कृषी दराचा दुष्काळ कधी संपणार?
नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे किती काळा पैसा बाहेर आला, याची अधिकृत आकडेवारी अद्याप तरी जाहीर झालेली नाही. मात्र, याच काळात शेतमालाचे भाव पडल्याने शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान किती हा हिशेब कोणीच का मांडत नाही? शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाइतके तरी मूल्य मिळाले पाहिजे, असे नेहमी म्हटले जाते. परंतु, शेतमालाला दर देण्याबाबतचा धोरणातील दुष्काळ कधी संपणार?
देशातील काळा पैसा आणि त्याआधारे सुरू असलेली समांतर अर्थव्यवस्था हा गंभीरच विषय होता. या अर्थव्यवस्थेला अटकाव करणे गरजेचेही होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेत समांतर अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्याचे राजकीय धारिष्ट्य दाखवले, हे निःसंशय. या निर्णयामुळे काळा पैशावाले, भ्रष्टाचारी व्यक्तींना दहशत बसेल वगैरे सगळे ठीक. इमानदार लोकांना सरकार वार्‍यावर सोडणार नाही, असे पंतप्रधानांनी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला सांगितले, पण तसा सरकारचा व्यवहार असल्याचे काही दिसलेले नाही. किंबहुना आपल्या शेतीत काबाडकष्ट करणार्‍या आणि देशाचे पोट भरणार्‍या इमानदार शेतकर्‍याला सरकारने सध्या तरी वार्‍यावर सोडले आहे.
देशाच्या बहुसंख्य भागाला गेली सलग तीन वर्षे गंभीर दुष्काळी स्थितीचा सामना करावा लागला. ही परिस्थिती किती गंभीर होती, हे किमान महाराष्ट्राला तरी चांगलेच अवगत आहे. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्राचा व खानदेशचा काही भाग या दुष्काळाने करपून निघत होता. गेल्या वर्षी अगदी जून-जुलैपर्यंत ही स्थिती होती आणि पाऊस झाला नसता, तर पूर्ण राज्यालाच अभूूतपूर्व पाणीटंचाई आणि भीषण दुष्काळाला तोंड द्यावे लागले असते. सुदैवाने जुलैमध्ये पावसाने जोर धरला आणि पुढील दोन-तीन महिने तो बरसत राहिल्याने हे संकट टळले. दुष्काळाने होरपळून निघालेल्या मराठवाड्यासह लगतच्या भागातील शेतकर्‍यांना या पावसाने दिलासा मिळाला. देशाच्या अन्य भागांतही गेल्या वर्षी उत्तम पाऊस झाल्याने पीक-पाणी चांगले आले. आता आपल्याला अच्छे दिन येतील, असे वाटत असतानाच नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाला आणि शेतकर्‍यांचे कंबरडेच मोडले.
मी हे म्हणतोय ते माझे किंवा कोण्या एका तज्ज्ञाचे मत नाही. केंद्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आलेली महितीच ही बाब स्पष्ट करते आहे. पंतप्रधानांनी त्यांच्या ताज्या भाषणात शेतकर्‍यांची कशी काळजी घेतली जात आहे, ते सांगितले. तसेच, रब्बीच्या पेरण्या 6 टक्क्यांनी वाढल्याचे सांगितले. पण ते अर्धसत्य असल्याचे या संकेतस्थळाच्या माहितीचे विश्‍लेषण केल्यास दिसून येते. पंतप्रधानही सरकारचाच भाग आणि केंद्रीय फलोत्पादन मंडळ हाही सरकारचाच भाग. मग ही विसंगती का दिसते आहे?
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशातील किती काळेधन बाहेर आले, याची अधिकृत माहिती अद्याप तरी बाहेर आलेली नाही. मात्र, सध्या तरी साडेचार-पाच हजार कोटींच्या आसपास असे धन बाहेर आले असावे, असे मानले जाते. हा आकडा अर्थातच अनधिकृत आहे. पण अशाच आकडेवारीशी तुलना करायची, तर याच काळात शेतमालाचे दर पडल्याने शेतकर्‍यांच्या झालेल्या नुकसानीशी करता येईल. नोव्हेंबर- डिसेंबरमधील प्रमुख भाजीपाला पिकांची आवक व दरांचे विश्‍लेेषण केल्यास शेतकर्‍यांना मोठी झळ सोसावी लागल्याचे दिसून येते. प्रमुख भाजीपाला पिकांचेच दर घसरल्याने शेतकर्‍यांचेही चार-पाच हजार कोटी रकमेचे नुकसान झाले. गावगाडा ठप्प झाल्याची तक्रार होण्यामागे हे कारण आहे.
कांदा, बटाटा, टोमॅटो, कोबी, फ्लॉवर या भाजीपाल्याचे दर तपासल्यास अत्यंत धक्कादायक चित्र समोर येते आहे. गेल्या दोन महिन्यांत देशातील प्रमुख 29 बाजारपेठांत पाच लाख 55 हजार 204 टन कांद्याची आवक झाली. त्याचा सरासरी दर 2883 रुपयांवरून थेट चारशे रुपयांवर घसरला. त्याचा परिणाम म्हणजे कांदा उत्पादकांच्या खिशाला 555 कोटींची चाट बसली. राज्यातील नगर, नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर टोमॅटोचे उत्पादन होते. देशातील 29 बाजारपेठांत त्याची गेल्या दोन महिन्यांत दोन लाख 6312 टन आवक झाली. त्याचे दर 2951 रुपये प्रती क्विंटलवरून 544 रुपयांपर्यंत खाली आले. बटाट्याची देशभरात दोन लाख 33 हजार 992 टन आवक झाली. त्याचे दर 1225 रुपयांवरून 725 रुपयांपर्यंत खाली आले. विशेष म्हणजे व्यापार्‍यांनी साठवलेला एक लाख 8598 टन बटाटा बाजारात आला. त्याचे दर मात्र केवळ दोनशे रुपयांनी कमी झाले होते. गमतीचा भाग असा, की नोटाबंदीमुळे शेतकर्‍यांच्या बटाट्याचे दर कमालीचे घसरले! कांदा, बटाटा, टोमॅटो, कोबी, फ्लॉवर, वाटाणा, वांगी, गाजर अशा शेतमालास दर न मिळाल्याने झालेले एकत्रित नुकसान चार ते साडेचार हजार कोटींवर जाते. दुष्काळानंतरच्या हंगामात शेतकर्‍याच्या वाट्याला ही रक्कम का गेली नाही, यावर आपण कधी विचार करणार की नाही?
या प्रश्‍नाला भिडायचेे, तर केवळ नोटाबंदीसारख्या निर्णयाच्या काळातच अडकून पडून चालणार नाही. त्यासाठी आपल्या धोरणांचाच फेरविचार करायला हवा. शेतकर्‍याच्या शेतमालाची कमाल दर मर्यादा काय असावी, हे सरकार ठरवू शकते. दिल्लीच्या बाजारात कांद्याला चढे दर मिळाल्यास सरकारचे डोळे डबडबतात आणि सरकार एकदम हस्तक्षेप करत दर स्थिर ठेवते. मग शेतमालाचे किमान दर तरी आणखी घसरू नयेत म्हणून हेच मायबाप सरकार का हस्तक्षेप करत नाही? उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव शेतकर्‍याला दिला पाहिजे, असी स्वामिनाथन समितीची शिफारस आहे. ती अमलात आणली तरी शेतकर्‍यांचे भले होऊ शकेल. मोदी या दिशेने काही निर्णय घेतील का?
गोपाळ जोशी
9922421535