कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन व्हावे 

देहूरोड : देशातील 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील समस्या आणि प्रलंबित प्रश्‍नांची माहिती संकलित करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या केंद्रीय कमिटीपुढे देहूरोड कॅन्टोन्मेेंट बोर्डाकडून चार प्रमुख समस्या सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यात कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील झोपडपट्टयांचा सर्वाधिक गंभीर प्रश्‍न असून या झोपडपट्टयांचे पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या आठ सदस्यीय केंद्रीय कमिटीपुढे देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मावळचे आमदार बाळा भेगडे, बोर्डाच्या उपाध्यक्षा सारिका नाईकनवरे यांच्यासह बोर्डाच्या सर्व सदस्यांनी प्रमुख समस्या मांडल्या. यामध्ये जीएसटी शेअर, झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन, हद्दीतील काही गावांना जोडणारे लष्करी हद्दीतील रस्ते, रेडझोनची मर्यादा या प्रमुख समस्यांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या वस्तु व सेवाकरामुळे (जीएसटी) कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा प्रमुख उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेली जकात बंद करण्यात आली. त्यामुळे वर्षाकाठी कोट्यावधींचा फटका बोर्डाच्या तिजोरीला बसला. केंद्राकडून महापालिका, नगरपालिका अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या बदल्यात निधी दिला जातो. त्याच धर्तीवर कॅन्टोन्मेंट बोर्डालाही असा निधी मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हि मागणी बहुतांश कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून करण्यात येत आहे.

देहूरोड बोर्डाच्या हद्दीतील शेलारवाडी, चिंचोली, झेंडेमळा, किन्हई आदी गावांना जोडणारे रस्ते लष्करी हद्दीतून जातात. भविष्यात लष्कराकडून हे रस्ते बंद करण्याची शक्यता असल्यामुळे या रस्त्यांच्या जागांचे वर्गीकरण बदलण्यात यावे, याबाबत मागणी होत आहे. लष्करी भागात जमीनींची नोंद जीएलआरनुसार केली जाते. त्यात ए-वन, ए-टु, बी-फोर अशा विविध श्रेणीनुसार संवेदनशील अथवा अधिक महत्वाची, त्यापेक्षा कमी महत्वाची अशा स्तरावर जमिनींची नोंद करण्यात आली आहे. या गावांना जोडणारे रस्ते बहुतांशी ए-वन श्रेणीतील जागेतून जातात. त्यामुळे भविष्यात बोपखेल सारखा प्रकार घडू शकतो. हि शक्यता गृहित धरून या रस्त्यांचे क्लासिफिकेशन बदलण्याची मागणी झाली आहे.

कॅन्टोन्मेंट हद्दीत तेरा झोपडपट्टया असून या भागात दिवसेंदिवस झोपड्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. या ठिकाणी राहणार्‍या नागरिकांची संख्या मोठी असल्यामुळे एवढ्या मोठ्या स्तरावर कारवाई अशक्य आहे. त्यामुळे या झोपडपट्टयांवर कारवाई ऐवजी त्यांचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी करण्यात आल्याची माहिती देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत सानप यांनी दिली. रेडझोनमुळे शहराच्या विकासाला बाधा येत असून रेडझोनचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशा महत्वाच्या मागण्यांचे नागरिकांकडून स्वागत होत आहे.

देशभरातील 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील स्थानिक नागरिक आणि नेतेमंडळी, बोर्ड सदस्य यांच्याकडून स्थानिक समस्या समजावून घेण्यासाठी केंद्रीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हि समिती पुढील चार महिन्यात याबाबतचा अहवाल केंद्राला सादर करणार आहे. 12 नोव्हेंबरला समिती पुणे येथे दाखल झाली. दोन दिवस पुण्यात वास्तव्य करून तेथेच पुणे, खडकी आणि देहूरोड कॅन्टन्मेंटच्या समस्या जाणून घेण्यात आल्या. प्रत्यक्ष भेटीच्या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासून हि समिती परत गेली. या प्रकारामुळे स्थानिकांमध्ये मात्र कमालीची नाराजी आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे.