केंद्रशासनाने परत घेतलेले अनुदान मिळवून देण्यासाठी काढणार तोडगा

शिक्रापूर । बाजार समित्यांना दिलेले अनुदान केंद्र शासनाने माघारी घेतल्याने राज्यातील बाजारसमित्या अडचणीत आल्या आहेत. हे अनुदान परत मिळावे या मागणीसाठी शिरुर बाजार समितीच्या शिष्टमंडळाने कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांची नुकतीच भेट घेतली. त्यावेळी यावर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन देऊन पुन्हा चर्चेसाठी बोलवण्यात आल्याची माहिती शिरुर बाजारसमितीचे सभापती शशिकांत दसगुडे, संचालक आबाराजे मांढरे यांनी दिली. दसगुडे, मांढरे यांच्यासह विजेंद्र गद्रे, बंडु जाधव, प्रविण चोरडिया, सचिव दिलीप मैड आदींच्या शिष्टमंडळाने कृषीमंत्र्यांची भेट घेतली.

78 लाखांचे अनुदान
केंद्रशासनाच्या या अनुदानातून शिरुर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पुणे जिल्हा मध्य.सह. बँकेकडून कर्ज घेतले होते. त्यातून उपबाजार पिंपळे जगताप येथे ग्रेन गोडाऊन व गाळे, उपबाजार शिरूर येथे इनपुट आऊटपुट शॉप्स इमारत बांधण्यात येणार होती. पिंपळे जगताप येथील विकास कामाला 100 टक्के अनुदान म्हणजेच 41.86 लाख व उपबाजार शिरूर येथील विकासकामाच्या 50 टक्के अनुदान म्हणजे 36.22 लाख असे एकूण 78.08 लाखांचे अनुदान बाजार समितीला मिळाले होते.

अनुदान देण्याची मागणी
राज्य शासनाने नाशवंत शेतमालावरील मार्केट फी रद्द केलेली असून थेट शेतकरी ते ग्राहक शेतमाल विक्रीस परवानगी दिलेली आहे. शिरूर येथे बाजार मोठ्या प्रमाणावर भरतो. तेथे शेतकर्‍यांना सर्व सेवा विनामुल्य, नाममात्र दराने पुरविलेल्या आहेत. शेतकरी व ग्राहक यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. परत गेलेले अनुदान व उर्वरीत येणे बाकी अनुदान रक्कम डीएमआय दिल्ली यांच्याकडू मिळण्याबाबत राधामोहन सिंह यांची शिरुर बाजार समितीच्या संचालकांनी भेट घेतली असल्याचे दसगुडे यांनी सांगितले.

…म्हणून घेतले अनुदान परत
राज्यशासनाने नाशवंत शेतमालावरील मार्केट फी रद्द केली आहे. तसेच थेट शेतकर्‍यांना शेतमाल विक्री करण्यास परवानगी देऊन मार्केट कमिटी कायद्यामध्ये तशी तरतूद केलेली आहे. केंद्रशासनाच्या योजनेअंतर्गत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या किंवा तत्सम संस्था बाजार विकसनासाठी मंजूर केलेल्या कर्जाच्या अनुदानासाठी पात्र राहतील, असे डी. एम. आय. दिल्ली यांनी 25 फेब्रुवारी 2010 ला पत्रान्वये नाबार्डला कळविले होते. अशा संस्थांनाच अनुदान वितरीत करण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. तरीही महाराष्ट्र शासनाने कसलीही तरतूद केलेली नाही. ही बाब विचारात घेऊन डी. एम. आय. दिल्ली यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कर्जासाठी वितरीत झालेल्या अनुदान रकमा संबंधीत बँकाकडून परत घेण्याबाबत नाबार्डला कळविले होते. त्यानुसार शिरुर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नावे जमा झालेले अनुदान बँकेने नाबार्डला 9 मे 2015 रोजी परत केले.