेल तर कृषकवर्ग किमान मूलभूत गरजा भागवू शकला पाहिजे. मात्र, आज याच कृषकांची अवस्था प्रचंड दीन असल्याचे चित्र आहे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा इतिहास पाहिला असता शेतकरी कधी सुखी होता? असा प्रश्‍न निश्‍चितच उपस्थित होतोय. जर शेतकरी कधीच सुखी नव्हता तर कृषीला प्रधानता कशी आली? हा ही सवालच आहे. शेतकर्‍यांच्या घुसमटणार्‍या असंतोषाला प्रत्येक काळात कुणी ना कुणी वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागच्या महिन्यात महाराष्ट्रात अधिवेशन काळात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा अक्षरशः शिगेला पोहोचला होता. मात्र, विरोधी पक्ष निष्ठुर सरकारच्या पुढे कालांतराने ढिल्ला पडल्याने ही मागणी मागे पडली. भविष्यातील राजकीय सोयीसाठी शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा लॉलीपॉप म्हणून ठेवला असावा. शेतकर्‍यांसाठी लढणार्‍या मुख्य संघटना राजकीय व्यवस्थेत अडकून पडल्या आणि ग्रहण लागले. शेती अभ्यासाचे विषय, तज्ज्ञ समिती, अभ्यासगट, इतिवृत्ताची नोंद, धोरणात्मक मांडणी, निधीची व्यवस्था, सरकारकडे प्रस्ताव पाठवणे, पाठपुरावा करणे, संवाद साधणे, मुदत देणे, आंदोलन करणे, अशा अंगाने शेतकरी संघटना गेल्या असत्या तर दबाव निश्‍चित वाढला असता मात्र असे झाले नाही. आपल्या महाराष्ट्रात तर संघटनेला सत्तेत घेऊन मोठा सुरुंग लावला गेलाय. संघटनांकडून शेतकर्‍यांना आता न्याय मिळेल अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे वाटायला लागलेय.
एक गोष्ट चांगली आहे की, सोशल मीडियामुळे किंवा काही शेतकर्‍यांबद्दल निष्ठा असणारी लोकं जिवंत असल्याने शेतकर्‍यांच्या मागण्यावर खुली चर्चा होतेय. कुणीतरी राज्यव्यापी बंदची हाक देतो, कुणी शेतकरी संपावर जाण्याची भाषा वापरतो. मात्र, शेतकरी हा घातक शेतीप्रति अफाट संवेदनशील आहे. शेतकरी उभ्या पिकाला पाणी देण्याचे थांबवणार आहे का? कुणी गायी, बैलाला पाणी पाजायचे थांबवणार आहे काय?, पाऊस पडला आणि वाफसा असेल तर कुणी पेरणी करायचे थांबणार आहे काय? या प्रश्‍नांची कुणाकडेही उत्तरे नाहीत. कर्जमाफी द्या, 7/12 कोरा करा, उत्पादन खर्चावर आधारित भाव द्या, स्वामीनाथन आयोग लागू करा, या मागण्यांचे केवळ भांडवल करत शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्ष आपला कार्यक्रम चालवत आहेत. सरकार अफाट गोल आहे. तुरीच्या खरेदीसंदर्भात अधिवेशन काळात सर्व खरेदी करू असे सांगणारे सरकार आता तूर खरेदीला नकार देतंय. त्याच्या विरोधात आंदोलनाची भाषा केली की काहीतरी सोयीचा मार्ग काढून स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रकार या सरकारकरवी चाललाय. शेतकरी याच अस्वस्थतेतून क्रांतीच्या मार्गावर चाललाय. दिल्लीत तामीळनाडूच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला अनेकांनी विकृत ठरवलं. मात्र, न्याय्य मागण्यांसाठी 40 दिवसांच्या वर उपोषण करूनही साधा विचार होत नसेल, तर मूत्र पिण्याखेरीज नक्षलवादी बनणे हा पर्याय शेतकर्‍यांसमोर ठेवायचा का? यावर सरकारने विचार करावा. आयपीएलमध्ये खेळाडू हजारो रुपये लीटरने मिळणारे पाणी पितात, अशी एक बातमी वाचायला मिळाली. त्याचवेळी शेतकर्‍यांचे मूत्र पितानाचे फोटो सोशल मीडियात पाहायला मिळाले. इतक्या मोठ्या विरोधाभासी राष्ट्रात आपण राहतोय, ही खंत आहे. अख्ख्या देशाची ‘मन की बात’ करणारे देशाचे पंतप्रधान शेतकर्‍यांशी ‘मन की बात’ कधी करणार? हा प्रश्‍न आहे. इथ गाईसारख्या जनावरांच्या आधाराच्या गोष्टी केल्या जातात. मात्र, माणूस असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आधाराचे काय? कृषिप्रधान संस्कृतीचा राजा असलेला शेतकरी आज मल की बात करतोय, तरीही झापड्या उघडत नाहीत हे विशेषच.
अवतीभवतीच्या असामाजिक घटनांनी अस्वस्थता वाढत चालली आहे. मात्र, ही अस्वस्थता हा अलंकार आहे. हीच अस्वस्थता काहीतरी नवीन सकारात्मक काहीतरी करायला मदत करणार आहे. कृषीच्या क्षेत्रापुढे आव्हाने ही पूर्वापारपासून आलेली आहेत. मात्र, या आव्हानांशी आपल्याला लढायचे आहे. प्रत्येक काळात या आव्हानांशी त्या-त्या काळातील माणसं लढत आली आहेत. आता आव्हानांशी आपल्याला लढावे लागणार आहे. बच्चू कडू यांची आसूडयात्रा आव्हानाचे एक चांगले उदाहरण म्हणता येऊ शकते. आसूडयात्रेवर ज्या प्रकारे सूड उगवला गेला ते पाहून निश्‍चितच 56 इंचांची छाती घाबरली की काय? असा सवाल लोकं सोशल मीडियात करत होते. त्याचआधी झालेली संघर्षयात्रादेखील परिणामकारक होती. मात्र, संघर्षयात्रेच्या सकारात्मक बाबींपेक्षा त्याच्या नकारात्मक गोष्टी बाहेर आणण्यात सरकारने अर्थात व्यवस्थेने बाजी मारली. संघर्षयात्रा आणि आसूडयात्रेत तुलनात्मक वाद लावून देण्याचा ओंगळवाणा प्रकारदेखील घडला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की शेतकर्‍यांसाठी लढणार्‍या सरकारविरोधी तत्वांवर कुठल्या न कुठल्या माध्यमातून अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे. शेतकर्‍यांच्या पुढील 90 च्या दशकाच्या आधी एकजिनसी प्रश्‍न होते. आजच्या काळातील प्रश्‍न हे बहुजिन्सी प्रश्‍न आहेत. संकुचित विचार न करता बळीराजाच्या उत्थानासाठी लढाई कायम ठेवणे शेतकरी आणि शेतकरी आंदोलनासमोरील महत्त्वाचं आव्हान आहे.
निलेश झालटे – 9822721292