कृषी बाजार समित्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ
मुंबई । राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूकांमध्ये स्थानिक भागातील शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून हालचाली सुरु आहेत. त्यामुळे मुदत संपलेल्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या पणन विभागाने घेतला असून त्यासाठी गुरूवारी 18 मे रोजी आदेशही जाहीर केला आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात 307 कृषी बाजार समित्या
सद्यपरिस्थितीत संपूर्ण महाराष्ट्रात 307 कृषी बाजार समित्या कार्यरत आहेत. या बाजार समित्यावर निवडणूण जाण्यासाठी विविध कार्यकारी सेवा सोसायटयांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य मतदान करतात. त्यामुळे बाजार समित्यावर विशिष्ट मंडळीच सत्तास्थानी राहतात. तसेच त्यांच्याकडून शेतकर्‍यांचे आर्थिक शोषण होण्याची शक्यता अधिक असते. यापार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांचे हित जपले जावे याकरिता बाजार समित्यांच्या निवडणूकीत शेतकर्‍यांना मताधिकार देण्याचा राज्य सरकार करत असल्याची माहिती कृषी विभागातील एका अधिकार्‍याने दिली.
सातबाराचा उतारा असेल त्याला मतदानाचा अधिकार
शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार देता यावा यासाठी कृषी बाजार समित्यांमध्ये असलेली पावती पध्दत बदलून ज्या शेतकर्‍यांच्या नावावर सातबाराचा उतारा असेल त्या शेतकर्‍यास मतदानाचा अधिकार देण्याचा विचार सहकार व पणन विभागाकडून करण्यात येत आहे. साखर कारखान्यांच्या धर्तीवर शेतकर्‍यांना बाजार समित्यांसाठी मतदान करता येत नसल्याने अशा पध्दतीची तरतूद पणन कायद्यात करण्याचा विचार ही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्रीमंडळाची उपसमिती स्थापन
या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची उपसमिती स्थापन केली असून समित्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुकांवर सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. निवडणुकांचा हा खर्च समित्यांना स्वनिधीतून करावा लागणार आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात याविषयीचे विधेयक विधिमंडळात मांडून ते मंजूर करण्याचा विचार राज्य सरकारचा असल्याने मुदत संपलेल्या बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना सहा महिन्यांनी घेण्याचा निर्णय पणन विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीतील बाजार समित्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांबाबत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले आहेत किंवा जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा सहकारी उपनिबंधकांनी निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु केलेली आहे अशा बाजार समित्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.