कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विकासाबाबत राज्य शासनाचा निर्णय

कटक मंडळांना मिळणार राज्य सरकारचा निधी

राज्यातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचा समावेश

देहूरोड : राज्यातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना (कटक मंडळांना) विविध विकास कामांसाठी राज्य सरकारकडून निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचा कारभार केंद्र सरकारशी निगडीत असल्यामुळे याबाबत आतापर्यंत राज्य सरकारने विचार केला नव्हता. मात्र, याबाबत काही महिन्यांपासून विचारविनीमय होवून त्यावर मंगळवारी शासनाने निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यातील सात कटक मंडळांना त्यांच्या हद्दीतील विकास कामांसाठी कामाच्या श्रेणीनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या निर्णयाचा कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना चांगलाच फायदा होणार आहे.

या मंडळांचा समावेश…
राज्यातील देहूरोड, खडकी, पुणे, देवळाली, औरंगाबाद, अहमदनगर आणि कामटी या सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना यापुढे स्थानिक विकासकामांसाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध होणार आहे. याबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा शासन निर्णय 22 ऑक्टोबर रोजी शासनाने जाहिर केला आहे. 17 नोव्हेंबर 2017 ला याबाबत शासनाने धोरण ठरविण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून या बाबतचे नियोजन सुरू होते.

जिल्हाधिकार्‍यांचे निधीवर नियंत्रण…
शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे याबाबतच्या मंजुरीचे अधिकार असून संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांचे या निधीवर नियंत्रण राहणार आहे. कटक मंडळांच्या हद्दीत मुलभूत सोयी सुविधांसाठी हा निधी मिळणार असल्याचे या निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडे निधीच शिल्लक नसल्यामुळे अनेक विकासकामे ठप्प आहेत. या परिस्थितीत राज्यशासनाचा हा निर्णय दिलासा देणारा ठरणार आहे. या निर्णयाचे बोर्ड प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून स्वागत होेत आहे. मावळचे आमदार संजय तथा बाळा भेगडे यांनी या ठरावासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दीर्घकाळ पाठपुरावा केल्याचे स्थानिक बोर्ड सदस्यांनी सांगितले. याच कामामुळे नुकतेच आमदार भेगडे यांचा देहूरोड बोर्डाच्यावतीने सत्कार करण्यात आला होता.

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा समावेश…
राज्य शासनाच्या वैयक्तीक लाभाच्या योजना कटक मंडळ क्षेत्रातील नागरिकांना योजनेच्या निकषांनुसार लागु करण्यात याव्यात, असेही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या नागरी जागेवरील अतिक्रमित झोपडपट्टयांमध्ये राहणार्‍या नागरिकांसाठी आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. वैयक्तीक लाभाच्या योजनांमध्ये पंतप्रधान आवास योजना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तसेच आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांचा समावेश आहे. यातील कुठल्याच योजनेचे लाभ कटक मंडळांच्या हद्दीत राहणार्‍या नागरिकांना यापुर्वी मिळत नव्हते. या निर्णयामुळे हे लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लोकाभिमुख कारभार करावा लागणार…
राज्य सरकारने राज्यातील सात कटक मंडळांना आपल्या हद्दीत नागरिकांना मुलभूत सोयी सुविधा देण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या विकासकामांसाठी निधी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याची अंमलबजावणी येत्या काही काळात सुरू होणार आहे. मात्र, हा निधी वापरताना राज्य शासनाच्या नियमांना अधिन राहुन विकासकामे करणे आवश्यक आहे. कटक मंडळाच्या कारभारात बर्‍याचदा इंग्रजी राजवटीचा अभास व्हावा, असे लष्करी अधिकारी व मुख्य अधिकार्‍यांची वागणूक दिसून येते. सार्वत्रिक निवडणूका लोकशाही पध्दतीने होत असल्या तरी प्रत्यक्षात काम करताना, सदस्यांवरही अनेक निर्बंध येत असतात. मात्र, राज्य शासनाचा निधी मिळवताना अधिकार्‍यांना कारभारात लोकाभिमुखता आणावी लागणार आहे.