कृषिपंपांच्या वीजबिल वसुलीस स्थगिती

राज्य सरकारचा निर्णय : मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा
वीज तोडणीच्या महावितरणच्या कारवाईस स्थगिती

मुंबई : राज्यातील अवास्तव आलेल्या वीजबिल वसुलीस स्थगिती देण्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली आहे. डोक्यावर वाढलेला कर्जाचा डोंगर आणि नापिकीमुळे आधीच हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांना अवास्तव वीजबिल देण्याचा सपाटा महावितरणने लावला होता. तसेच, हे बिल भरले नाही म्हणून कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची दांडगाईदेखील चालविली होती. याप्रश्‍नी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत आवाज उठविताच, महावितरणच्या कारवाई स्थगिती देण्यासह कृषिपंपांच्या वीजबिल वसुलीस स्थगिती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. शेतकर्‍यांच्या भव्य लाँग मार्चनंतर कृषिपंपाचे वीजबिल माफ करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती. या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मौन पाळले आहे.

शेतकर्‍यांची बिले दुरुस्त करून देणार!
गेल्या तीन वर्षापासून राज्यात दुष्काळ असताना शेतीसाठीच नव्हे तर पिण्यासाठीही पाणी नव्हते. तरीही महावितरणकडून बळिराजास अवास्तव वीजबिले आली होती. त्यामुळे शेतकरी धास्तावला होता. त्यातच बिल न भरणार्‍या शेतकर्‍यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई महावितरणने हाती घेतली होती. कृषिपंप बंद असताना आणि वीज वापरली गेलीच नसताना ही बिले आली कुठून? असा सवाल विरोधकांनी सरकारला विचारला होता. काही शेतकर्‍यांना शेतीपंप बंद असतानाही 26 हजार इतक्या रकमेचे वीजबिल आल्याची धक्कादायक बाब राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत सरकारच्या निदर्शनास आणून देत, ही कारवाई थांबविण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत, मुख्यमंत्र्यांनी वीजबिल भरले नाही म्हणून शेतकर्‍यांनी वीज जोडणी तोडली जाणार नाही, महावितरणच्या या कारवाईस स्थगिती देत आहोत, अशी घोषणा केली. तसेच, दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामपंचायती व शेतकर्‍यांची वीजबिले थकित आहेत. यापैकी ग्रामपंचायतीची बिले सरकार भरणार आहे. तर शेतकर्‍यांना वीजबिले दुरुस्त करून देण्यात येतील, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. राज्यातील शेतकरी व ग्रामपंचायची यांच्याकडे 17 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

आता सरकारी कर्मचारी काढणार लाँग मार्च
शेतकर्‍यांपाठोपाठ आता सरकारी कर्मचार्‍यांनीदेखील राज्य सरकारच्या विरोधात दंड थोपाटले असून, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह सातवा वेतन आयोग व इतर मागण्यांसाठी लाँग मार्च काढण्याचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी पावसाळी अधिवेशनापर्यंतची डेडलाईन सरकारला दिली आहे. शिवनेरी येथून या लाँग मार्चला सुरुवात होणार असून, त्यानंतर सर्व कर्मचारी दादर चैत्यभूमीवर जमून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करतील. त्यानंतर हा लाँग मार्च विधानभवनाच्या दिशेने कूच करेल, असे कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. या संघटनांच्या शिष्टमंडळाने मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेतली असून, राज ठाकरे यांनी कर्मचार्‍यांना पाठिंबा दिला आहे. राज्य सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 पासून सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांसाठी 1982-84 सालची जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे. या योजनेंतर्गत कर्मचार्‍यांच्याच वेतनातून पैसे कपात केले जात असून, त्याचा तपशील सरकारकडे नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी नवी पेन्शन योजना रद्द करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.