केंद्राचे साखरेचे पॅकेज फसवे

पुणे । केंद्र सरकारने साखर उद्योगासाठी 8500 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केलेले असले तरी प्रत्यक्षात शासन आदेश पाहता ते 4 हजार 47 कोटी रुपयांचे आहे. त्यामुळे जाहीर केलेले पॅकेज हे फसवे असल्याची टीका राज्याचे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे. त्यामधून शेतकर्‍यांच्या उसाच्या थकित एफआरपीची रक्कम देणे कारखान्यांना अवघड असून, साखरेचे भाव पडल्यामुळे कारखान्यांना बँका कर्ज देण्यास तयार नाहीत. या स्थितीत केंद्र व राज्य सरकारने हस्तक्षेप करीत साखर उद्योगास वाढीव मदत न केल्यास पुढील ऊस गाळप हंगाम घेणे अवघड असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार उपस्थित होते.

साखर निर्यात करण्याकरिता उसाला प्रती टनास 55 रुपये अनुदानाप्रमाणे 1540 कोटी रुपये, साखरेचा 30 लाख टनांचा राखीव साठा केल्यानंतर त्यातून व्याजापोटीचे 1175 कोटी आणि 150 कोटी लिटर्सपेक्षा अधिक उत्पादनासाठी इथेनॉल उत्पादन घेण्यासाठी 1332 कोटी असे 4 हजार 47 कोटींचे हे पॅकेज असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने साखर उद्योगासाठी आर्थिक मदत न केल्यास ऊस तोडणी कामगारांना उचल रक्कम, कामगारांचे थकलेले पगार, कारखान्यांची देखभाल दुरूस्तीची कामे कशी करायची असा प्रश्‍न साखर उद्योगासमोर आहे. देशात शेतकर्यांना एफआरपीची 30 हजार कोटी रुपये देणे बाकी आहे. राज्यात तीन हजार कोटींवरुन अठराशे कोटी रुपयांवर आले आहे. तसेच साखर उत्पादन विक्रमी होण्याबाबत अंदाज चुकले की चुकविण्यात आले हा सुध्दा प्रश्‍नच असल्याचे ते म्हणाले.

पाकिस्तानची साखर कशासाठी?
देशात साखरेचे मुबलक उत्पादन असताना पाकिस्तानातून 3 लाख टन साखरेची आयात कशासाठी झाली? शेतकर्‍यांपेक्षा पाकिस्तानातील शेतकरी महत्त्वाचा वाटतो का? केंद्राचे धोरण शेतकरीविरोधी असल्याची टीका करून ते म्हणाले की, आयात झालेल्या सुमारे 21 लाख टन कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून निर्यात करणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात ही साखर देशांतर्गत बाजारात विक्री झाल्याने साखरेचे भाव पडले आहेत.

इथेनॉल खरेदीचा वाढवावा
राज्यातील बहुतांशी कारखाने उणे नक्त मूल्यमध्ये (निगेटिव्ह नेटवर्थ) गेल्यामुळे तोटे वाढले आहेत. त्यामुळे चालूवर्षीचा म्हणजे 2018-19चा ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी केंद्र व राज्यांनी अल्प व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. इथेनॉल खरेदीचा प्रति लिटरचा दर 40 वरून 53 रुपयांपर्यंत वाढवावा, देशातून साखरेची सुमारे 80 लाख टनाइतकी निर्यात करावी आणि उसाला जाहीर केलेले प्रती टन 55 रुपयांचे अनुदान 100 रुपये करण्याची तत्काळ आवश्यकता आहे. या शिवाय साखरेचा प्रती क्विंटलचा निर्धारित केलेला 2900 रुपयांचा भाव वाढवून 3200 रुपये करण्याची साखर उद्योगाची मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.