देहूरोड । देहूरोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीत संरक्षण विभागाच्या सरकारी जागांवरील अनधिकृत बाधकामांना नोटीस देण्याचे काम सोमवारी पुन्हा सुरू करण्यात आले. याप्रकरणी दोन दिवसांपुर्वी बोर्डाचे उपाध्यक्ष आणि सदस्यांनी संरक्षण राज्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. त्यावेळी संबंधितांना सूचना देण्यात येतील, असे आश्वासन संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, आपणांस कुठल्याही लेखी सूचना मिळाल्या नसल्याचे सांगत नोटीस बजावणे सुरूच राहणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी सांगितले.देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील सुमारे चार हजार मिळकतींना अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नोटीस बजावण्याची कार्यवाही सुरू झाली होती. त्यानंतर बोर्डाचे उपाध्यक्ष विशाल खंडेलवाल, सदस्य रघुविर शेलार, हजीमलंग मारिमुत्तू यांनी आमदार बाळा भेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे येथे संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते. त्यावर तातडीने संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या असल्याचे सांगण्यात आले होते.
100 मिळकतींवर नोटीस
या भेटीनंतर नागरिकांमध्येही समाधानाची भावना निर्माण झाली होती. मात्र, सुट्टीचे दोन दिवस संपताच सोमवारी बोर्डाने नोटीस बजावण्याची कार्यवाही सुरू केली. सकाळी बोर्डाच्यावतीने सुरक्षा रक्षकांच्या पथकामार्फत या नोटीसा संबंधित मिळकतींवर लावण्याचे काम सुरू झाले. आंबेडकर रस्त्यावर सुमारे 100 मिळकतींवर या नोटीस चिकटविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
यासंदर्भात बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत सानप म्हणाले की, महानिदेशकांच्या आदेशानुसार ही कारवाई सुरू आहे. ती थांबविण्याबाबत कुठल्याही प्रकारचे लेखी आदेश वा सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत. त्यामुळे ही कार्यवाही यापुढेही सुरू राहणार आहे. सध्या वितरीत करण्यात येत असलेल्या नोटीसबाबत संबंधित मिळकतधारकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार असून नागरिकांकडून येणारे म्हणणे वरीष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल, असे सानप यांनी यावेळी सांगितले. मिळकतधारकांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी दिलेल्या तारखेला बोर्डाच्या कार्यालयात हजर राहुन आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे. दररोज किमान तीन चार प्रकरणांची सुनावणी होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.