कृषी उत्पादनांचे समायोजन

असून अडचण आणि नसून खोळंबा अशी देशातील शेतकर्‍यांची सध्याची स्थिती झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून देशात प्रतिवर्षी किमान एखादे तरी कृषी उत्पादन गाजतेच! कांदा, तूरडाळ, टोमॅटो यानंतर आता सोयाबीन आणि ऊस हे दोन कृषी उत्पादन या देशात मोठ्या चर्चेचा विषय बनला आहे. अवेळी पडलेल्या पावसामुळे सोयाबीन पिकाची बरीच हानी झाली. शासनाने सोयाबीनला प्रती क्िंवटल 3 हजार 50 रुपये किमान आधारभूत किंमत दिली. मात्र, व्यापार्‍यांकडून केवळ 1800 ते 2400 रुपये दराने सोयाबीन खरेदी होत आहे. शासकीय खरेदी केंद्रांवर पिकामध्ये अद्याप आर्द्रता असल्याचे सांगून शेतकर्‍यांना परत पाठवले जाते. अशा वेळी हमाली आणि वाहतूक यांचा आगंतुक खर्च (व्यय) होतो.

देणेकर्‍यांचे बरेच थकीत देणे आणि साठवणुकीच्या योग्य सुविधांचा अभाव यांमुळे मिळेल त्या किमतीत सोयाबीन विकण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल वाढला आहे. व्यापार्‍यांनी कितीही कमी किमतीत सोयाबीन विकत घेतले असले, तरी त्यांच्याकडे साठवणुकीची क्षमता आणि वाहतुकीची सोय असल्यामुळे ते जेव्हा सोयाबीनला चांगली किंमत येईल, तेव्हाच हे उत्पादन बाहेर काढतील, यात शंकाच नाही. त्यामुळेच चढ्या किमतीतील विक्रीमुळे सामान्य ग्राहक आणि अत्यल्प दरामुळे शेतकरी, असे दोन्ही वर्ग नेहमीप्रमाणे यंदाही भरडले जाणार, हे निश्‍चित! हीच स्थिती उसाबाबत आहे. उसालाही किमान 3 हजार 500 रुपयांचा भाव मिळावा, अशी मागणी करत शेतकर्‍यांनी आंदोलन केले. ऊस पेटणार अशी स्थिती असतानाच सरकारने शेतकर्‍यांची मागणी मान्य केल्याने हा विषय तूर्तास मिटलेला आहे.

भारत हा सोयाबीन तेलाची आयात करणारा सर्वांत मोठा देश आहे. वर्ष 2014-2015 आणि 2015-2016 या दोन वर्षांतच 22 हजार 300 कोटी रुपयांचे सोयाबीन आयात झाले आहे. हे आयात करण्यात आलेले सोयाबीन सरकारी हमीभावापेक्षा अल्प किमतीत बाजारपेठेत उपलब्ध झाले आहे. असे असताना कोणती कृषी उत्पन्न बाजार समिती सरकारी हमीभावाने खरेदी करेल? जागतिक बाजारपेठेत सोयाबीनला दर नव्हता, त्या वेळी भारतात चांगला दर मिळत असे. गेल्या तीन वर्षांत सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणात आयात झाल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत सोयाबीनचे दर पाडले गेले आहेत. केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना जैवतंत्रज्ञानाने विकसित केलेले सोयाबीनचे पीक घेण्यास प्रतिबंध केला आहे. तेच सरकार अशा तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विकसित केलेले विदेशातील सोयाबीन आयात करत आहे, हे विलक्षण आहे. त्याने मानवी आरोग्याला धोका निर्माण होत नाही का? विशेष म्हणजे सोयाबीनचे दर कितीही पडले, तरी सोयाबीन तेलाच्या दरांमध्ये जराही घट नाही. त्यामुळेच हे दलाल आणि उद्योजक यांची चांदी करणारे आणि शेतकरी आणि सामान्य व्यक्तीला भरडून काढणारे धोरण पालटण्यासाठी विशेष प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत शेतकर्‍यांचे उत्पादन विक्री होईपर्यंत आणि त्यांना योग्य भाव मिळेपर्यंत सरकार विदेशातून आयात का करत आहे? शेतीप्रधान देशात शेतकर्‍याला केंद्रबिंदू ठेवून धोरणे न आखता उद्योजकांना केंद्रस्थानी मानून शेतकर्‍यांची हानी का केली जात आहे? आपल्याकडे सोयाबीन तेलनिर्मितीचे उद्योग आहेत. शेतकरीही आहेत, तर देशांतर्गत आवश्यक असलेले कच्च्या मालाचे उत्पादन करण्यासाठी सरकारने त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. याउलट हमीभावाहून अल्प किमतीत आयात केलेले उत्पादन बाजारात आणून शेतकर्‍यांची अडचण केली जात आहे. अशा सर्व परिस्थितीमुळे उत्पादनाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी कितीही आंदोलने झाली आणि ती किंमत घोषित झाली, तरी शेतकर्‍यांची मूळ अडचण सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. गतवर्षी तूरडाळीच्या उत्पादनासंदर्भातही हीच परिस्थिती होती. गेल्या वर्षी सोयाबीनचे उत्पादन अधिक झाल्यामुळेही यंदाच्या किमतीवर परिणाम झाला आहे. हेही नेहमीचेच आहे. एखाद्या वर्षी किमती वाढल्या की, पुढील वर्षी सर्रास सर्वांनी तेच उत्पादन घ्यावे, या पद्धतीत पालट होणे आवश्यक आहे. शेती हे एक मोठे क्षेत्र असताना त्यातील सहभागी घटक साक्षर आणि शिक्षित होण्याकडे गेल्या 70 वर्षांत लक्ष दिले गेलेले नाही. त्यामुळेच मातीचा पोत, वातावरण, पाण्याची उपलब्धता आदी न पाहता केवळ किमतीकडे पाहून पीक घेणे थांबवल्यास शेतीला ऊर्जितावस्था येईल. अन्य उद्योगधंद्यांसाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात कष्ट घेते, तेवढे कष्ट आणि अभ्यास या क्षेत्रासाठी होताना दिसत नाही. एक ना अनेक गोष्टींसाठी अनुदाने देणे, हे म्हणजेच काही करणे, असे नाही. सरकारने आता सरसकट कर्जमाफी दिली आहे.

यापूर्वीचे कर्जही माफ केलेच होते. अशाने कधी प्रश्‍न सुटतात का? भारतीय बाजारपेठ एवढी मोठी असताना शेतकरी कर्जबाजारी होतोच कसा? यावर खल होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण देणे, सुयोग्य माहिती उपलब्ध करून देणे आणि त्यासाठी काही यंत्रणा निर्माण करणे अग्रक्रमाने झाल्यास प्रती वर्षी निर्माण होणारा हा प्रश्‍न सुटेल. कांदा, तूरडाळ, टोमॅटो यानंतर आता सोयाबीन उत्पादन हा देशात मोठ्या चर्चेचा विषय बनला आहे.