केंद्रातील ठकसेनांविरुद्ध आवाज उठवावा लागेल; शिवसेना

मुंबई: केंद्र सरकार विरोधात राज्यातील निर्वाचित राज्यसरकारने हल्लाबोल केला आहे. जीएसटी परताव्यावरून राज्याची मुस्कटदाबी, आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रकार सुरू असेल तर केंद्रातील ठकसेनांविरुद्ध राज्यांना आवाज उठवावा लागेल,’ असं ठणकावतानाच, ‘तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकीट का मारता? असा खडा सवाल सेनेने केला आहे.

जीएसटीमुळं राज्यांच्या महसुली उत्पन्नात होणारा घाटा केंद्र सरकार भरून देईल, असा शब्द राज्य सरकारांना देण्यात आला होता. मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून ही रक्कम मिळालेली नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना याबाबत पत्र लिहिलं होते. राज्यांना त्यांच्या विकासाच्या, जनतेच्या जीवनावश्यक योजना राबवण्यासाठी पैसा हवा. तो हक्काचा पैसा द्यायला केंद्र तयार नसेल तर ‘राज्य विरुद्ध केंद्र’ असा नवा संघर्ष उभा राहील. केंद्रानं राज्याचा हक्क मारू नये, असा इशाराही देण्यात आला आहे

केंद्र सरकारच्या मनमानी व्यवस्थेमुळं देशात आर्थिक अराजक निर्माण झालं आहे व त्याचा फटका राज्यांना बसला आहे.जीएसटी ही एक क्रांतिकारी योजना असल्याचा डांगोरा मोदींनी तेव्हा पिटला होता आणि आता परतावा देण्यास असमर्थता व्यक्त केली जात आहे. खरंतर तो एक भंपकपणाच होता हे आता दिसत आहे. महाराष्ट्राचे केंद्राकडे १५ हजार ५५८ कोटी घेणे असून, ते दिले नसल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. राज्यांच्या पैशावर केंद्राला मजा मारता येणार नाही. केंद्राला जीएसटीचा परतावा द्यावाच लागेल असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे.