नवी दिल्ली:- भारत चीन सीमारेषेवर चीनने कुरघोडी केल्यान नंतर केंद्र सरकारने चिनी अॅपवर बंदी घालण्यात आली. त्या नंतर चीनचा आणखी एका क्षेत्रातील रस्ता बंद करण्यात आला आहे. चिनी कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी करुन घेतले जाणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही घोषणा केली आहे.
चिनी कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी भारत परवानगी देणार नाही. याशिवाय भागीदारीच्या माध्यमातूनही कोणत्याही चिनी कंपनीला देशातील रस्तेनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित काम दिले जाणार नसल्याचे गडकरींनी स्पष्ट केले.
“चीन सहभागीदार असणाऱ्या कंपन्यांना रस्ते बांधण्याची परवानगी आम्ही देणार नाही. आम्ही यासंबंधी कठोर निर्णय घेतला असून जर चिनी कंपन्यांनी भागीदार असलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून आपल्या देशात येण्याचा प्रयत्न केला तर रोखण्यात येईल,” असं नितीन गडकरी यांनी सांगितलं आहे. नितीन गडकरी यांनी यावेळी लघु, लघु आणि मध्यम उद्योगांपासून चिनी गुंतवणुकदारांना लांब ठेवण्यात येईल असंही सांगितलं आहे.
लवकरच चिनी कंपन्यांवर बंदी आणणारं धोरण आणले जाणार असल्याची माहिती दिली. भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये परदेशी गुंतवणूक आणि भागीदारीला महत्त्व देताना यामधून चीनला वगळण्यात येईल असंही त्यांनी सांगितलं.