कृषी बाजार समितीतील राजकीय मक्तेदारी संपणार

मुंबई (संतोष गायकवाड) – राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा मानस राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी एपीएमसी कायद्यात नवीन सुधारणा करण्यात येणार असून, येत्या काही दिवसात हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत येण्याची शक्यता आहे. नव्या सुधारणेमुळे कृषी बाजार समित्यांवर असलेली राजकीय मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे.

राज्यात एकूण 306 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून, राज्यभरातील एकूण 1 कोटी 36 लाख खातेदार शेतकर्‍यांना आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत ग्रामपंचायत सदस्य आणि विविध सोसायटयांच्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यानंतर या दोघांच्याही मतदानाचा अधिकार संपुष्टात येणार आहे. यापूर्वी जो शेतकरी नव्हता , त्यालाही मतदानाचा अधिकार दिला जात होता. आता यापुढे ज्याच्या नावावर 7/12 आहे त्यालाच मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय नव्या तरतुदीत करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे असे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी जनशक्तीशी बोलताना सांगितले.

शेती हा ग्रामीण भागाचा कणा असून, कृषी बाजार समिती मार्केट हा सुध्दा महत्वाचा अविभाज्य भाग आहे. शेतकर्‍याने पिकवलेले भाजीपाला, फळ धान्य आदी विकण्याची जबाबदारी ही बाजार समितीची आहे. मात्र त्या बाजार समितीत शेतक-याचा प्रत्यक्ष सहभाग नसल्याने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शेतक-यांना बाजारभाव मिळाला तरच तो समृध्द होणार आहे. नव्या निर्णयामुळे बाजार समितीत शेतक-याचा प्रत्यक्ष सहभाग असणार आहे त्यामुळे शेतक-यांसाठी काम करणारे किंवा शेतकरीच बाजार समितीत निवडून जाणार आहेत.

कृषी बाजार समित्यांमधील वर्णी म्हणजे राजकीय पक्षाच्या कार्यकत्यांची सोय म्हणूनच पाहिले जायचे. निवडणुकीत उमेदवारी मिळाली नाही तर बाजार समितीत पाठवतो अशा स्वरूपाची आश्‍वासने राजकीय पक्षांकडून कार्यकत्यांना दिली जायची. त्यामुळे मुठभर लोकांच्या ताब्यात ही व्यवस्था आहे. तसेच विविध सोसाटया बोगस पध्दतीने नोंदणी करून सदस्य पद मिळवले जाते. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे राजकीय दुकानदारी बंद होणार आहे

सभापती उपसभापती थेट जनतेतून
नगरपालिकेत नगराध्यक्षपदाची निवडणूक थेट जनतेमधून केली जाते त्याच धर्तीवर हि निवडणूक होणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापती पदाची निवड ही संचालक मंडळातून केली जाते, मात्र यापुढे हि निवड जनतेतूनच करण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन आहे.