केंद्राच्या योजनेतून घर भाड्याने घ्या; मग मालक व्हा
नवी दिल्ली । प्रत्येकाच्या मनातील घर घेण्याची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार आहे. कारण केंद्रीय नगरविकास खात्याने सर्वांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. रेंट टू ओन नावाच्या योजनेच्या माध्यमातून हे स्वप्न साकार होणार आहे. प्रत्येकाला स्वत:चे हक्काचे घर मिळण्याची शक्यता दाट निर्माण झाली आहे.
2022 पर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. हे वचन पूर्ण करण्यासाठी सरकार कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. केंद्रीय नगरविकास खात्याच्या रेंट टू ओन नावाच्या या योजनेनुसार, विविध कारणांनी शहरात येणार्‍या मंडळींना सरकारी संस्थेकडून भाड्याने घर घेता येणार आहे. तसेच कालांतराने ते सहज-सोपे हप्ते भरून त्या घराचे मालकही होऊ शकणार आहेत. तसेच खासगी जमिनीवरील घरे विकत घेण्यासाठी गरिबांना दीड लाख रुपयांची मदत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सध्या अशा प्रकारचे अनुदान, राज्य सरकार किंवा महापालिकांच्या मालकीच्या जमिनींवरील घरखरेदीसाठी दिले जाते.
निवासाची व्यवस्था
खासगी विकासकांनी सुरू केलेल्या परवडणारी घरे प्रकल्पाच्या उद्घाटनापासूनच सरकार रेंट टू ओन योजनेचा विचार करत होतं. आता या संदर्भातील अधिसूचना निघाल्यानंतर राज्य सरकारं त्यावर काम सुरू करतील, असं व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितलं. या योजनेमुळे गावांतून शहरात येणार्‍यांच्या निवासाची चांगली व्यवस्था होऊ शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
तर रक्कम परत मिळेल
भाडेकरू जर इएमआय भरू शकला नाही, तर सरकार ते घर दुसर्‍याला विकू शकेल. यात भाडेकरूचे नुकसान होऊ नये, म्हणून त्याने बँकेत भाड्याव्यतिरिक्त जमा केलेली रक्कम त्याला परत केली जाणार आहे.
मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शहर गृहनिर्माण धोरणाअंतर्गत रेंट टू ओन ही योजना राबवली जाणार असून लवकरच ती केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी दिली.
कोणाला होईल फायदा?
नोकरी, शिक्षणासाठी स्थलांतरीत होणार्‍यांना या योजनेचा फायदा होईल. यो योजनेअंतर्गत सरकारी संस्थेकडून त्यांना ठराविक वर्षांसाठी घर भाड्याने दिले जाणार आहे. त्यानंतर, भाडेकरूला दरमहा इएमआय इतकं भाडं बँकेत जमा करावं लागेल. या रकमेतील एक भाग वेगळा ठेवला जाईल. जेव्हा भाडेकरुनं जमा केलेली रक्कम घराच्या किंमतीच्या 10 टक्के होईल, तेव्हा ते घर त्याच्या नावावर केलं जाईल. सुलभ हप्त्यांमध्ये घराची उर्वरित रक्कम त्याला फेडावी लागेल.