केंद्राने राज्याकडे मागितला खुलासा!

मुंबई । भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या शैक्षणिक संस्थेला शासकीय योजनेतील शाळा भाडेतत्वावर देण्याचे प्रकरण उघड झाल्यानंतर दानवे पुन्हा वादात सापडले. त्यामुळे आणि एकूणच या प्रकरणाचे पडसाद केंद्रात उमटले असून त्याची दखल घेण्यात आली आहे. त्यानुसार केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राज्य सरकारलाही धारेवर धरले असून केंद्राच्या निधीतून निर्माण झालेल्या या इमारतींबाबत परस्पर निर्णय कसा घेता अशी विचारणा करीत खुलासाही मागवला असल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगण्यात आले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत जालना जिल्ह्यात बांधण्यात आलेली आदर्श शाळा (मॉडेल स्कूल) भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या शिक्षण संस्थेला भाडेतत्त्वावर बहाल करण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात झाला खरा मात्र तो वादात सापडला.

काय आहे योजना?
सन 2010-2011 मध्ये राज्यातील 10 जिल्ह्यांतील शैक्षणिकदृष्ट्या अप्रगत असलेल्या 43 गटांमध्ये इयत्ता 6वी ते 12वीपर्यंत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी आदर्श शाळा केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील प्रकल्प मान्यता मंडळाने मंजूर केल्या. त्यानुसार सुमारे 129.86 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यात केंद्राचा तब्बल 75 टक्के आणि राज्याचा 25 वाटा टक्के होता.

धोरण नसतानाही दानवेंच्या संस्थेला देण्याचा निर्णय
या इमारतींवर केंद्र आणि शासनाने खर्च केला आहे. मात्र या इमारतींच्या भाडेपट्ट्याबाबत धोरण नसल्याने या इमारतींचा शासकीय शाळांसाठी वापर केला जावा त्याचबरोबर एका संस्थेस एक इमारत दिल्यास अन्य संस्थाही इमारती मागतील अशी भूूमिका घेत शिक्षण विभागाने या प्रस्तावास विरोध दर्शवला होता.