कॅन्टोन्मेंटमधील अवैध बांधकामांवर सुनावणी

देहूरोड । देहूरोड कॅटोन्मेंट बोर्डाने अनधिकृत बांधकामप्रकरणी मिळकत धारकांना नोटीस देण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणी पहिल्या टप्प्यातील 120 नोटीस धारकांनी बुधवारी सुनावणीसाठी बोर्डाच्या कार्यालयात हजेरी लावली. यावेळी बहुतांश मिळकतधारकांनी संबंधित पुरावे सादर करण्यासाठी मुदत मागितली. ही मागणी मान्य करून पुढील सुनावणी 30 नोव्हेंबरला घेण्यात येणार असल्याचे संपदा अधिकारी अभिजीत सानप यांनी जाहीर केले.

देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील सरकारी, विशेषतः लष्कराच्या जागेवर असलेल्या सुमारे 4 हजार मिळकतींना बोर्डाच्यावतीने पीपी अ‍ॅक्टनुसार नोटीस देण्यात येणार आहेत. याची कार्यवाही मागील आठवड्यात सुरू झाली असून पहिल्या टप्प्यात मालमत्ता विभागाच्या जीएलआर क्रमांक 84 वरील नागरिकांना देण्यात आलेल्या नोटीसांवर बुधवारी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. सकाळी 10.30 च्या सुमारास या सुनावणीला सुरूवात झाली. 120 नोटीसधारकांची आज सुनावणी होती. मात्र, सुनावणी सुरू झाल्यावर बहुतांश मिळकतधारकांनी मुदत मागितली.

कागदपत्रे जमविण्यास हवा वेळ
बोर्डाने दिलेल्या नोटीसा प्रत्यक्षात 7 नोव्हेंबरला कार्यालयातून वितरीत झाल्या असल्या तरी नागरिकांपर्यंत त्या 13 नोव्हेंबरला पोहचल्या आहेत. संबंधित नोटीसांबाबत आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यास वेळ मिळाला नसल्याचे संबंधित मिळकतधारकांनी सांगितले. याबाबात सुनावणी अधिकार्‍यांचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी पुढील सुनावणी 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिल्याचे अ‍ॅड. कृष्णा दाभोळे, डॉ. शालक अगरवाल, सुर्यकांत सुर्वे, धनंजय मोरे, विलास हिनुकले, रफिक शेख, रफिक आत्तार यांनी सांगितले.

तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन
नोटीस कारवाई स्थगित करण्यासाठी बोर्ड सदस्यांकडून वरीष्ठ पातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांनी नोटीसांना रितसर उत्तर द्यावे, लवकरच याबाबत तोडगा काढण्यात येईल, असा विश्‍वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला. वॉर्ड क्रमांक 3 चे सदस्य हाजीमलंग मारिमुत्तू यांनी यासंदर्भात आपण नागरिकांच्या सोबत राहणार असल्याचे सांगितले. नागरिकांनी घाबरून न जाण्याचे आवाहन बोर्डाचे उपाध्यक्ष विशाल खंडेलवला यांनी केले.