कृषी क्षेत्रात विकास दर ढेपाळला!

गेल्यावर्षीच्या २२.५ टक्क्यांवरुन यंदा उणे ८.३ टक्क्यांवर
राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून विकासाची सत्य परिस्थिती समोर

मुंबई (निलेश झालटे): अच्छे दिन आणि विकासाच्या जाहिराती दाखवून भलामोठा विकास केल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारच्या ‘विकासाची’ पोलखोल राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून झाली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत राज्याच्या विकासदरातील घटीसोबतच कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातही लक्षणीय घट अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या विधीमंडळात गुरुवारी २०१७-१८ या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. २०१६-१६ मधील १० टक्के विकास दराच्या तुलनेत यंदा ७.३ टक्के वृद्धीदर राहील असा अंदाज आहे. विकासदरातील ही घट २.७ टक्के इतकी आहे. याहीवर्षी विकास दर १० टक्के राहील असा दावा राज्य सरकारने केला होता, तो फोल ठरला आहे. तर गेल्या वर्षातील अपूऱ्या पावसामुळे कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास दर गेल्यावर्षीच्या २२.५ टक्क्यांवरुन उणे ८.३ टक्क्यांपर्यंत निच्चांकी स्तरापर्यंत घसरणार आहे. एकट्या कृषी क्षेत्राचा विचार करता गेल्यावर्षी फक्त कृषीचा वृद्धीदर ३०.७ टक्के इतका होता. यावर्षी हा दर उणे १४.४ टक्के इतका खाली येईल असा अंदाज आहे. दुसरीकडे वस्तुनिर्माण क्षेत्रातील ७.६ टक्के वाढ व बांधकाम क्षेत्रातील ४.५ टक्के वाढीसह उद्योग क्षेत्र मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.५ टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे. तर सेवा क्षेत्रात ९.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

कर्जाचा डोंगर ४ लाख १३ हजार कोटींपर्यंत
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार आगामी वर्षात राज्याची महसुली तूट ४,५११ कोटी तर वित्तीय तूट ३८,७८९ कोटींवर जाईल असा अंदाज आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर ४ लाख १३ हजार कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. आगामी वर्षात महसुली जमा २ लाख ४३ हजार ७३८ कोटी इतका तर महसुली खर्च २ लाख ४८ हजार २४९ कोटींइतका होईल असा अंदाज आहे. यात सर्वाधिक ८७ हजार कोटी वेतनावर (३५ टक्के), २५ हजार कोटी निवृत्ती वेतनावर (१० टक्के) तर व्याजापोटी ३१ हजार कोटी रुपये (१२.५ टक्के) सरकारला द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे विकासकामांसोबत, लोककल्याणाचे प्रकल्प आणि इतर बाबींसाठी सरकारला फक्त १ लाख ४ हजार कोटी (४२ टक्के) रुपयेच खर्च करता येणे शक्य आहे.

पीक उत्पादनातही घट अपेक्षित
२०१६-१७ मध्ये राज्यात चांगला पाऊस झाला होता. त्यामुळे कृषि उत्पादन जास्त झाले होते. मात्र, २०१७ च्या खरीप हंगामात राज्यात सरासरीच्या ८४.३ टक्के पाऊस झाला. ३५५ तालुक्यांपैकी १४७ तालुक्यात अपूरा पाऊस झाला. या पार्श्वभूमीवर कृषि आणि संलग्न क्षेत्रात मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि कापूस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ४ टक्के, ४६ टक्के, १५ टक्के आणि ४४ टक्के इतकी घट अपेक्षित आहे. गेल्यावर्षी कृषि आणि संलग्न क्षेत्राचा वृद्धी दर २२.५ टक्के इतका होता. मात्र, यंदा तो उणे ८.३ टक्के इतका खाली येईल असा अंदाज आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या पीक उत्पादनात राज्यात लक्षणीयरित्या घट होणे अपेक्षित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याचे तीव्र आणि गंभीर परिणाम राज्याच्या कृषि आणि संलग्न क्षेत्रावर होणार असल्याची भीती व्यक्त आहे.

-कृषी क्षेत्रात प्रचंड वजाबाकीच!
एकट्या कृषी क्षेत्राचा विचार करता गेल्यावर्षी फक्त कृषीचा वृद्धीदर ३०.७ टक्के इतका होता. यावर्षी हा दर उणे १४.४ टक्के इतका खाली येईल असा अंदाज आहे. पशुसंवर्धन विभागाचा वृद्धी दर गेल्यावर्षी ११.७ टक्के होता यंदा हा दर ५.८ टक्के इतका राहील. मत्स्य व्यवसाय व मत्स्य शेतीचा अनुक्रमे २१.२ टक्क्यांवरुन ५.९ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल असा अंदाज आहे. तर वने व लाकूड तोडणी क्षेत्राचा वृद्धी दर उणे १.१ टक्क्यांवरुन १.५ टक्क्यांवर जाईल असा अंदाज आहे.

गेल्या ५ वर्षातील कृषि आणि संलग्न क्षेत्राचा वृद्धीदर –
२०१३-१४ – १२.३ टक्के
२०१४-१५ – उणे १०.७ टक्के
२०१५-१६ – उणे ३.२ टक्के
२०१६-१७ – २२.५ टक्के

महिला व बाल अत्याचार वाढले
– राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा दावा करणाऱ्या सरकारकडून महिला आणि बाल अत्याचारांवर अंकुश आणणे शक्य झालेले नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महिला अत्याचार आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. महिला अत्याचारात महाराष्ट्र राज्य देशात दुसऱ्या तर बाल अत्याचारात देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे या अहवालात म्हटले गेले आहे.

गेल्या वर्षातील ठळक अर्थसहाय्य –
गेल्यावर्षात राज्य सरकारने कृषी व यंत्रमागांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठ्यासाठी ८,२७१ कोटी, पंतप्रधान पीक विमा योजना विमा हप्त्यापोटी १,७०१ कोटी आणि अन्नधान्य वितरण, अंत्योदय, अन्नपूर्णा यांसारख्या योजनांसाठी १,३७८ कोटी रुपये अर्थसहाय्य दिल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

१८ टक्के सहकारी संस्था तोट्यात
राज्यात ३१ मार्च २०१७ अखेर १ कोटी ९५ लाख सहकारी संस्था होत्या. त्यापैकी ११ टक्के कृषि पत पुरवठा, १० बिगर कृषि पतपुरवठा तर ७९ टक्के इतर कामे करणाऱ्या संस्था होत्या. त्यापैकी १८.७ टक्के संस्था या तोट्यात आहेत, यातल्या ३२.६ टक्के कृषि पतपुरवठा करणाऱ्या आहेत. २०१६-१७ मध्ये ४२,१७२ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे.