केंद्राची मोठी कारवाई; २० हून अधिक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती !

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने भ्रष्ट अधिकारी तसेच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. यातच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाच्या (सीबीआयसी) 20 हून अधिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारची ही मोठी कारवाई मानली जात आहे.

सीबीआयसीच्या 22 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारने जबरदस्तीने निवृत्त केले आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना निवृत्त केले आहे, ते सर्व सुपरिटेंडेंट आणि एओ पदावर होते. हा निर्णय फंडामेंटल रूल 56 (J) नुसार घेण्यात आला आहे. याआधीही सीबीआयसीच्या अधिकाऱ्यांना जबरदस्तीने सेवा निवृत्त केले होते. गेल्या जून महिन्यात 15 अधिकाऱ्यांची सुट्टी करण्यात आली होती. हे अधिकारी सीबीआयसीचे प्रधान आयुक्त, आयुक्त आणि उपायुक्त पदावर होते. या काही अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचा आरोप आहे. याचबरोबर, निर्मला सीतारमण यांनी वित्त मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर कर विभागातील 12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबरदस्तीने निवृत्त केले होते. दरम्यान, आतापर्यंत एकूण 49 अधिकाऱ्यांना सरकारने सक्तीने निवृत्ती घेण्यास भाग पाडले आहे.