कॅबिनेटमध्ये नाणारवरून कुरघोडीचे राजकारण!

मुंबई :-  नाणार रिफायनरी प्रकल्पावरून सत्ताधारी भाजप-सेना ह्यांच्यातील वाद मिटण्याची चिन्हे दिसून येत नाहीयेत. नानार संदर्भातील भूसंपादन अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार उद्योगमंत्र्यांना नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेची दांडी गुल केल्यानंतर आणि उद्धव ठाकरे यांनी प्रकल्प होणार नसल्याचे सांगितल्यानंतर मंगळवारी नाणारच्या भूसंपादन अधिसूचनेवरून शिवसेना आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात कुरघोडीचे राजकारण रंगले असतानाच याचे मंत्रिमंडळ बैठकीतही पडसाद उमटले. सेनेच्या मंत्र्यांनी भूसंपादन अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार संबंधित कॅबिनेट मंत्र्यांना असताना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार नसल्याचे जाहीर वक्तव्य केल्याबाबत बैठकीत नाराजी व्यक्त केली.

या अधिसूचनेबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. याबाबतचा योग्य निर्णय सरकार घेईल, असे देखील मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मंत्रिमंडळ बैठकीत पर्यावरण मंत्री रामदास कदम आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न केला की,  शिवसेनेने आपली भूमिका जाहीर केलेली असताना, त्यात वाद निर्माण करण्याची काय गरज होती. तसेच कायद्यात कलम ३ नुसार कॅबिनेट मंत्र्यांनाही जाहीर केलेली अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार असल्याचे देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.

याबाबत उद्योग विभागाचा मंत्री म्हणून अधिसूचना रद्द करण्याबाबतचे पत्र आता सादर करत असल्याचे देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही बैठकीत सांगितले की, नाणारचा प्रकल्प हा केवळ एमआयडीसी अंतर्गत येत नाही. त्यासंदर्भात हाय पॉवर कमिटी करण्यात आली आहे. या कमिटीला अधिसूचना रद्द करण्याची कोणतीही आगाऊ सूचना देण्यात आली नाही. या कमिटीच्या परस्पर निर्णय घेणे योग्य नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, याबाबत हाय पॉवर कमिटीत चर्चा करू, स्थानिक लोकांच्या समस्या जाणून घेऊनच अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.