केंद्राची योजना; वापरला जि.प.चा निधी !

लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.के.नाईक यांना कार्यमुक्त करण्याची मागणी

स्थायी सभेत सदस्य आक्रमक; टेंडर प्रक्रिया थांबविण्याचा ठराव झाला असताना दिली वर्क ऑर्डर

जळगाव:जलशक्ती ही योजना केंद्र सरकारमार्फत राबविली जाते. केंद्राकडून या योजनेसाठी निधी दिला जात असतो, मात्र आराखड्याच्या नावाखाली जि.प.च्या लघुसिंचन विभागाने जि.प.चा निधी या योजनेवर खर्च करण्याचा प्रयत्न सुरु केल्याचे आरोप जि.प.सदस्यांकडून स्थायी सभेत करण्यात आले. या मुद्द्यावरून सदस्यांनी आक्रमक होत लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.के.नाईक यांच्यावर कार्यमुक्ततेची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली. स्थायी समिती सदस्य नानाभाऊ महाजन, रावसाहेब मधुकर पाटील, प्रताप पाटील यांनी ही मागणी केली. मंगळवारी 3 रोजी अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी सभा झाली. यावेळी उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, सभापती पोपट भोळे, रजनी चव्हाण, दिलीप पाटील, प्रभाकर सोनवणे, प्रभारी सीईओ वान्मथी सी.आदी उपस्थित होते. लघुसिंचन, आरोग्य, समाजकल्याणच्या विषयावरून सभा गाजली. भजनी मंडळांना देण्यात येणार्‍या निधीचे थेट डीबीटी पद्धतीने हस्तांरित करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

8 कोटींचा निधी वळविला
केंद्र शासनानाच्या जलशक्ती या योजनेवर आराखड्याच्या नावाखाली 8 कोटींचा निधी वळविण्यात आला आहे. स्वतंत्र निधी न देता जि.प.चा निधी वळविण्यात येऊन रावेर आणि यावल तालुक्यातील कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तीन महिन्यापूर्वी या कामाचे टेंडर थांबविण्याबाबत ठराव देखील करण्यात आला होता. मात्र तरीही या कामांसाठी वर्क ऑर्डर देण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे. कार्यकारी अभियंता नाईक यांनी मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांची दिशाभूल करून वर्क ऑर्डर काढल्याचे आरोप करत सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी नाईक यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची मागणी केली.

उपभियंत्याला पाठविले सक्तीच्या रजेवर
जळगाव उपविभागाचे उपअभियंता काकडे हे कामकाजात कसूर करत असल्याच्या वारंवार तक्रारी येत होत्या. सूचना देऊन देखील कामात सुधारणा होत नसल्याने अखेर उपअभियंता काकडे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. जळगाव आणि पाचोरा येथे काकडे उपअभियंता म्हणून कार्यरत आहे. कार्यालयात उशीर येणे, कामात कसूर करत असल्याचे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते.

15 दिवसात ग्रामसेवकांच्या पदोन्नती
यावर्षी ग्रामसेवकांना द्यावयाच्या पदोन्नती अद्याप देण्यात आलेल्या नाही. या पदोन्नतीबाबत स्थायी सभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. येत्या 15 दिवसात पदोन्नती करण्यात येईल असे आश्वासन सीईओ यांनी दिले. तसेच मागील वर्षी चुकीच्या पद्धतीने पदोन्नती करण्यात आल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला असता, याची चौकशी करून चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या पदोन्नती रद्द करण्याचे आदेश सीईओ यांनी दिले.